सत्तासमीकरणबारे 'प्रस्ट निर्णय' दिन देउवालाई दाहालको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

सत्तासमीकरणबारे ‘प्रस्ट निर्णय’ दिन देउवालाई दाहालको आग्रह


१७ चैत्र २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्तासमीकरणबारे स्पष्ट निर्णय दिन आग्रह गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेतासहित देउवालाई भेट्न मंगलबार बुढानीलकण्ठ पुगेका प्रचण्डले नयाँ सरकार गठनका विषयमा ठोस निर्णय दिन आग्रह गरेका हुन् ।

भेटमा सभापति देउवाले जसपासँग छलफल गरेर आफू चाँडै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने आश्वसन दिएको जनाइएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराए लगत्तै  निवासमै पुगेर प्रचण्डले देउवासँग भेट गरेका हुन ्थि ।

नेकपा विभाजित भएको बेलादेखि नै प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । तर, देउवा भने नेकपाको आधिकारिक विभाजन नभएकाले एउटा पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउन सहमत भएका थिएनन् ।

सत्तासमीकरणबारे कांग्रेस र जसपाले ठोस निर्णय लिएको छैन भने माओवादी केन्द्रले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता नलिँदा नयाँ सरकार गठनबारे अन्योलता कायमै छ ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को फैसालमार्फत असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७७, मंगलबार  १० : ३७ बजे

बागमती प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशनका ५७ दिनमा ६ बैठक

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चलेकामा छ

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक

आजका समाचार : मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि मोहम्मद अफताव आलमलाई जन्म कैदसम्म

मन्त्रिपरिषद् बैठक  सरकारले सहकारीका समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु

नारायणी नदीमा सशस्त्रको सेमुलेशन अभ्यास 

काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीले चितवनको नारायणी नदीमा सेमुलेशन अभ्यास सम्पन्न गरेको

सुनिल पौडेललाई थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं- नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले