द्रुतमार्गको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन (पत्रसहित) « Khabarhub
Logo
३० बैशाख २०७८, बिहीबार

द्रुतमार्गको ठेक्का रोक्न सेनालाई लेखा समितिको निर्देशन (पत्रसहित)



फाइल तस्वीर

काठमाडौँ— सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ–तराइमधेश द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।

समितिले द्रुततमार्गको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन यही वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

“सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत टेण्डर प्र्रक्रिया अघि बढाई संसद्को प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई तीन दिनभित्र त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकामा आजसम्म यकिन जानकारी समितिलाई प्राप्त नभएकाले समितिको कामकारवाहीमा सहयोग गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ”, नेपाली सेनालाई सम्बोधन गरेर समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बुधबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

गत चैत १९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि खरिद प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न ताकेता गरिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्र पठाउँदा समेत निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि नेपाली सेनालाई नै सिधै पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया रोक्न भनेको समिति सचिव पाण्डेको भनाई छ ।

सचिव पाण्डेका अनुसार लेखा समितिले चैत १९ गते फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको टनेल र पुलको ठेक्का प्रक्रियाको प्रि–क्वालिफाइड’ मै अनियमितताको शंका गर्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेर पुनः सुरु गर्न निर्देशन गरेको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

समितिको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै वैशाख १२ गते टेण्डर आह्वान गरिएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले सीधै नेपाली सेनालाई पत्र लेखिएको पनि सचिव पाण्डेले बताए ।

मकवानपुरको धोद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफाइड’ ठहर गरेको छ ।

एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्रि–क्वालिफाइड ठहर गर्नुको पछाडि अनियमितता भएको हुन सक्ने लेखा समितिको आशंका छ । लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरीद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको हो ।

लेखा समितिले सेनालाई लेखेको यस्तो छ पत्र

 

 


भर्खर

0