काठमाडौँ- आज शहीद दिवस । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ज्यान आहुती दिने चार शहीदको सम्झनामा विशेष कार्यक्रम गरी मनाइदैछ ।

शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको छ ।

यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागिपरेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ ।

हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने काम हुँदै आएको छ ।

विसं २०१२ देखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो ।

स्वतन्त्रताको माग गर्दा विसं १९९७ मा शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचली र माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफल तथा गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा राणाशासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए ।

क्रान्तिमा नवयुवकलाई भड्काएर देशमा विद्रोह फैलाएको अभियोगमा टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मालाई चारपाटा कपाल मुडेर वन्दी बनाइएको थियो ।

यो घटनापछि कारागारमै शहीद दिवस मनाउन थालिएको थियो । २०११ सालमा नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजापरिषद्ले शहीद सप्ताह मनाएको थियो ।

त्यसअघि २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको हर्षोल्लासमा विसं २००९ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको अध्यक्षतामा शहीद सप्ताह मनाइएको थियो।

माघ १६ मा शहीद दिवसका अवसरमा हरेक बिहान शान्तिबाटिका रत्नपार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको टोली शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएका छन् ।

४ जना शहीदको सम्झनामा मनाइने दिवस पछिल्लो कालखण्डमा जथाभावी रुपमा शहीदहरुको संख्या बढाउने प्रचलनका कारण ओझेलमा परेको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यसपछि शुरु भएको माओवादी शसष्त्र क्रान्ति, २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन लगायतका दर्जनौँ आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुसँगै सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुलाई समेत शहीदको सूचीमा राख्न माग गर्न थालिएपछि सरकारले शहीद घोषणाका लागि मापदण्ड बनाउन आयोग समेत गठन गरेको थियो ।

नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको नेतृत्वमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि शहीदको मापदण्ड निर्धारण गर्न ‘शहीदको परिभाषा, तथा मापदण्ड निर्धारण आयोग’ गठन गरिएको थियो ।

२०६६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन एमाले नेता समेत रहेका प्रश्रित र त्यसपछि तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला माओवादी नेता सुवेदी संयोजक रहेका आयोगहरु गठन भएका थिए । तर तिनले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नभई राजनीतिक उद्देश्यका साथमा शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ ।

नेपालमा अहिले शहीदको संख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । २०६२/२०६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएका २६ जनालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले शहीदको दर्जा दिएको थियो ।

त्यसपछि गठन तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एकमुष्ट रुपमा झण्डै ८ हजारलाई शहीद घोषणा गर्‍यो । दाहालपछिको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले झण्डै १ हजार ६ सयलाई शहीद घोषणा गरे ।

दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्दै राज्यका तर्फबाट १० लाख रुपैयाँसहित परिवारलाई मासिक रुपमा रकम, शहीद परिवारको सन्तानलाई उच्च शिक्षा निशुल्क लगायतका व्यवस्था गरियो ।

जसका कारण शहीद घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै शुरु भयो ।