भारतको कृषि कानुन : भ्रम, आन्दोलन र यथार्थ | Khabarhub Khabarhub

भारतको कृषि कानुन : भ्रम, आन्दोलन र यथार्थ



सेप्टेम्बर २, २०२० मा भारतका राष्ट्रपतिले किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) विधेयक, २०२० (एफपीटीसी), किसानको (सशक्तीकरण र संरक्षण) बीमा मूल्य र फार्म सेवा विधेयक, २०२० (एफएपीएएफएस) र आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) विधेयक, २०२० गरी तीनवटा विधेयकलाई ऐनको मान्यता दिए ।

बजारको सीमितता, अवरोध र बिचौलिया हटाउने र कृषि उत्पादन खरिद र भण्डारणमा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै राम्रो मूल्य अन्वेषण र मूल्य रिकभरी सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा थप पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउनु कृषि विधेयकको उद्देश्य छ ।

यी कानूनहरू २०२२ सम्ममा भारतीय किसानको आम्दानी दुई गणा वृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार ल्याइएका हुन् । यी तीनै विधेयकका फाइदाको संक्षिप्त विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) ऐन

तत्कालीन कृषि उत्पादन बजार समिति (एपीएमसी) ऐनले बजारको केन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्‍याएको थियो । मध्यस्थताको सहभागितालाई मनमानी ढङ्गले बढावा दिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संघको एकाधिकार रहेको थियो । किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन) ऐन, २०२० ले ‘एक देश, एक बजार’ को लक्ष्य साकार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यस ऐनले किसानलाई देशको जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो उत्पादन बेच्न अवसर दिन्छ ।

एपीएमसी अन्तर्गतको मन्डी प्रणाली र राज्य विनियमित बजारको संलग्नता बिना किसानहरूले आफ्ना उत्पादन मुलुकभर जहाँ पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले यी कानूनले कृषकहरूको बजार फराकिलो पार्न मद्दत पुर्‍याउनुका साथै कर नतिरेरै मन्डीबाहेकका क्षेत्रमा बिक्री गर्न मार्ग खोलेको बताएकी छन् ।
अन्य अर्थशास्त्रीहरूले पनि गीताको विचारलाई समर्थन गरेका छन् । ऐनमा किसानलाई फाइदा हुने व्यवस्था गरेकाले किसानहरू यसको पक्षमा लाग्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।

विधेयकले ‘एक भारत, एक कृषि बजार’ को मान्यता अनुरू कुनै अवरोधविना अन्तर्राज्य र राज्यबाहिर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सहज बनाएको छ । यसले लामो समयदेखि क्षेत्रीय असमानता र कृषि बजारमा मूल्य अस्थिरताको समस्या समाधान गरेको छ ।
यो ऐनले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्य प्राप्त हुने जुनसुकै बजारमा पनि बेच्न अनुमति दिएको छ। किसानहरूले नियमित बजार (एपीएमसीएस) वा मध्यस्थकर्ता वा कुनै आयोगलाई थप कर तिर्नु पर्दैन ।

बाहिरी व्यापार क्षेत्रमा सम्पन्न हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि राज्य, व्यापारीहरू र इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ प्लेटफर्मले किसानहरूलाई लोभको अधिनमा राख्न सक्दैन । यसले किसानले तिर्ने मूल्यको ठूलो हिस्सा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।

यसको उद्देश्य किसानहरूको आयमा सुधार ल्याउनुका सार्थ बजार लिंकेज, फसल कटनी सेवा वा कृषक प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्नु रहेको छ ।  कृषि उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउन बिचौलिया घटाएर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्षम देखिन्छ ।
किसानहरूको (सशक्तीकरण र संरक्षण) सम्झौता मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा ऐन, २०२० (एफएपीएएफएस)

यस ऐनको उद्देश्य कर्पोरेट खेतीको क्रममा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिताको अनुदानबाट कृषि क्षेत्र अगाडि बढाउनु हो ।
यसले सम्झौताको कानुनी रूपरेखा बनाउँछ । साना र सीमान्त किसानहरूलाई कृषि व्यवसाय कम्पनी, खुद्रा विक्रेता, सेवा र उत्पादनको बिक्रीको लागि पूर्वसहमत मूल्यमा आधुनिक प्रविधि र अझ राम्रो खेती आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
किसानहरू र कर्पोरेट सहभागीहरूबीच भएको सम्झौता बालीको करारमा मात्र सीमित हुने र जमिनको हक नहुने कुरालाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ । यो केवल किसानहरूको स्वामित्वमा रहनेछ ।

यदि दुवै पक्ष सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भयो भने ऐनले व्यापारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न तीन तहको विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्नेछ । यो प्रावधान किसानहरूको पक्षमा छ किनकि बजार अप्रत्याशित जोखिम प्रायः प्रायोजकहरूलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।

लामो समयदेखिको प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा अनेक अव्यवस्थाहरू देखा पर्छन् । भारतमा कृषि कानुनको लाभ लिने समुदाय र सरोकारवालाहरू जोखिममा पुग्न सक्छन् । भारतमा ८६ प्रतिशत किसानसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ ।

कृषि प्रविधि स्टार्टअप र सङ्गठित संस्थाहरूका लागि पनि यो कानुनका धेरै फाइदाहरू छन् । यसले किसानलाई कृषि व्यवसाय, फूड प्रोसेसर र निर्यातकर्तासँग जोड्छ ।
कृषि गोदाम कम्पनीहरू र कोल्ड स्टोरेज प्रदायकहरू, आपूर्ति शृंखला र रसद अपरेटरहरू, जसले पारदर्शिता र समयबद्धता सुनिश्चित गर्छन्, अनलाइन कृषि ट्रेडिंग बजार र व्यावहारिक रूपमा कृषि मूल्य शृंखलामा ‘फार्म–टु–टेबल’ मा असक्षमताहरू हटाउन सहयोग गर्छ ।

आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) ऐन, २०२०

भारतीय उपभोक्तालाई निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको बेला आवश्यक वस्तु (संशोधन) ऐन, २०२० आवश्यक छ ।

अधिकांश उत्पादनमा भारत आत्मनिर्भर छ । यो ऐनले कृषि व्यवसायका अवरोधहरू हटाउने, खुला बजारमा किन्न सकिने वस्तुहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, उत्पादनको मूल्य बेवास्ता गर्दै गरिने बिक्री र भण्डारणमा देखिने समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू सजिलो गराउने भएको छ ।

नयाँ ऐनका फाइदाहरू

ऐनले आवश्यक वस्तुहरूको व्यापारको सूचीबाट दाल र गेडागुडी हटाउँछ र उत्पादनमा एफडीआईलाई आकर्षित गर्न यस्ता बालिहरूमा लगानी बढाउँछ । व्यापार सञ्चालनमा नियामक हस्तक्षेपको पनि कुनै चिन्ता लिनु पर्ने छैन ।
युद्ध, अनिकाल वा कुनै कारणवश अभावजस्ता असाधारण परिस्थितिहरूमा बाहेक त्यस्ता वस्तुहरूमा शेयरधारको सीमा पनि लगाउने छैन ।

कृषि क्षेत्रमा आवश्यक निजी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने छ । दीर्घकालका लागि साना स्थानहरूमा कृषि भण्डारण पूर्वाधार वृद्धि गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषण
भारत सरकारले ल्याएका तीनवटा कृषि ऐनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश आधा सत्य र भारतीय कृषि क्षेत्रको अत्यावश्यकता बारेमा ज्ञानको अभावका कारण भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि भारतको कृषि क्षेत्रले सुधारको अभावमा अनेक समस्याहरू झेलिरहेको थियो । गीता गोपीनाथले भनेकी छन्, ‘कृषि एक त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ भारतलाई समग्र सुधारको आवश्यकता छ ।’ भारतका विद्वान अर्थशास्त्रीहरूले पनि यस कुराको समर्थन गरेका छन् ।

वास्तवमा १९९१ मा सुरु भएको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा भारतीय कृषि क्षेत्र पछाडि परेको थियो । पहिलोपटक भारतले सन् २००० मा नयाँ कृषि नीति घोषणा गरेको थियो । नयाँ कृषि नीति २००० ले कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिने भनेको थियो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निरन्तर वार्षिक चार प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न कर्पोरेट खेतीका लागि पहल गर्ने भनिएको थियो । नयाँ ऐन पनि उक्त नयाँ कृषि नीतिसँग मेल खान्छ ।

वर्तमान बजार प्रणालीमा बिचौलियाको बढ्दो भूमिका न त किसानको लागि लाभदायक छ न उपभोक्ताको लागि नै । कमिसन एजेन्टहरूले कृषकलाई अति कम मूल्य तिर्छन् र थोक बजारमा बिक्री गर्ने क्रममा मूल्य उच्च हुन्छ । किसानहरू जहिले पनि शोषित नै भइरहेका हुन्छन् ।

मध्यस्थकर्ताहरूले कृषि उत्पादनको कारोबार गरेर लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछन् । बिचौलियाको उपस्थिति र विनिमय बजारले किसानमाथि लगाएको विभिन्न शुल्कले कृषि उत्पादनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन्छ । उत्पादहरूकले आफैँले सस्तोमा बिक्री गरेको कुरा किन्दा दोब्बर, तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्दछ ।

भारतमा कृषि सुधार आवश्यक छ । कृषिमा संलग्नहरूको संख्या बढ्दै गएको छ तर कृषि उत्पादनको मूल्य अति कम छद्ध । भारतका कतिपय भूभागमा किसानहरूले आत्महत्या गर्नेजस्तो पीडादायी घटना हुने गरेको छ । कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त नभएपछि उनीहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।

खास गरी जब प्राकृतिक प्रकोपले बालीनालीमा क्षति पुग्छ, तब किसानहरू अति पीडित हुन्छन् । भारतमा करिब ४० दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरू आफ्नो पेशा छोड्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । भारत सरकारको प्रयासमा सबैले साथ दिन आवश्यक छ ।

हरित क्रान्तिले भारतमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्‍यो, किसानको आम्दानी र मजदुरको ज्याला बढायो अनि भारतलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनायो । हरित क्रान्ति केही क्षेत्रमा र किसानहरूलाई लाभ दियो तर समग्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन भएन, केही क्षेत्रहरू र बालीमा मात्रै सीमित भयो ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हरित क्रान्तिको योगदान घट्दै गएको छ । परिणामस्वरूप इमरर्सनलाई कम आम्दानी हुनेछ र कम बजारयोग्य बचतले पुँजी र बजार प्रोत्साहनको अभावका कारण नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । नयाँ ऐनले बजार सुधारका माध्यमबाट भारतीय कृषि बजारीकरणको अर्को चरणमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

बजार विस्तार गर्ने, कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, कृषि उत्पादन खरीद र भण्डारणमा प्रतिबन्ध हटाउने तथगा सेवा प्रदायकको संलग्नताले भारतीय कृषि कोषको पूँजी निर्माणको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । कृषि उत्पादनको उत्कृष्ट मार्केटिङ्मा पनि सहयोग पुर्‍याउने छन् ।

भारतमा केवल १० प्रतिशत खाद्य उत्पादन मात्र प्रशोधन गरिन्छ । व्यवस्थित प्रणाली र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण खाद्य उत्पादनको प्रशोधनमा समस्या भएको छ ।

लामो समयदेखि चलेको कुनै प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा अनेक अव्यवस्थाहरू देखा पर्छन् । यसले भारतमा कृषि कानुनको लाभ लिने समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई जोखिममा पुर्‍याउन सक्छ । भारतको सन्दर्भमा ८६ प्रतिशत किसानहरूसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ ।

गीता गोपीनाथसहित अन्य धेरै अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सुधारको संक्रमणकालीन अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा भएका किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न नसके क्षतिको जोखिम पनि धेरै हुन्छ ।

असुरक्षित किसानहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन भारत सरकारसँग धेरै प्रणालीहरू थिए । फसल बिमाअन्तर्गत बफर स्टक कायम गर्न भारत सरकारले किसानहरूलाई संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को बजेटमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ब्याजदर पनि सस्तो छ । वाणिज्य बैंकहरूले किसानहरूलाई दुईदेखि तीन प्रतिशतको व्याजदरमा कृषि ऋण दिने प्रावधान छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ फेब्रुअरीको संसदीय भाषणमा किसानहरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे आश्वास्त गराए । साना किसानहरूलाई समस्याबाट बचाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए ।

पहिले नै प्रत्येक वर्ष २३ वटा बालीलाई एमएसपी प्रदान गर्ने प्रणाली छ । एमएसपीबाट मूल्य घटेन नदिने व्यवस्था छ । वास्तवमा, एमएसपी खुला बजार मूल्यको लागि पनि आधार मूल्य बन्छ । सरकारले एमएसपीमा केही सुधार गरेको छ ।

कृषि अनुदानको सवालमा साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई सहयोग गर्ने एक आयाम छ । दोस्रो आयाम पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण छ । देशका कुल कृषक जनसंख्यामध्ये ६ प्रतिशत ठूला किसानहरू खेतको फाइदा लिन सक्षम छन् । अनुदानमा असमानता छ ।
पूँजी गठनको लागि भारत सरकार कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने कुरालाई समर्थन गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधार र टिकाउ सम्पत्ति निर्माण गर्न पुनर्संरचना गर्न चाहन्छ । कृषि उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक गैरकृषि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले कृषि अनुदानको औसत १० हजार करोडभन्दा बढी उपलब्ध गराएको छ । अनुदान पुनर्संरचना गर्ने कुरा राजनीतिकरूपमा निकै संवेदेनशील छ ।

अनुदान सुधारको मुद्दा अहिले चलिरहेको किसानहरूको आन्दोलनसँग जोड्नु आवश्यक छैन । अनुदानले मूल्यलाई विकृत मात्र गर्दैन, बर्बाद गर्छ र प्राकृतिक संसाधनको संरक्षणको अभाव सिर्जना गरिदिन्छ । अनुदानले कृषकहरूलाई बढी गहुँ, धान र नियमित खाद्य बालिमा निर्भर गराउँछ, बालीनाली ढाँचा विकृत पार्छ । अनुदानमा रासायनिक मल पनि उपलब्ध गराइन्छ, जसले जमिनको उर्वरता र जलस्रोतलाई प्रदुषित गर्छ ।

अनुदानको युक्तिकरणले वातावरण र किसानहरूको आय सुरक्षामा सकारात्मक असर पार्नेछ । भारत सरकारले विगत धेरै वर्षदेखि अनुदान युक्तिसङ्गत गर्ने लक्ष्यको खोजी गरिरहेको छ ।
तीनवटा कृषि कानुनको मुद्दामा राजनीतिकरणका कारण अनुचित आशंका उत्पन्न गराइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यी तीन ऐनबारे आशंका फैलाउने काम भएकोले अहिलेको आन्दोलन भइरहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच छलफल गरेर समाधान गर्न सरकार खुला रहेको बताएका छन् ।

सरकारले आन्दोलनमा रहेका किसान सङ्गठनहरूसँग ११ पटक गरेको बैठक पनि यसको प्रमाण हो । डिजिटल युगमा सानो कुरालाई पनि पहाड बनाइएको छ । भारतमा किसान आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू पनि देखिएका छन् । अहिलेका आन्दोलनहरू अपूरो र अधुरो सूचनाका आधारमा भएका छन् । यस्तो आन्दोलनको बलमा भारतको लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउने प्रयास भएको छ

भारत एक सम्पन्न प्रजातन्त्र भएको मुलुक भएकोले नागरिक र सरकारबीच सबै मुद्दाहरूमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल हुनसक्छन् । सबै प्रगतिशील व्यक्ति र संस्थाहरूले कृषि कानुनहरूको समर्थन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि समर्थन गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले पनि बजार दक्षता सुधार गर्न र लगानी आकर्षित गरी मुलुकलाई फाइदा हुने कुरामा समर्थन गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७७, आइतबार  ८ : ०५ बजे

सभामुख घिमिरे स्वदेश फर्किए

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका

एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यानलाई २५ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौं– अमेरिकी कम्पनि एफटीएक्सका संस्थापक साम बैंकम्यान फ्राइडलाई २५ वर्षको

पर्यटक नभएपछि अध्यागमन कार्यालय सुनसान

नेपालगञ्ज– बाँकेको जमुनाह नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालय करिब तीन वर्षदेखि

महिला सशक्तिकरणको मुख्य आधार आर्थिक सबलीकरण हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार

जीर्ण महोत्तरी कारागारको जीर्णोद्धार थाल्न सुझाव

महोत्तरी– महोत्तरी कारागार जीर्ण भएको छ । संघीय संसद्को कानुन,