भारतको कृषि कानुन : भ्रम, आन्दोलन र यथार्थ « Khabarhub
Logo
९ बैशाख २०७८, बिहीबार

भारतको कृषि कानुन : भ्रम, आन्दोलन र यथार्थ



सेप्टेम्बर २, २०२० मा भारतका राष्ट्रपतिले किसानहरूको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) विधेयक, २०२० (एफपीटीसी), किसानको (सशक्तीकरण र संरक्षण) बीमा मूल्य र फार्म सेवा विधेयक, २०२० (एफएपीएएफएस) र आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) विधेयक, २०२० गरी तीनवटा विधेयकलाई ऐनको मान्यता दिए ।

बजारको सीमितता, अवरोध र बिचौलिया हटाउने र कृषि उत्पादन खरिद र भण्डारणमा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै राम्रो मूल्य अन्वेषण र मूल्य रिकभरी सुनिश्चित गरी कृषि व्यवसायमा थप पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउनु कृषि विधेयकको उद्देश्य छ ।

यी कानूनहरू २०२२ सम्ममा भारतीय किसानको आम्दानी दुई गणा वृद्धि गर्ने भारत सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार ल्याइएका हुन् । यी तीनै विधेयकका फाइदाको संक्षिप्त विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सहजीकरण) ऐन

तत्कालीन कृषि उत्पादन बजार समिति (एपीएमसी) ऐनले बजारको केन्द्रीकरण, प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्‍याएको थियो । मध्यस्थताको सहभागितालाई मनमानी ढङ्गले बढावा दिएको थियो । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संघको एकाधिकार रहेको थियो । किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (प्रवर्द्धन र सम्वर्द्धन) ऐन, २०२० ले ‘एक देश, एक बजार’ को लक्ष्य साकार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यस ऐनले किसानलाई देशको जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो उत्पादन बेच्न अवसर दिन्छ ।

एपीएमसी अन्तर्गतको मन्डी प्रणाली र राज्य विनियमित बजारको संलग्नता बिना किसानहरूले आफ्ना उत्पादन मुलुकभर जहाँ पनि बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले यी कानूनले कृषकहरूको बजार फराकिलो पार्न मद्दत पुर्‍याउनुका साथै कर नतिरेरै मन्डीबाहेकका क्षेत्रमा बिक्री गर्न मार्ग खोलेको बताएकी छन् ।
अन्य अर्थशास्त्रीहरूले पनि गीताको विचारलाई समर्थन गरेका छन् । ऐनमा किसानलाई फाइदा हुने व्यवस्था गरेकाले किसानहरू यसको पक्षमा लाग्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ ।

विधेयकले ‘एक भारत, एक कृषि बजार’ को मान्यता अनुरू कुनै अवरोधविना अन्तर्राज्य र राज्यबाहिर इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सहज बनाएको छ । यसले लामो समयदेखि क्षेत्रीय असमानता र कृषि बजारमा मूल्य अस्थिरताको समस्या समाधान गरेको छ ।
यो ऐनले किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन राम्रो मूल्य प्राप्त हुने जुनसुकै बजारमा पनि बेच्न अनुमति दिएको छ। किसानहरूले नियमित बजार (एपीएमसीएस) वा मध्यस्थकर्ता वा कुनै आयोगलाई थप कर तिर्नु पर्दैन ।

बाहिरी व्यापार क्षेत्रमा सम्पन्न हुने उत्पादनको बिक्रीका लागि राज्य, व्यापारीहरू र इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ प्लेटफर्मले किसानहरूलाई लोभको अधिनमा राख्न सक्दैन । यसले किसानले तिर्ने मूल्यको ठूलो हिस्सा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।

यसको उद्देश्य किसानहरूको आयमा सुधार ल्याउनुका सार्थ बजार लिंकेज, फसल कटनी सेवा वा कृषक प्लेटफार्महरू सिर्जना गर्नु रहेको छ ।  कृषि उत्पादनको राम्रो मूल्य पाउन बिचौलिया घटाएर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्षम देखिन्छ ।
किसानहरूको (सशक्तीकरण र संरक्षण) सम्झौता मूल्य आश्वासन र कृषि सेवा ऐन, २०२० (एफएपीएएफएस)

यस ऐनको उद्देश्य कर्पोरेट खेतीको क्रममा कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिताको अनुदानबाट कृषि क्षेत्र अगाडि बढाउनु हो ।
यसले सम्झौताको कानुनी रूपरेखा बनाउँछ । साना र सीमान्त किसानहरूलाई कृषि व्यवसाय कम्पनी, खुद्रा विक्रेता, सेवा र उत्पादनको बिक्रीको लागि पूर्वसहमत मूल्यमा आधुनिक प्रविधि र अझ राम्रो खेती आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
किसानहरू र कर्पोरेट सहभागीहरूबीच भएको सम्झौता बालीको करारमा मात्र सीमित हुने र जमिनको हक नहुने कुरालाई पनि यसले सुनिश्चित गर्छ । यो केवल किसानहरूको स्वामित्वमा रहनेछ ।

यदि दुवै पक्ष सम्झौता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको अवस्थामा विवाद उत्पन्न भयो भने ऐनले व्यापारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न तीन तहको विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्नेछ । यो प्रावधान किसानहरूको पक्षमा छ किनकि बजार अप्रत्याशित जोखिम प्रायः प्रायोजकहरूलाई हस्तान्तरण हुन्छ ।

लामो समयदेखिको प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा अनेक अव्यवस्थाहरू देखा पर्छन् । भारतमा कृषि कानुनको लाभ लिने समुदाय र सरोकारवालाहरू जोखिममा पुग्न सक्छन् । भारतमा ८६ प्रतिशत किसानसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ ।

कृषि प्रविधि स्टार्टअप र सङ्गठित संस्थाहरूका लागि पनि यो कानुनका धेरै फाइदाहरू छन् । यसले किसानलाई कृषि व्यवसाय, फूड प्रोसेसर र निर्यातकर्तासँग जोड्छ ।
कृषि गोदाम कम्पनीहरू र कोल्ड स्टोरेज प्रदायकहरू, आपूर्ति शृंखला र रसद अपरेटरहरू, जसले पारदर्शिता र समयबद्धता सुनिश्चित गर्छन्, अनलाइन कृषि ट्रेडिंग बजार र व्यावहारिक रूपमा कृषि मूल्य शृंखलामा ‘फार्म–टु–टेबल’ मा असक्षमताहरू हटाउन सहयोग गर्छ ।

आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) ऐन, २०२०

भारतीय उपभोक्तालाई निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएको बेला आवश्यक वस्तु (संशोधन) ऐन, २०२० आवश्यक छ ।

अधिकांश उत्पादनमा भारत आत्मनिर्भर छ । यो ऐनले कृषि व्यवसायका अवरोधहरू हटाउने, खुला बजारमा किन्न सकिने वस्तुहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, उत्पादनको मूल्य बेवास्ता गर्दै गरिने बिक्री र भण्डारणमा देखिने समस्याहरू समाधान गर्न पहल गर्दछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरू सजिलो गराउने भएको छ ।

नयाँ ऐनका फाइदाहरू

ऐनले आवश्यक वस्तुहरूको व्यापारको सूचीबाट दाल र गेडागुडी हटाउँछ र उत्पादनमा एफडीआईलाई आकर्षित गर्न यस्ता बालिहरूमा लगानी बढाउँछ । व्यापार सञ्चालनमा नियामक हस्तक्षेपको पनि कुनै चिन्ता लिनु पर्ने छैन ।
युद्ध, अनिकाल वा कुनै कारणवश अभावजस्ता असाधारण परिस्थितिहरूमा बाहेक त्यस्ता वस्तुहरूमा शेयरधारको सीमा पनि लगाउने छैन ।

कृषि क्षेत्रमा आवश्यक निजी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने छ । दीर्घकालका लागि साना स्थानहरूमा कृषि भण्डारण पूर्वाधार वृद्धि गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्लेषण
भारत सरकारले ल्याएका तीनवटा कृषि ऐनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश आधा सत्य र भारतीय कृषि क्षेत्रको अत्यावश्यकता बारेमा ज्ञानको अभावका कारण भइरहेको छ ।

लामो समयदेखि भारतको कृषि क्षेत्रले सुधारको अभावमा अनेक समस्याहरू झेलिरहेको थियो । गीता गोपीनाथले भनेकी छन्, ‘कृषि एक त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ भारतलाई समग्र सुधारको आवश्यकता छ ।’ भारतका विद्वान अर्थशास्त्रीहरूले पनि यस कुराको समर्थन गरेका छन् ।

वास्तवमा १९९१ मा सुरु भएको आर्थिक सुधारको प्रक्रियामा भारतीय कृषि क्षेत्र पछाडि परेको थियो । पहिलोपटक भारतले सन् २००० मा नयाँ कृषि नीति घोषणा गरेको थियो । नयाँ कृषि नीति २००० ले कृषिलाई उद्योगको दर्जा दिने भनेको थियो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निरन्तर वार्षिक चार प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न कर्पोरेट खेतीका लागि पहल गर्ने भनिएको थियो । नयाँ ऐन पनि उक्त नयाँ कृषि नीतिसँग मेल खान्छ ।

वर्तमान बजार प्रणालीमा बिचौलियाको बढ्दो भूमिका न त किसानको लागि लाभदायक छ न उपभोक्ताको लागि नै । कमिसन एजेन्टहरूले कृषकलाई अति कम मूल्य तिर्छन् र थोक बजारमा बिक्री गर्ने क्रममा मूल्य उच्च हुन्छ । किसानहरू जहिले पनि शोषित नै भइरहेका हुन्छन् ।

मध्यस्थकर्ताहरूले कृषि उत्पादनको कारोबार गरेर लाभको ठूलो हिस्सा पाउँछन् । बिचौलियाको उपस्थिति र विनिमय बजारले किसानमाथि लगाएको विभिन्न शुल्कले कृषि उत्पादनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुन्छ । उत्पादहरूकले आफैँले सस्तोमा बिक्री गरेको कुरा किन्दा दोब्बर, तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्दछ ।

भारतमा कृषि सुधार आवश्यक छ । कृषिमा संलग्नहरूको संख्या बढ्दै गएको छ तर कृषि उत्पादनको मूल्य अति कम छद्ध । भारतका कतिपय भूभागमा किसानहरूले आत्महत्या गर्नेजस्तो पीडादायी घटना हुने गरेको छ । कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त नभएपछि उनीहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।

खास गरी जब प्राकृतिक प्रकोपले बालीनालीमा क्षति पुग्छ, तब किसानहरू अति पीडित हुन्छन् । भारतमा करिब ४० दशमलव ८ प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरू आफ्नो पेशा छोड्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । भारत सरकारको प्रयासमा सबैले साथ दिन आवश्यक छ ।

हरित क्रान्तिले भारतमा कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्‍यो, किसानको आम्दानी र मजदुरको ज्याला बढायो अनि भारतलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनायो । हरित क्रान्ति केही क्षेत्रमा र किसानहरूलाई लाभ दियो तर समग्र कृषि क्षेत्रमा सुधार हुन भएन, केही क्षेत्रहरू र बालीमा मात्रै सीमित भयो ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हरित क्रान्तिको योगदान घट्दै गएको छ । परिणामस्वरूप इमरर्सनलाई कम आम्दानी हुनेछ र कम बजारयोग्य बचतले पुँजी र बजार प्रोत्साहनको अभावका कारण नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ । नयाँ ऐनले बजार सुधारका माध्यमबाट भारतीय कृषि बजारीकरणको अर्को चरणमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

बजार विस्तार गर्ने, कर्पोरेट क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, कृषि उत्पादन खरीद र भण्डारणमा प्रतिबन्ध हटाउने तथगा सेवा प्रदायकको संलग्नताले भारतीय कृषि कोषको पूँजी निर्माणको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । कृषि उत्पादनको उत्कृष्ट मार्केटिङ्मा पनि सहयोग पुर्‍याउने छन् ।

भारतमा केवल १० प्रतिशत खाद्य उत्पादन मात्र प्रशोधन गरिन्छ । व्यवस्थित प्रणाली र दक्ष जनशक्ति नभएका कारण खाद्य उत्पादनको प्रशोधनमा समस्या भएको छ ।

लामो समयदेखि चलेको कुनै प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्दा अनेक अव्यवस्थाहरू देखा पर्छन् । यसले भारतमा कृषि कानुनको लाभ लिने समुदाय र सरोकारवालाहरूलाई जोखिममा पुर्‍याउन सक्छ । भारतको सन्दर्भमा ८६ प्रतिशत किसानहरूसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ ।

गीता गोपीनाथसहित अन्य धेरै अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सुधारको संक्रमणकालीन अवस्थामा आर्थिक सुरक्षा भएका किसानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्न नसके क्षतिको जोखिम पनि धेरै हुन्छ ।

असुरक्षित किसानहरूलाई प्राकृतिक प्रकोप प्रतिकूल प्रभावबाट बचाउन भारत सरकारसँग धेरै प्रणालीहरू थिए । फसल बिमाअन्तर्गत बफर स्टक कायम गर्न भारत सरकारले किसानहरूलाई संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउन जोड दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को बजेटमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ब्याजदर पनि सस्तो छ । वाणिज्य बैंकहरूले किसानहरूलाई दुईदेखि तीन प्रतिशतको व्याजदरमा कृषि ऋण दिने प्रावधान छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ फेब्रुअरीको संसदीय भाषणमा किसानहरूलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बारे आश्वास्त गराए । साना किसानहरूलाई समस्याबाट बचाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए ।

पहिले नै प्रत्येक वर्ष २३ वटा बालीलाई एमएसपी प्रदान गर्ने प्रणाली छ । एमएसपीबाट मूल्य घटेन नदिने व्यवस्था छ । वास्तवमा, एमएसपी खुला बजार मूल्यको लागि पनि आधार मूल्य बन्छ । सरकारले एमएसपीमा केही सुधार गरेको छ ।

कृषि अनुदानको सवालमा साना र सीमान्तकृत किसानहरूलाई सहयोग गर्ने एक आयाम छ । दोस्रो आयाम पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण छ । देशका कुल कृषक जनसंख्यामध्ये ६ प्रतिशत ठूला किसानहरू खेतको फाइदा लिन सक्षम छन् । अनुदानमा असमानता छ ।
पूँजी गठनको लागि भारत सरकार कृषि क्षेत्रलाई अनुदान दिने कुरालाई समर्थन गर्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका पूर्वाधार र टिकाउ सम्पत्ति निर्माण गर्न पुनर्संरचना गर्न चाहन्छ । कृषि उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक गैरकृषि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले कृषि अनुदानको औसत १० हजार करोडभन्दा बढी उपलब्ध गराएको छ । अनुदान पुनर्संरचना गर्ने कुरा राजनीतिकरूपमा निकै संवेदेनशील छ ।

अनुदान सुधारको मुद्दा अहिले चलिरहेको किसानहरूको आन्दोलनसँग जोड्नु आवश्यक छैन । अनुदानले मूल्यलाई विकृत मात्र गर्दैन, बर्बाद गर्छ र प्राकृतिक संसाधनको संरक्षणको अभाव सिर्जना गरिदिन्छ । अनुदानले कृषकहरूलाई बढी गहुँ, धान र नियमित खाद्य बालिमा निर्भर गराउँछ, बालीनाली ढाँचा विकृत पार्छ । अनुदानमा रासायनिक मल पनि उपलब्ध गराइन्छ, जसले जमिनको उर्वरता र जलस्रोतलाई प्रदुषित गर्छ ।

अनुदानको युक्तिकरणले वातावरण र किसानहरूको आय सुरक्षामा सकारात्मक असर पार्नेछ । भारत सरकारले विगत धेरै वर्षदेखि अनुदान युक्तिसङ्गत गर्ने लक्ष्यको खोजी गरिरहेको छ ।
तीनवटा कृषि कानुनको मुद्दामा राजनीतिकरणका कारण अनुचित आशंका उत्पन्न गराइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले यी तीन ऐनबारे आशंका फैलाउने काम भएकोले अहिलेको आन्दोलन भइरहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न सरोकारवालाहरू बीच छलफल गरेर समाधान गर्न सरकार खुला रहेको बताएका छन् ।

सरकारले आन्दोलनमा रहेका किसान सङ्गठनहरूसँग ११ पटक गरेको बैठक पनि यसको प्रमाण हो । डिजिटल युगमा सानो कुरालाई पनि पहाड बनाइएको छ । भारतमा किसान आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू पनि देखिएका छन् । अहिलेका आन्दोलनहरू अपूरो र अधुरो सूचनाका आधारमा भएका छन् । यस्तो आन्दोलनको बलमा भारतको लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउने प्रयास भएको छ

भारत एक सम्पन्न प्रजातन्त्र भएको मुलुक भएकोले नागरिक र सरकारबीच सबै मुद्दाहरूमा अन्तरक्रिया, संवाद र छलफल हुनसक्छन् । सबै प्रगतिशील व्यक्ति र संस्थाहरूले कृषि कानुनहरूको समर्थन गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि समर्थन गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले पनि बजार दक्षता सुधार गर्न र लगानी आकर्षित गरी मुलुकलाई फाइदा हुने कुरामा समर्थन गर्ने जनाएको छ ।


भर्खर

0