प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि सर्वोच्चले भन्यो- लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनू


१५ माघ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ७ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसैबीच चार पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका साथै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानालाई पनि बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिनका लागि आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवहेलना मुद्दामा अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिई कारबाही गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ आदेश

 

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७७, बिहीबार  ४ : ५० बजे

दक्षिण कोरियाली चिकित्सकद्वारा सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार

सियोल – दक्षिण कोरियाको अग्रणी चिकित्सक सङ्गठनले शनिबार सरकारको संशोधित

आजका समाचार : एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषददेखि अर्थमन्त्री पुन स्वदेश फिर्तासम्म

एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक सुरु नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि

उपनिर्वाचनमा पैसा बाँड्नेलाई कारबाही हुन्छ : गृहमन्त्री लामिछाने

फिक्कल– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री

नेपाल हङकङसँग पराजित

काठमाडौं- नेपाल हङकङसँग पराजित भएको छ । एसीसी प्रिमियर कप

अमेरिकी विद्युतीय निगरानी उपकरणको प्रयोग गर्न सिनेटको अनुमति

वासिङ्टन– विदेशमा रहेका अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने