संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमािथकाे सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा « Khabarhub
Logo
३ माघ २०७८, सोमबार

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमािथकाे सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा

आफै सहभागी बैठकले गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा आफै सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा



काठमाडौँ– तत्कालिन ओली सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियकायमा नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

गत मंसिर अन्तिममा पहिलो पटक तत्कालिन ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेर तीन दर्जनभन्दा धेरै पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले मंसिर अन्तिममा भएका सिफारिस अनुसार ३२ जना पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइ पार नगरी नियुक्ति भएका थिए । त्यस्तै ओली सरकारले वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर २० जना पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पनि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले उनीहरुले पनि संसदीय सुनुवाइ पार नगरी नियुक्ति लिएका थिए ।

सभामुख सापकोटा र अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका छन् ।

सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहभागी थिए । आफै सहभागी भएको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणा रहेकै इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । सर्वोच्चमा आफैले गरेको निर्णयविरुद्धको रिटमा आफैले सुनुवाइ गर्न लागेको यो नेपालको न्यायायिक इतिहासमा पहिलो घटना भएको छ । त्यतिबेला अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका प्रमुख प्रेम राइलगायतको नियुक्ति भएको थियो ।


भर्खर

0