प्रतिनिधिसभा बैठकमा गगन थापाको प्रश्न– बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने ? | Khabarhub Khabarhub

प्रतिनिधिसभा बैठकमा गगन थापाको प्रश्न– बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने ?


१२ श्रावण २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगन थाापाले पुनर्स्थापित संसद्ले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै अब नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै उनले अध्यायको सुखान्तका लागि सरकार र सांसद् दुवैसँग नयाँ अपेक्षा रहेको बताए ।

अघिल्लो सरकारले संसदलाई हेपेको अदालतलाई हप्काएको भन्दै यस्तो छुट वर्तमान सरकारलाई नभएको बताए । उनले भने, ‘संसद्लाई हेप्ने, अदालतलाई हप्काउने । न विधि मान्ने, न विज्ञानलाई पत्याउने । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने । जनताको दुहाइ दिने तर आसेपासे पोस्ने । बाहिर सिंह जस्तो गर्जने, भित्र लम्पसार पर्ने । यस्तै परिचय बनाएर बालुवाटारबाट बार्दली पुगेको छ अघिल्लो सरकार । नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन ।’

उनले संसद्ले पनि संकल्प गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘न त संसद्लाई बेवास्ता गर्न दिइने छ । न त कामविहीन बनाउन । न त मानोमानी ढंगले स्थागित गर्न दिइने छ । न त छल्न । यो संसद् सरकारसँग डराउने होइन, सरकार संसद्सँग डराउनुपर्ने छ, सांसद्को प्रश्नसँग सरकारको निगरानीसँग । परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, सभामुखको पनि छ । यो संसद् जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसद्को छ ।’

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०७८, मंगलबार  २ : ४० बजे

सरकारलाई कांग्रेसले ढाल्नु पर्दैन, आफै ढल्छ : रमेश लेखक 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार कांग्रेसले ढाल्नु नपर्ने आफैँ ढल्ने

काश्मिरमा डुङ्गा डुब्दा छ जनाको मृत्यु, कयौँ बेपत्ता

नयाँदिल्ली– काश्मिरमा मंगलबार डुङ्गा पल्टिँदा डुङ्गामा सवार चारजना स्कुले बालबालिकासहित

लोसपाले छाड्यो मधेश सरकार 

काठमाडौं– लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मधेश सरकार छाडेको छ । 

लेखा व्यवसायीहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बिहीबारदेखि, आईएफएसी अध्यक्ष रेसमौकीले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौंऔ- लेखा व्यवसायीहरूको तेस्रो राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी सम्मेलन बिहीबारदेखि राजधानीमा

विधेयक बनाउँदा आदिवासी जनजाति महिलाका विषय समेट्न माग

काठमाडौं– सरोकारवालाहरूले विधेयक निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाका विषय प्राथमिकतामा