विगत ७० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस जुन पक्षमा उभिएको छ, त्यही पक्षको भएको छ । हरेक क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्षमा नेपाली कांग्रेसको एजेन्डाले नै जितेको देखिन्छ । यसपटक भने क्रमभङ्ग हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल भयो भने प्रचण्ड–माधव खेमाको एजेन्डाले जित्छ । विघटन अनुमोदन भए ओली खेमाको एजेन्डाले जित्छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपाली कांग्रेस यति ठूलो राजनीतिक घटनामा छड्के किनाराको साक्षी बन्दैछ ।

नयाँ संविधान जारी भएयता राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस भूमिकाविहीन हुँदै जानुमा संयोग मात्रै हो कि नेतृत्वको कमजोरी ? यो प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूले उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनालाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ तर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने विधिबारे कांग्रेस अनिर्णित छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एउटा पक्षमा बोल्न नहुने भन्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्क पार्टीभित्रै विवादमा परेको छ । स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्न पाउने न्यायपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने देउवाको तर्क अनुचित होइन तर यो तर्कले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । यसो हुनु उनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम कांग्रेसले अनुमोदन गर्नु हो ।

देउवाले जे तर्क गरे पनि र केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गरे पनि कांग्रेसको एउटा खेमा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको माग राखेर सडक आन्दोलनमा छ । संसदीय लोकतन्त्रलाई साथ दिँदै आएको नागरिक समाज पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको पक्षमा सडकमा उत्रेको छ । नागरिक समाजको धारणा र कांग्रेसको विचार–सिद्धान्तमा खासै अन्तर पर्ने गरेको छैन ।

यतिबेला देउवा पक्षको तर्क छ— नेकपा विभाजनका क्रममा जुन पक्ष कमजोर बन्छ उसैलाई फाइदा हुने गरी कांग्रेसले कदम चाल्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच भोट बराबर बाँडिन्छ, त्यसको लाभ कांग्रेसलाई हुन्छ ।

देउवाले आफ्नो दृष्टिकोण पार्टी पंक्ति र नागरिक समाजलाई बुझाउन नसकेका हुन् कि उनी गलत छन् ?

यस्तो अनेकथरी विश्लेषण तथा अड्कलबाजी हुन थालेको छ । २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि अनेक अड्कल भएको थियो । आखिर देउवा गलत रहेछन् भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टि गर्‍यो । यसपटक पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्ने संवेदनशीलतातर्फ देउवा निकटस्थ नेताहरू गम्भीर हुन सकेनन् ।

कांग्रेसका मुख्य दुई खेमामध्ये संस्थापन खेमाभित्र देउवाको एकल नेतृत्व छ । इतर खेमामा सामूहिक नेतृत्व देखिन्छ । शक्ति सञ्चयका लागि एकल नेतृत्व प्रभावकारी भए पनि जटिल राजनीतिक मामिलामा बलियो दृष्टिकोण बनाउन एकल नेतृत्वमात्रै काफी हुँदैन । यस सन्दर्भमा देउवा खेमामा समस्या छ ।

कुनै चमत्कार नभए आगामी वैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचन हुन नसक्ने देखिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निकालेको दिनदेखि मतदानको दिनसम्मको समय गणना गर्ने हो भने उक्त मितिमा निर्वाचन नहुने प्रष्ट भइसकेको छ ।

निर्वाचन ऐनअनुसार दल दर्तादेखि मतदानसम्म कम्तीमा ९० दिन लाग्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नआई दल दर्ताको सूचना ननिकाल्ने मनस्थितिमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ । पहिलो चरणको मतदान हुन ९२ दिन बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनले वैधता पाउने तर संविधानले तोकेअनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन नहुने अवस्थामा के हुन्छ ? यो त राजनीतिको कखरा मात्रै जान्नेलाई पनि थाहा छ । त्यतिबेला संविधान सकिन्छ । यसतर्फ देउवाको ध्यान गएको देखिन्न । अहिले पनि नेकपाको कुन खेमासँग सहकार्य गर्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्नेबाहेक देउवाको ध्यान अन्यत्र छैन ।

संविधान र लोकतन्त्रभन्दा सत्तालाई मुख्य ठान्ने आफ्नो यसअघिको गलत निर्णयले मुलुकलाई कसरी तहसनहस बनायो भन्ने कुरा देउवाले चटक्कै बिर्से ।

देउवा पक्षले अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने सम्भावना छैन । तटस्थ नै बसे पनि सत्ता पक्षलाई मद्दत गरेको ठहर्छ । बहुमत सिद्ध गर्ने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेले नै हो । सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्दैन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेन भने एक वर्ष अर्को प्रस्ताव राख्न पाइन्न । त्यस पछि त प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारी हुन थाल्छ ।

सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टी एकल नेतृत्वको अवधारणामा चल्छ । यता नेपाली कांग्रेस सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा चल्छ । एकल नेतृत्व हुनुपर्छ भन्दै २०४८ सालमा विधान संशोधन गर्ने प्रयास हुँदा तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले विरोध जनाएका थिए ।

उनले भनेका थिए— व्यक्ति कहिलेकाहीँ बौलाउन सक्छ, गलत निर्णयमा पुग्न सक्छ । धेरै व्यक्ति एकैचोटी बौलाउँदैनन्, सबैको एकैचोटी मतिभ्रष्ट हुँदैन । त्यसैले प्रजातन्त्रवादीहरू सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्छन् । एउटा बौलायो वा मति भ्रष्ट भयो भने अरूले पार्टी जोगाउँछन् । एकल नेतृत्व बौलायो वा मति भ्रष्ट भयो भने पार्टी सकिन्छ ।

यतिबेला देउवा पक्षको तर्क छ— नेकपा विभाजनका क्रममा जुन पक्ष कमजोर बन्छ उसैलाई फाइदा हुने गरी कांग्रेसले कदम चाल्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच भोट बराबर बाँडिन्छ, त्यसको लाभ कांग्रेसलाई हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा ओली पक्षलाई साथ दिएर दुई नेकपाको हैसियत बराबर बनाउन कांग्रेसको रणनीति आवश्यक छ भन्ने देउवाको तर्कमा समर्थन गर्ने नेताकार्यकर्ताहरू छन् । उता संस्थापन इतर पक्षका नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार लोकतन्त्र रहेमात्रै कांग्रेसले भूमिका निर्वाह गर्न पाउने हो, ओलीले लोकतन्त्र नै सिध्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी दुरुपयोग गरेर बचेखुचेको संवैधानिक प्रावधान पनि समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा ओली छन् । लोकतन्त्र निल्न लागेको ओलीरूपी विषवृक्ष ढाल्न ढिलो गर्न हुन्न ।

पौडेलको यो भनाइमा पनि कांग्रेसका धेरैको समर्थन देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर कांग्रेसमा दुई वटा धार समानान्तररूपमा अघि बढेका छन् । अब निर्णायक घडीमा कांग्रेस एक ढिक्का हुन्छ कि दुईतिर लाग्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । छिटै प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछन् । यी दुवै मुख्यमन्त्री ओलीको प्रतिगमनका पक्षमा छन् ।

नेकपाकै प्रचण्ड–माधव खेमाले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव कांग्रेसको समर्थनले मात्रै पारित हुन्छ । यसमै कांग्रेसभित्र दुई धार छन् । देउवा पक्षले सत्ता प्राप्त हुने गरी निर्णय गर्न प्रदेशसभाका संसदीय दललाई अधिकार दिएको छ । पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा आफैँ पुगेर पौडेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न संसदहरूलाई आग्रह गरे । यो मामिलामा पौडेलले दुई वटा तर्क अघि सारेका छन् । एक, सत्ताको खिलापमा निर्णय गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो, प्रतिपक्षले कहिल्यै पनि सत्तालाई सजिलो हुनेगरी गतिविधि गर्दैन ।

नेपाली कांग्रेसले एक ढिक्का भएर आम कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्न नसकेको अर्को पाटो पनि छ । अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला दियो भने नेकपाको दल विभाजनसम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटीको मात्र नभई संसदीय दलको अंकगणितमा पनि प्रवेश गर्नेछ ।

दुई, प्रतिगमन गर्ने प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री आफ्नै पार्टीको रहेछ भने पनि छाड्नुहुन्न । यो नजीर कांग्रेसले विगतमा पनि कायम गरिसकेको छ । अहिलेका प्रतिगामीहरू हाम्रा प्रतिस्पर्धी हुन् । यही मौकामा प्रतिगामीशक्तिलाई ठेगान लगाउनु पर्छ ।

देउवा पक्षले अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध मतदान गर्ने सम्भावना छैन । तटस्थ नै बसे पनि सत्ता पक्षलाई मद्दत गरेको ठहर्छ । बहुमत सिद्ध गर्ने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नेले नै हो । सरकारले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्दैन । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत पुगेन भने एक वर्ष अर्को प्रस्ताव राख्न पाइन्न । त्यस पछि त प्रदेशसभाको निर्वाचन तयारी हुन थाल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट यही अपेक्षा गरेका छन् । कांग्रेसको इतर पक्षले ह्वीप नमानेरै पनि अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा भोट हाल्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसमा ह्वीप उल्लंघनको नजीर कायम भइसकेको छ, त्यो पनि सभापति देउवाकै सहयोगमा ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसम्बन्धी सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाको संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा थियो । मतदानका दिन प्रमुख सचेतकसहित तीन जना सांसद सभापति देउवाको निवास बुढानीलकण्ठ आएर बसे । अन्य ६ जनाले प्रस्तावको पक्षमा मत दिए । अर्थात, उनीहरू संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध उभिए ।

नेपाली कांग्रेसले एक ढिक्का भएर आम कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्न नसकेको अर्को पाटो पनि छ । अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला दियो भने नेकपाको दल विभाजनसम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटीको मात्र नभई संसदीय दलको अंकगणितमा पनि प्रवेश गर्नेछ ।

दल विभाजनका लागि संसद् र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था छ । त्यसबेला नाटकीयरूपमा नेकपाका नेताहरूबीच नयाँ सहमतिको सम्भावना पनि जीवित छ । पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले बीचमा निकै ठूलो द्वन्द्व भए पनि एकता सम्भव भएको थियो । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भनिन्छ ।