काठमाडौँ– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले बजेटको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको छ । यो रकम कुल बजेटको २१ दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।

गत असारमा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो रकम कुल रकमान्तरको २५ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । यसमध्ये असार २५ गतेपछि मात्र ३१ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो रकम असारमा मात्रै रकमान्तर भएको रकमको ३६ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।

विनियोजन ऐन, २०७६ मा कुनै शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने प्रावधान छ । लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको छ ।

दृष्टान्तका लागि, पुँजीगततर्फ न्यायपरिषदका लागि शुरूमा २७ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट १ करोड ३९ लाख रूपैयाँ थपेर १ करोड ६६ लाख पुर्‍याएको छ । यो रकमान्तर ५१५ प्रतिशत हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ शुरूमा ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट २ करोड ५५ लाख ९ हजार रूपैयाँ थपेर २ करोड ८५ लाख ९ हजार पुर्‍याएइको छ । यो रकमान्तर ३७५ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत खर्चका लागि रकमान्तरबाट लोक सेवा आयोगलाई ६८ प्रतिशत, संघीय संसदलाई ४५ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४० प्रतिशत बजेट बढाइएको छ ।

चालु खर्चका लागि पनि रकमान्तर गरेर बजेट बढाइएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ १ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा रकमान्तरबाट १ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख ८१ हजार २ अर्ब करोड ८८ करोड २५ लाख ८१ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यो रकमान्तर ८२ प्रतिशत हो ।

शुरुमा बजेट व्यवस्था नगरिएका कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले रकमान्तरबाट बजेट पठाएको छ । सरकारले कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कायिक्रम, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पाललगायत ६ वटा कार्यक्रममा १२ करोड ८५ लाख ३५ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरूमा बजेट विनियोजन नभएका कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु बजेट सिद्धान्तअनुरू मान्न सकिँदैन । विनियोजन ऐनमा आधारित रही तयार गरिने व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) मा व्यवस्था नगरेको उपशीर्षकमा कार्यक्रम तथा बजेट दिने कार्य कानूनसम्मत देखिँदैन ।’

संघीय सरकारले प्रदेशतर्फ रकमान्तरबाट १६ अर्ब ९६ करोड, ९३ लाख रूपैयाँ थप गरेको छ । स्थानीय तहहरूका लागि १५ अर्ब ३७ करोड २ लाख रूपैयाँ थपेको छ । गृहमन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ थपेको छ ।

कतिपय निकायमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा पनि रकमान्तरबाट बजेट थपेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न निकायबाट स्वीकृत बजेटभन्दा बढी ७ अर्ब २१ करोड ९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाली सेना, महानगरीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू, क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालय, माथिल्लो त्रिशूली (३ए) जनविद्युत आयोजना (६० मेगावाट), नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा टोली मुख्य छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनियोजित बजेटभन्दा बढी हुने गरी निकासा दिनु र खर्च लेख्नु विनियोजित ऐन विपरीत देखिएकोले यस्ता कार्यबाट आर्थिक अनुशासन कायम नहुने हुँदा नियन्त्रण हुनुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षदेखि औँल्याउँदै आएको भए तापनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन ।’

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विनियोजन भएअनुसार खर्च हुन नसकेको र सरकारी खर्च घट्दो क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बजेट विनियोजनको ८५ प्रतिशत खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विनियोजनको ८४ दशमल ४३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विनियोजनको ७१ दशमलव १८ प्रतिशतमात्रै खर्च भयो ।