काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आठ बर्षपछि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । पुस ११–१३ गतेसम्म हुने यो सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले शान्ति प्रक्रियापछिको राजनीतिक यात्राको समीक्षा गर्ने बताइरहेका छन् । राजधानीमा आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको नयाँ कार्यदिशा पनि तय गरिने जनाइएको छ ।

साथै यो सम्मेलनले पार्टीको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । पार्टी अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै दोहोरिने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादीले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा भएका त्रुटिलाई पनि समीक्षा गर्ने बताइएको छ ।

वि.सं. २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र संघर्ष थालेको माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारको राजनितिमा सहभागी भएको थियो । त्यसपछि संसदीय निर्वाचन हुँदै सत्ता राजनितिमा लागेको माओवादी २०६४ चैत २८ मा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको थियो । त्यतिबेला बहुमत नजिक पुगेको माओवादी अहिले तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएको छ । पार्टी कसरी यो अवस्थामा पुग्यो भन्नेबारे राष्ट्रिय सम्मेलनमा समीक्षा गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीले थप अरु विषयमा के समीक्षा गर्छ र भावी कार्यदिशा कस्तो बनाउँछ भन्ने विषयमा रहेर नेकपा माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य एवम् माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीः

राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी त सकियो, यो सम्मेलनले नयाँ नीति मात्रै लिन्छ कि केन्द्रीय पदाधिकारी पनि नयाँ छान्छ ?

पदाधिकारी बनाउने निर्णय भयो भने केन्द्रीय समितिले बनाउने हो । सम्मेलनले पदाधिकारी बनाउने विषय परेन, विधानमा प्रस्ताव गरेको छैन । त्यसकारण केन्द्रीय समितिमा थप पदाधिकारी बनाउनुपर्ने भयो भने केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्छ ।

माओवादीभित्र पहिलोपटक निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुन लागेको छ, त्यसको प्रभाव केन्द्रमा देखिन सक्छ ?

यो केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने विषय हो । प्रदेशको पनि सम्मेलनले गरेको हो । प्रदेश कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गरेको कुरा हो । कमिटीको बैठकमा सहमति भएका ठाउँमा सहमतिमै निर्णय हुन्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने सबैको राय अभिमतका आधारमा निर्णय गर्ने विषय हो ।

माओवादीमा सर्वसम्मतका आधारमा जबरजस्ती अरु कार्यकर्तालाई माथि आउन नदिने गरी पेलानमा राख्ने ‘टिके प्रथा’ हाबी गराउने खालको पद्धति छ भन्ने धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन्, यसबारे के तपाईको धारणा के छ ?

यी त पुँजीवादी कोणबाट आएका प्रश्नहरू हुन् । उठाउने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तपाईंहरुले विरोधी आवाज उठ्नासाथ पूँजीवाद भनेर पन्छिन मिल्छ र ?

पूँजीवादी पार्टीहरुले गरेको अभ्यासलाई कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मनन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी विषय त होइन तर कम्युनिस्टको विचारधारा चाहिँ आफ्नो मान्यता अनुसारको संगठनात्मक सिद्धान्त जे छ, त्यही संगठनात्मक मूल्य मान्यतालाई मान्ने हो । श्रमिक वर्गको पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा जुन खालको एउटा मूल्य र मान्यता छ, त्यसैलाई आत्मसात गर्ने कुरा हो । पूँजीवादी पार्टीहरुको मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने विषय होइन ।

आफू कुनै पदका लागि योग्य छु भनेर चुनाव लड्न पनि नपाउने हुन्छ र ?

यी कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा नबुझेको वर्ग र यसको विचारधारालाई नबुझेका व्यक्तिले पूँजीवादी कोणबाट उठाउने प्रश्न हुन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसको कुनै औचित्य नै रहँदैन ।

यो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादी फेरि पनि २०६४ सालको त्यही अवस्थामा पुग्ने सम्भावनाहरु के के हुन्छन् के के आधार तय हुन सक्छन् ?

यस विषयलाई महत्त्वका साथ लिएर हामी अभियानमा लागिरहेका छौँ । माओवादी मात्र होइन, सबै सच्चा कम्युनिस्ट, देशभक्त नागरिक, राष्ट्रवादीहरु सबैलाई अहिलेको अभियानमा एकतावद्ध गरेर लैजानुपर्छ भने बृहत् अभियानको शुरुवात भएको छ । एउटा बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने तयारीमा हामी लागिपरेका छौँ । यसमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

माओवादीभित्र नेतृत्व र नेताहरु नै विचलित भए भन्ने आवाज पनि पार्टीभित्र नै उठने गरेको छ । यो सम्मेलनपछि यी आवाजहरु मत्थर हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सबै धोई पखाली भन्ने त हुँदैन । सबै विचार सिद्धान्तअनुसार भएको छ भनेर पनि हामीले दाबी गर्न सकिँदैन । किनभने, वर्गीय समाजमा पूँजीवादी वर्गीय समाजको धरातलबाट पार्टी निर्माण हुने भएकाले पूँजीवादी विकृति विसङ्गतिहरु आउनै सक्दैनन् भनेर भन्न सकिँदैन ।

त्यो क्रममा हामी कति संघर्ष गर्‍यौँ, कति स्पष्ट हुन सक्यौँ, कति सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न सकिन्छ । जति हुनुपर्ने हो, त्यति गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ । यो सम्मेलनबाट चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने सुधार गर्दै रुपान्तरण गर्दै लैजाने प्रक्रिया भने अवश्य पनि हुन्छ ।

तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आजसम्म हेर्दा माओवादी नेताहरु मोटाउँदै गएका तर पार्टी खिइँदै गएको स्थिति बन्यो नि होइन र ?

भन्नेहरुले यस्तो पनि भन्न सक्छन् तर मलाई यथार्थ त्यो हो जस्तो लाग्दैन । बरु के हो भने वैचारिक राजनीतिहरुले पूँजीवादी राजनीति धरातलबाट निर्माण हुने क्रममा विकृति विसङ्गतिहरु आउनै नदिन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । आउन पनि सक्छ । त्यो विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध कति संघर्ष गर्न सक्यौँ, सकेनौँ भन्ने विषयमा पनि समीक्षा हुन्छ । कतिपय विकृति र विसङ्गति त आइरहन्छन्, संघर्ष चलिरहन्छ ।

फेरि पनि यो राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा एउटा आवज उठेको छ । प्रचण्ड पद छाडेर हामीले गल्ती ग¥यौँ, प्रचण्डपथ समाउनुपर्छ कि भन्ने खालका आवजहरु पनि उठेका छन् यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?

जनयुद्धको विकासका क्रममा यो विषय एउटा ढंगले विकास भयो अब अहिलेको परिस्थितिमा समाजवाद विकास भएको भए पनि दलाल पूँजीवादीको प्रवृति कायमै छ । यो हुनु भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु हो । त्यसको अन्तरसम्बन्ध हुनु भनेको अहिलेको विश्वव्यापीकरणको स्थितिमा विश्व साम्राज्यवादको प्रवृत्ति हो । अहिले विश्व कम्युनिस्टको प्रवृत्ति चलिरहेको अवस्थामा प्रचण्ड पथले मात्र शायद पुग्दैन । किनकि, प्रचण्ड साम्राज्यवादको विरुद्धमा जन्मिएको विचार हो ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले हामी पूर्वमाओवादीहरु पुनः एक हुने सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छौँ हामी एक हुने प्रयासमा लागिरहेका छौँ भनेर बेलाबेलामा अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ, त्यो सम्भावना कति छ ? यसमा कहिल्यै छलफल हुन्छ ?

विचारमा समान धारणा विकास भयो भने बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता हुनसक्छ । त्यो सम्भव पनि छ ।

अब चुनाव पनि नजिकिँदै छ । यसका लागि तपाईंहरुले आफ्ना एजेन्डा तयार पार्दै हुनुहुन्छ होला, अब आउने चुनावमा माओवादी केन्द्रका एजेन्डा के हुन्छन् ?

मुलुकको राष्ट्रिय मुद्दा नै अगाडि सार्ने कुरा हो । निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक खालको हुने भन्ने कुरा होइन राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाको सन्दर्भमा अब विगतमा सोचेको कुरा संविधान निर्माण गर्ने राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजी निर्माण गरेर समाजवादी क्रान्तिको पूर्वाधार तयार गरेर अगाडि बढ्ने हो । तर, संविधानमा सहमित गरेका दलहरुमध्ये खासगरी ओली (केपी शर्मा) जीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले सो प्रक्रियाबाट पछि हटेको हो ।

अहिले प्राप्त गरेको संविधानको रक्षा हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ । अहिले प्राप्त भएको गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी लगायतको रक्षा हुने कि नहुने भन्ने पश्न पनि उठेको छ । सबैभन्दा पहिले हामीले पाएका उपलब्धीहरुको रक्षा गर्नु पहिलो कार्यभार हो ।

निर्वाचनमा गठबन्धन सँगसँगै जान्छ कि तपाईंहरु छुट्टाछुट्टै लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

यो त तत्कालको परिस्थितिमा तय हुने विषय हो । नेताहरुबीच कस्तो सहमति हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ भन्ने त्यो बेलाको परिस्थितिले निक्र्योल गर्ने कुरा हो ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेपाली काँग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ताले कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा नजाने बरु एक्लै लड्ने भनिरहेका छन्, यस्तै परिस्थिति रह्यो भने तपाईंहरुलाई गाह्रो पर्ला ?

त्यो त उहाँहरुले निर्णय गर्ने विषय हो । सबैको आफनो स्वातन्त्रता छ । सामान्य समस्याहरुमा अगाडि बढने हो तर कसैले कसैको दबावमा भने निर्णय हुने विषय परेन ।

संसद करीब बन्द हुने स्थितिमा छ, नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसदले गति लिन सकेको अवस्था छैन, प्रमुख सचेतको हिसाबले संसद खुलाउन कस्तो पहल गर्नुभएको छ?

संसद सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर चलाउने हो । यतिखेर नेकपा एमालेले संसद पुनस्र्थापना गरेदेखि नै लगातार विरोध गरिरहेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा अधिकांश विधेयकहरु पारित हुन सकिरहेका छैनन् । जुन क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ त्यही क्षत्रको समस्या समाधान गर्ने निकायहरुले यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो क्षेत्र भन्दा बाहिर समस्याको समाधान खोजेर समाधान हुँदैन ।

सभामुखले एमालेमाथि अन्याय गरेको भन्ने पनि छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?

अन्याय गरेको हो भने अदालतले पुनरावलोकन गर्छ नि । एमालेले प्रक्रिया किन फलो गरिरहेको छैन त ?

प्रक्रिया सभामुखले मिच्नुभएको हैन र ?

विधिमा १५ दिनको समय छ । उहाँले १५ दिन नपुग्दै निर्णय गर्नुभएको छ । यसलाई प्रक्रिया मिचेको भन्न मिल्दैन । विधिभन्दा बाहिरको कुरा उठाएर समाधान हुँदैन । एमाले समस्या समाधान गर्नुको साटो पछाडि हट्न खोजेको छ ।