बीबीसी प्रस्तोता याल्दा हाकिम अफगानिस्तानमा जन्मिएकी हुन् । अफगानिस्तानमा सोभियत संघको उपस्थितिपछि उनको परिवार त्यहाँबाट विस्थापित भयो ।

यसका बाबजुद उनले लगातार अफगानिस्तानलाई  आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाइरहेकी छिन् । अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि बाहिर रहेकी याल्दा रिपोर्टिङका लागि पुन: स्वदेश फर्किइन् ।

तालिबान सत्तामा आएको एकसय दिनपछि उनी अफगानिस्तान फर्किएकी हुन् ।

तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि पहिलोपटक जन्मभूमि पुगेकी याल्दाको मनमा अनेकौँ प्रश्नहरू थिए ।

पश्चिमा सहयोगमा रहेको सरकारलाई तालिबानले अपदस्थ गरेपछि अफगानिस्तानमा कस्ता परिवर्तन भए होलान् ? त्यहाँको शान्ति प्रक्रिया अब कुन बाटोमा जाला ? राज्यले लागु गरेको नयाँ नियम र कानूनका कारण त्यहाँका महिला र बालिकाको जीवनमा कस्तो प्रभाव परेको होला ? लगायतका कैयन् प्रश्नहरू बोकेर याल्दा अफगानिस्तान पुगेकी थिइन् ।

पक्कै त्यहाँ पुग्दासम्म उनको मनमा एउटा प्रश्न उठेकै थिएन । लगातार धेरै दिनसम्म पारिश्रमिक नपाउँदा काममा जानेको काम प्रतिको जाँगर र उत्साह बाँकी रहला या नरहला ?

बेलायतको जीवनमा रमाइरहेकी उनले काबुल नपुगेसम्म यो कुरा सोँचेको पनि थिइनन् । दिन, साता या महिना हुँदै लामो समय विना पारिश्रमिक काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा अफगानीहरू पुगिसकेका थिए ।

कान्दहारदेखि काबुलका अस्पतालसम्म उनले चहार्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेले पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । सरकारले उनीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको थिएन भने विदेशी दाताबाट आउने सबै रकम रोकिएका थिए । यसका बाबजुद उनीहरू निरन्तर काम गरिरहेका थिए । कुनै दिन आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक पाउनेमा त उनीहरू आशावादी देखिन्थे । तर, त्यो कहिले पाउने भन्ने टुङ्गो थिएन ।

काबुलको बाल अस्पतालमा कार्यरत नसरिन आफ्नो गुनासो सुनाउँदै भन्छिन्, ‘म यहाँ आइन भने यी बच्चाहरूको जीवन जोखिममा पर्नेछ ।  पैसा नपाए पनि म यहाँ आउन नछाड्नुको कारण नै यही नै हो ।’

थुप्रै कमजोर असक्त र बच्चाहरू भर्ना गरिएका वार्डहरू सफा राख्नैपर्ने हुन्छ । यदि अस्पताल  सफा गर्ने कर्मचारी उपस्थित नभए फोहोरले बच्चाहरूमा थप सङ्क्रमणको जोखिम पनि त्यत्ति नै बढी हुन्छ ।

अस्पतालको पर कुनै पहाडको छेउसम्म पुग्नुपर्ने नसराइनसँग अब त बस भाडा पनि छैन । सवारी साधन चढ्न असमर्थ रहेकै कारण उनलाई आफ्नो १२ घण्टाको सिफ्ट सकिएपछि हतार–हतार सामान पोको पारेर घर फर्कनको हतारो हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएअनुसार अफगानिस्तानमा अहिले २३ मिलियन व्यक्ति कुपोषणको शिकार बनेका छन् । ९५ प्रतिशतले पर्याप्त मात्रामा खान पाएका छैनन् । नसरिनले सफा गरिरहेको वार्डमै रहेकी तीन वर्षीया गुलनारको अवस्था अझ दयनीय छ । उनी यति धेरै कमजोर छिन् कि आँखा खोलेर बाहिरी दुनियाँ नियाल्न सक्दिनन् ।

उनका आँखा भित्र घुस्रिएका छन् । कपाल पनि भुत्ल्याइएको झैँ छ । जब उठ्न खोज्छिन्, पी   डाको महसुस भएर रुन थाल्छिन् । कुपोषणबाट पीडित ती बालिकाले भोगेको दृश्य याल्दाका लागि निकै हृदय विदारक थियो ।

तालिबान प्रवक्ता सुहाल सहिनले यस्तो समस्या आउनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भएको आरोप लगाउँछन् । उनी अहिले पनि पश्चिमा देशहरूलाई दोषी देखाइरहेका छन् ।

पश्चिमा देशहरूले गरिबी, कुपोषण तथा मानवीय सङ्कटको कुरा उठाउने हो भने सहयोग पनि गर्नुपर्ने कुरामा उनी जोड दिन्छन् । उनले पश्चिमी राष्ट्रले मानव अधिकारको मात्र कुरा उठाउनको कुनै तुक नभएको जनाउँदै खाद्यान्न सङ्कट तथा गरिबी टार्न पनि सहयोग गर्न आवश्यक रहेको कुरा औँल्याएका छन् ।

उनले भनेको अन्य कुरामा धेरै असहमति रहे पनि के कुरा साँचो हो भने अफगानिस्तानलाई यो सङ्कट र दुर्दशाबाट पार गराउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो दिन जरुरी छ  ।

तालिबान सत्तामा पुगेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय दाताले हात झिकेका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । कुनै पनि खालको मजदुरी गर्न तयार रहेको बताउने एक युवा बाटोमा उभिएर विगतमा इँटा भट्टामा काम गरेको दिनको सम्झना गरिरहेका छन् ।

पहिले उनको मासिक आम्दानी २७० अमेरिकी डलर थियो । अहिले उनको आम्दानी मासिक २२ डलर पनि छैन । उनका चार सन्तान घरमा बिरामी छन् । उपचार गर्ने पैसा छैन । उनी आफ्नो र अन्य गरीब परिवारको कुने भविष्यको कुनै ठेगान नै नभएको बताउँछन् ।

तालिबान सत्ताको एकसय दिनका बारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा धेरै समाचार प्रकाशित भए । यी सय दिनमा मानव अधिकार तथा महिला माथिको दमनका समाचारले पनि मिडियामा राम्रो स्थान पाए ।

केही दिनअघि मात्र त्यहाँका महिलालाई टेलिभिजन श्रृङ्खलामा बन्देज गरिएको समाचार बाहिर आएको थियो । महिला सञ्चारकर्मी र प्रस्तोताहरूलाई अनुहार ढाक्ने बुर्का अनिवार्य गरिएको छ ।

अगस्त महिनामा तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि यस किसिमको कडाइ एकैपटक गरिएको भने होइन, नियमहरू थपिँदै लगिएको छ ।

अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाको बहिर्गमनसँगै इस्लामिक धार्मिक समूहको सैन्य समूहले सत्ता लिएको अफगानिस्तानमा यस अघि नै बालिकालाई विद्यालय जान बन्द गरेर घरमै बस्नुपर्ने नियम लागु गरिएको छ ।

सन् १९९० को दशकमा तालिबान सत्ता स्थापित हुँदा पनि महिलाहरू  शिक्षा र रोजगारबाट वञ्चित गरिएका थिए ।

पछिल्लो पटक तालिबान सरकारले सञ्चारमाध्य मार्फत आठ नयाँ नियम एकै साथ सार्वजनिक गरेको छ । यी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

सारिया या इस्लामिक कानूनको विपक्षमा देखिने खालका फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाइएका छन् । पुरुषको धेरै अङ्ग देखिने दृश्य भएका फिल्मलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएका छन् ।

अफगानिस्तानको विरुद्धमा या त्यहाँको धार्मिक विषयमा व्यङ्ग्य गरिएका कमेडी चलचित्रमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ  ।

वैदेशिक संस्कृति देखिने  या विदेशी फिल्म पनि अब त्यहाँ प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । धेरै अफगानी टेलिभिजनले महिला प्रमुख रहेको विदेशी ड्रामा प्रसारण गर्ने गरेका थिए । यो पूर्ण रूपमा वर्जित गरिएको छ ।

अफगानिस्तानका पत्रकारहरूको सङ्गठनमा रहेका एक सदस्य हुजातुल्ला मुजादेदीले सरकारको यो निर्णय अनपेक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले जारी गरेका सबै निर्देशिका व्यावहारिक नभएको तथा कुनै नियमका कारण टेलिभिजन नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएका छन् ।

महिलालाई घरमा बस्ने सरकारी निर्णयको बारे बोल्दै काबुलका मेयरले सबै कामका क्षेत्रमा पुरुषलाई लगाएर अपुग भए मात्र सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् ।

तालिबान सरकारले महिलालाई काममा जान नदिने तथा बालिकालाई पढ्न नदिने दुवै निर्णय अस्थायी भएको जनाउँदै उनीहरूका लागि ती स्थान सुरक्षित नभएकाले सुरक्षित बनाउनका लागि यसो गरिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।

तालिबान सत्ताको उपस्थितिमा  सयौँ या हजारौँ व्यक्ति गुमनाम भएको आँकलन गरिएको छ । अगस्ट महिनामा तालिबानले सत्ता लिएसँगै हजारौँ विदेशीहरू त्यहाँबाट  घर फर्कन चाहेका थिए । धेरैको उद्धार समेत गरियो । त्यही समयमा थुप्रै नागरिक तालिबान लडाकुबाट हताहात भएको अनुमान गरिएको छ । कतिले त भागेर ज्यान जोगाएका थिए ।

तालिबान सत्ताका बेला तेस्रो लिङ्गीमाथि भएको ज्यादतीको त सीमा नै थिएन । एलजीबीटी माथिको यो ज्यादतीका थुप्रै उदाहरण अहिले पनि भेटिन सक्छन् । यसै मध्येका एक मोहम्मद अहिले  भागेर पाकिस्तान  पुगेका छन् ।

अफगानिस्तानमा अहिले पनि एलजीबीटीमाथि गरिने व्यवहार कठोर नै छ  । सन् १९९० को दशकमा त कोही समलिङ्गी भएको थाहा भएमा मृत्युदण्ड नै दिइने प्रचलन थियो । अहिले पनि यसरी मारिने क्रम जारी छ ।

तालिबान सत्ताका केही नियम र कानूनी मान्यताहरू २१ औँ शताब्दीको समाजमाथिको उपहास नै मान्न सकिन्छ । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यहाँ थुप्रै पीडा छन् । कुपोषणको पीडा त सबैभन्दा चरम हो । यसले अबको भविष्य र आगामी पुस्ता कस्तो रहने भन्ने समेत चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।