काठमाडौँ- बहुचर्चित तथा आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सूचीकृत बेरोजगारको संख्या ७ लाख ४३ हजार १४० छ । यो संख्या ७ लाख ७ हजार ६ घरधुरीबाट सूचीकृत भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा २ लाख २१ हजार ८०६ धरधुरीबाट ३ लाख ७० हजार ७३४ जना सूचीकृत थिए । सूचीकृतमध्ये  १ लाख ५ हजार ६३४ जनाले रोजगारी पाए । यो संख्या सूचीकृतको २९ प्रतिशतमात्रै हो ।

बेरोजगारमध्ये ६ जनाले मात्र तालिम पाए । आयोजनाको कुल संख्या ४ हजार ३०२ र रोजागारीका दिनहरू १६ लाख ३९ हजार ४०० थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै सूचीकृत बेरोजगारको संख्या झन्डै दोब्बर भएको छ । रोजगारी भने हालसम्म ३ हजार ७७५ आयोजनामा २० हजार ३९८ जनाले मात्रै पाएका छन् । हालसम्म कुल रोजगारीको दिन ९९ हजार ४६० छ । तालिम पाउनेको संख्या १८८ छ ।

यसरी हेर्दा रोजगारीका आवेदन दिनेको तुलनामा काम पाउनेको संख्या निकै कम देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म सूचीकृत संख्यामा काम पाउनेको लक्षित संख्या करिब २७ प्रतिशत मात्रै हो, अर्थात एक चौथाइभन्दा थोरै बढी । चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘कोभिडको समयमा कार्ययोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा यस वर्ष हालसम्म १९ हजारले मात्र काम गरेका छन्’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

बेरोजगारको संख्या बढे पनि चालु आर्थिक वर्षमा २ लाखले मात्र सय दिन काम गर्न पाउने व्यवस्थासहित बजेट पठाएको निर्देशक घिमिरे बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । हालसम्म तीन चरणमा ७५३ स्थानीय तहमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पठाएको छ ।

आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिनामात्र बाँकी हुँदा रोजगारी पाउनेको संख्या भने २० हजार ३९८ मात्रै छ । यो संख्या लक्षित संख्याको १० प्रतिशतमात्रै हो ।

दैनिक ज्याला ५१७ रुपैयाँ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिक/ज्याला प्रतिदिन ५१७ रुपैयाँ तोकिएको छ । यो ज्याला सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक पारिश्रमिक बराबर छ । सरकारले श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० वा दैनिक ५१७ रुपैयाँ तोकेको छ ।

पारिश्रमिकबारे घिमिरे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममो आफ्नै कार्यविधि छ । लाखौँ बेरोजगारीमध्ये अति विपन्नका लागि केन्द्रित गरेर ल्याएको कार्यक्रम हो, न्युनतम पारिश्रमिक दिने हो ।’

अन्य कुनै कार्यक्रमले नसमेटेका विपन्न वर्गलाई समेट्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको र धेरैलाई समेट्न राष्ट्रिय ज्यालादर कायम गरेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको विकासमा युवा जनशक्ति परिचालन गर्ने र बेरोजगारहरूलाई सय दिनको रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सरकारले २०७५ साल फागुनमा  ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरू गरेको थियो ।

‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यविधि’ मा स्थानीय स्तरका योजना तथा कार्यक्रमहरू कृषि, सहकारी तथा पशुविकास, ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाइ, पर्यटन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायत विकास निर्माणका काममा बेरोजगारलाई परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिएका छन् । यी केन्द्रमा बेरोजगारहरूको नाम संकलन हुन्छ । यो कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरका श्रमिकहरू रोजगारी पाएकोमा खुसी रहेको र सरकारले सय दिनभन्दा बढी काम दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का नाममा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई पैसा बाँढेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष झार उखेल्न लगाएर पैसा बाँढेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।