काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयले पेस गरेको ६ महिनाको विवरणअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । ६ महिनासम्म १४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै गृह मन्त्रालयले ६ महिनामा २५ दशमलव ४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा कम एक दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ७७ करोड रुपैयाँ अर्थात् आठ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि चार अर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ३६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६ महिनामा जम्मा पाँच अर्ब ६ करोड अर्थात् १३ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा जम्मा ३० करोड अर्थात् नौ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको २४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमध्ये ६ महिनासम्म जम्मा दुई अर्ब २७ करोड अर्थात् नौ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा एक अर्ब ५३ करोड अर्थात् २५ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई एक अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा ६ महिनामा २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा ६ महिनामा जम्मा पाँच करोड अर्थात् चार दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ३२ करोड रुपैयाँ अर्थात् सात दशमलव शून्य चार प्रतिशत खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १७ करोड अर्थात् ६ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

एक खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा २२ अर्ब चार करोड अर्थात् १७ दशमलव ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

१९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा एक करोड रुपैयाँ अर्थात् सात दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले पाँच अर्ब ६६ करोड पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा जम्मा ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा ६ अर्ब ४१ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँ पाएकोमा ६ महिनामा ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएकोमा ६ महिनामा जम्मा चार करोड अर्थात् एक दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय पुँजीगत खर्चको हिसाबले सबैभन्दा पुछारमा रहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा ६ महिनामा एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

१५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ८५ करोड अर्थात् पाँच दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ महिनामा सात अर्ब ६२ करोड अर्थात् १९ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।