आप्रवासी कामदारको अनुमति (भिसा) रद्द गर्दै कुवेत | Khabarhub Khabarhub

आप्रवासी कामदारको अनुमति (भिसा) रद्द गर्दै कुवेत


११ माघ २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा : कुवेतले आप्रवासी कामदारको अनुमति (भिसा) रद्द गर्न थालेको छ । कोरोना महामारीको कारण विदेशमा फसेका आप्रवासी कामदारका लागि काम र रेसिडेन्सी अनुमति नवीकरण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको कुवेतले अहिले ती अनुमति धमाधम रद्द गर्न थालेको जनाएको छ।

कोरोनाका करण लकडाउन, एयरपोर्ट बन्द तथा कुवेत फर्कने कठिनाई भएको भन्दै भिसा रद्द गर्न सुरू गरिएको जनाएको छ । कुवेत सरकार, पब्लिक अथोरिटी अफ मेनपावरले एक प्रतिवेदन जारी गर्दै १० दिनको अवधिमा विदेशमा फसेका ९३५ आप्रवासी कामदारहरूको रेसिडेन्सी अनुमति (भिसा) रद्द गरेको जनाएको छ ।

मेनपावरका अनुसार उनीहरूको प्रायोजक वा कम्पनीहरूले उनीहरूको कामको अनुमति नवीकरण गर्न असफल भएकोले भिसा रद्द गरिएको जनाएको छ ।

जनवरी १२ मा नयाँ ‘एशल’ प्रणाली सुरू भएदेखि २ हजार ७२६ रेसिडेन्सी अनुमति रद्द गरिएको र १ हजार ५८४ जनाले मुलुक छोडी सकेको जनाएको छ । करीव ३० हजार आप्रवासी कामदारहरुले अनुमति नवीकरण गरिएको थियो ।

कुवेत सरकारको यो निर्णयसँगै बिदामा नेपाल गएर र कोरोनाका करण फर्किन नसकेका हजारौं नेपाली कामदारहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । कुवेतमा करिव ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यता, कुवेत सरकारले दुई हप्ताका लागि हवाई यात्रुहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। आजदेखि यो निर्णयको लागुहुने जनाएको छ ।

त्यहाँको नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय (डिजीसीए) ले एयरलाइन्सलाई आज देखि फेब्रुअरी ६ तारिकसम्म यहाँ आउने एउटा विमानले ३५ जना भन्दाबढी यात्रु बोक्न नपाउने भएको छ ।

कुवेतको स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना महामारी थप फैलिन सक्ने तथा नयाँ तनाव नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको नागरिक उड्डयन महानिर्देशालयलाई उदृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७७, आइतबार  १० : १० बजे

युरोप पठाउने भन्दै बङ्गलादेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याई बन्धक बनाउने पक्राउ

काठमाडौं – बङ्गलादेशका नागरिकलाई युरोप पठाउने भन्दै नेपाल ल्याई बन्धक

प्रचण्डको ‘उथलपुथल’ सन्देश – नयाँसंग घुर्की, पुरानालाई धम्की

काठमाडौं – नेपालका राजनीतिज्ञहरुले बेला बखत चट्के शब्द प्रयोग गरेर

सहसचिव शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेख्ने समिति गठन

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले