देउवा र कांग्रेसले पाएको अप्रत्याशित मौका « Khabarhub
Logo
१२ आश्विन २०७८, मंगलबार

देउवा र कांग्रेसले पाएको अप्रत्याशित मौका



नेपालको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा एकै जना प्रधानमन्त्रीले पनि पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको दुर्भाग्य दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि तोड्न सकेनन् । चुनावी गठबन्धन हुँदै एकीकरणबाट बनेको नेकपाको विभाजन र नेकपा एमालेभित्रको कलहका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अप्रत्याशितरूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।

ज्योतिषीय गणितमा विश्वास राख्ने देउवा आफू पाँचौँ पटक पनि देशको प्रधानमन्त्री बन्नेमा पूर्ण आशावादी रहेछन् । पूरा पनि भयो । नेकपा माओवदी केन्द्र, नेकपा एमालेको एउटा गुट र व्यावहारिक रूपमा विभाजित जसपाका दुई फरक गुट सम्हालेर डेढ वर्ष सरकार चलाउनु देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ ।

दुई तिहाई बहुमतको सरकार दोस्रो वर्षमा पाइला टेक्ने बितिकै घिस्रिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । दुई तिहाई बहुमत नजिकको एकल बहुमत थियो । यस्तो सरकार पनि टिक्न नसकेपछि एक चौथाई भन्दा कम सदस्य रहेको मुख्य विपक्षी दलले अप्रत्याशित मौका पायो । प्रतिनिधिसभाको विश्वास पाए पनि १८ महिना संसद चल्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

देउवा सर्वोच्च अदालको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । एक पटकको निम्ति उनले संसदमा ६० प्रतिशत सदस्यको समर्थन पनि हासिल गरेका छन् । सरकार चलाउन बहुमतको निरन्तर समर्थन आवश्यक पर्छ । यसको निम्ति प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्येक पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उनको काममा यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

देउवा २०५२ साल भदौमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टीको समर्थनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको त्यो कार्यकाल सफल थियो भन्ने एउटा पनि आधार छैन ।

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारमाथि दबाव पर्नेछ । एमसीसी र बीआरआई एकले अर्कालाई रोक्न खोज्ने परस्पर प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।

उनले २०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए तर त्यही कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गराए । सशस्त्र द्वन्द्व चर्केको त्यो समयमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था थिएन । प्रधानमन्त्री देउवा असमञ्जसमा थिए । परिणाम स्वरूप २०५९ साल असोजमा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा ‘अक्षम’ घोषणा गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न थाले ।

देउवाको दोस्रो कार्यकाल पनि विवादमुक्त रहन सकेन । उनको त्यही कार्यकायलमा माओवादीका नेताहरूलाई आतंककारी घोषित गरी ‘टाउकोको मूल्य’ तोकियो । तेस्रो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई २०६१ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । उनी करिब एक वर्ष नेकपा एमाले र नेपाल सदभावना पार्टीको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री पदमा रहे ।

फेरि राजाले देउवालाई अपदस्थ गरेर आफैँले सरकार चालाउन थाले । आफू मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर मन्त्रीहरू नियुक्त गरे । देउवा चौथो पटक २०७३ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बने ।

यो कार्यकालमा उनले नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह, र प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराए । यो उनले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम थियो ।

देउवाले फेरि एक पटक माओवादी केन्द्रकै समर्थन प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । अन्यथा नभए अब आम निर्वाचन पनि उनैले गराउनेछन् तैपनि शंका व्याप्त छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकाको नजिकको नेताका रूपमा मान्नेहरू धेरै छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि यसै कित्तामा राखिएका थिए । ओलीले पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन प्रयास गरेका हुन् तर सफल हुन सकेनन् ।

अब देउवाले पनि एमसीसी पारित गराउन प्रयास गर्नेछन् तर यो निकै कठिन हुनेछ । कथमकदाचित उनले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजे भने गठबन्धनमा विग्रह हुन सक्नेछ । समग्रमा माओवादी केन्द्र एमसीसीको विपक्षमा छ ।

कोभिडका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा छन् । उनीहरू सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्दैछन् । जनताका लागि तत्काल महसुस हुने राहत आवश्यक परेको छ ।

एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवाले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारमाथि दबाव पर्नेछ । एमसीसी र बीआरआई एकले अर्कालाई रोक्न खोज्ने परस्पर प्रतिस्पर्धी मानिएका छन् ।

ओली सरकारको पालामा नेपालको परराष्ट्र निति एकाङ्गी भएको थियो । ओलीले उत्तरी र दक्षिणी छमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउन सकेनन् । एकअर्कालाई देखाएर फाइदा लिन खोज्ने उनको नीति देखियो । ओली सरकार परराष्ट्र नीतिमा तटस्थ हुन सकेन ।

ओली सरकारको पालामा नेपालले कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । ‘चुच्चे नक्सा’ भनिने यो कामपछि भूमि फिर्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन । नेपालले ‘चुच्चे नक्सा’ मै चित्त बुझाउने पर्ने पो हो कि भन्ने शंका पनि हुन थालेको छ ।

ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल अयोध्याका विषयमा समेत नयाँ विवाद निकालिदिए । राम जन्मस्थल नेपालमै रहेको दाबी गरेर उनले भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्ध समेत विवादमा ल्याउने काम गरे ।

गत मंसिरमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले सत्ताधारी नेकपा एकजुट रहनुपर्ने बरु प्रधानमन्त्री जो भए पनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने मनशाय प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली भारतसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासमा लागे । अपेक्षित प्रगति भने भएन ।

वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले दक्षिणी छिमेकी भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि फराकिलो बनाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाली कांग्रेसमा अनुभवी र परिपक्व नेताहरू धेरै छन् । पार्टीमा समन्वय हुनसके नेपाली कांग्रेसलाई चुनैती सामना गर्न कठिन हुने छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेमा अर्का नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर आफ्नो ध्यान सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित गर्न सक्छन्, पार्टीको महाधिवेशन गराउन सक्छन् । उनले त डेढ वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

देउवा सरकारले पनि यस्तै मिल्दाजुल्दा समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ । देउवा आफ्ना चुनौतीहरूसँग बेखबर छैनन् । उनलाई चुनौती अवश्य छ तर समयले उनलाई र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई अप्रत्यासित मौका पनि दिएको छ ।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप सहजरूपमा चाँडो उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्री देउवाले खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि परिस्थितिको गम्भीरताअनुसार कदम चालेका छन् ।

कोभिडका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँचिएको छ । व्यवसायीहरू गम्भीर संकटमा छन् । उनीहरू सरकारसँग राहतको अपेक्षा गर्दैछन् । जनताका लागि तत्काल महसुस हुने राहत आवश्यक परेको छ ।

यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशत बढाइएको छ । महँगी बढेको बढ्यै छ । यी पक्षमा सरकारप्रति जनताको अपेक्षा छ ।

सरकारको सफलता र सुशासन पारदर्शितामा भरपर्छ । ओली सरकारको मुख्य दुर्गण नै अपारदर्शिता थियो । प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरूले भ्रष्टाचार प्रवद्र्धन गर्न छुट पाएका थिए । गोकुल बास्कोटा र विष्णु पौडेलमाथि कुनै रोकतोक भएन ।

वाइडबडी विमान खरिद, चीनबाट मेडिकल उपकरण खरिद, सेक्युरिटी मेसिन खरिदका सन्दर्भमा ७० करोड कमिसनको खेल, नेपाल ट्रष्टको जग्गा यति होल्डिङ्सलाई दिने निर्णय लगायतमा ओली सरकार बद्नाम भयो ।

भन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशहरू समेत पेश गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, राजनीतिक दलसम्बन्धी, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी, गुठी सम्बन्धी विधेयक उनले पारित गराउन सकेनन् ।

देउवा सरकारले पनि यस्तै मिल्दाजुल्दा समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ । देउवा आफ्ना चुनौतीहरूसँग बेखबर छैनन् । उनलाई चुनौती अवश्य छ तर समयले उनलाई र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई अप्रत्यासित मौका पनि दिएको छ ।


भर्खर

0