काठमाडौँ-  प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

सुनुवाइको शुरूवात गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका छन् ।

उनले बसका क्रममा कांग्रेस सभापति देउवालाई परमादेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।

विश्वास र अविश्वासको मत लिने समयसहितका लागि निश्चित अवस्थामा मात्रै ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै खातीले संविधानको धारा ७६-५ को प्रयोगमा  ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् । यसै आधारमा एमालेले सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने र देउवाको पक्षमा बहमुत देखिएकाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पर्ने उनको जिकिर छ ।

‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुँदैन । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नभएपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, खातीले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् ।’

रिट निवेदकका तर्फबाट गोविन्द शर्मा बन्दीले बहसमा संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुन: त्यही पदमा दावी गर्न  कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँदै बन्दीले भने- ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’

आजै रिट  निवदेकका तर्फबाट महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गर्दैछन् ।  यादवले ३० मिनेट, कार्कीले १ घण्टा र शम्भु थापाले १ घण्टा ३० मिनेट समय  पाएका छन् । आज संवैधानिक इजलासमा ४ घण्टा रिट निवेदकका पक्षले नै बहस गर्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखसँग मागिएको लिखित कारणको जवाफ आइसकेपछि आजदेखि सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मिरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । निवेदक र विपक्षीलाई १५–१५ घण्टाको समय तोकिएको छ भने एमिकस क्युरीले २ घण्टा समय पाउने तय भएको छ ।

बिहीवार निवेदककै तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ र टीकाराम भट्टराईले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ ।

सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहमहान्यायधिवक्ता,नायब महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पदमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गरेर पनि रिट दायर भएका छन् ।

यी रिटहरूमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग संवैधानिक इजालासले अस्वीकार गरेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भएको थियो । यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले दाबी पेश गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीबाट पनि दाबी पेश भएको र केही सांसदहरूको हस्ताक्षर दुवैतर्फ रहेको जनाउँदै धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको निर्णय सुनाएकी थिइन् ।

लगत्तै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यिनै कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।