संघीयतामा कृषि क्षेत्रकै उपेक्षा « Khabarhub
Logo
२८ बैशाख २०७८, मंगलबार

संघीयतामा कृषि क्षेत्रकै उपेक्षा

मुख्यमन्त्रीको प्रश्न– ज्ञान केन्द्र किन राख्नु पर्‍यो ?



फाइल तस्वीर

पोखरा– देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको भन्दै सबै भन्दा चर्को आवाज उठाउने मुख्यमन्त्री मध्ये एक थिए, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्र्रत्यायोजन नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिँदै हिँडे । अझै पनि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जनताले सुविधा पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सोमबार पोखराको बिरौटामा कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गर्दै उनले त्यही असन्तुष्टी पोखे । उनले चुनावकाबेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जिल्ला जिल्लामा भएको कार्यालय पनि सारिएको भनेर असन्तुष्टी पोखे ।

सबै विकासे अड्डाहरु, मौलिक अधिकारसँग जोडिएका अड्डाहरु घटाएर २०/३० वटा राख्ने भनेर ७७ जिल्लामा बाँड्ने काम गरिएपछि सेवाग्राहीलाई झनै असुविधा भयो ।

त्यस्तै असुविधा भएको कार्यालयमा कृषि तथा पशु विकास कार्यालय परे । मुलुकको समृद्धिको आधार मानिएको कृषि क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गर्ने काम गरियो । जिल्लाका कृषि तथा पशु विकास कार्यालय खारेज गरियो । कृषि विकास कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र नाम दिएकोमा पनि गुरुङको आपत्ति थियो ।

जिल्ला जिल्लामा भएको कार्यालय हटाएर ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिएपछि किसानलाई झनै असुविधा भयो । विगतमा एउटै जिल्लामा पनि कतिपय ठाउँमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको शाखा स्थापना गरिनुका साथै उपकेन्द्रहरु स्थापना गरिएका थिए ।

सबै जिल्लामा भएका कार्यालयलाई २०/३० वटा कार्यालय मात्र स्थापना गरिएपछि किसानलाई सेवा लिन झनै समस्या भयो । दुई दुई जिल्लाको एउटै कार्यालय स्थापना गरिएपछि यो समस्या भएको हो ।

मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासीपूर्व र पर्वतका पशुपालक किसान सेवा लिन अन्यत्रै जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता थियो भने कृषि कार्यालय नहुँदा कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासीपूर्व र बाग्लुङका किसान सेवाबाट बञ्चित भएका थिए ।

यसअघि ६ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र ७ जिल्लामा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रहेको थियो । संघीयता विरोधहरुले यसो गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङ आरोप लगाउँछन् । कृषि विकास कार्यालय, पशु विकास कार्यालय भन्ने त्यति राम्रो नाम हुँदा हुँदै ज्ञान केन्द्र किन राख्नु पर्‍यो, उनको प्रश्न छ ।

तीन वर्षसम्म यसरी बितेपछि प्रदेश सरकारले पुनः जिल्ला जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्न शुरू गरेको छ । सबै जिल्लामा कृषि र पशु विज्ञान केन्द्र खोल्ने प्रदेश सरकारको चाहना भएको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएपछि अहिले प्रदेशका सबै जिल्लामा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

पछ्रिल्लो समय मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासीपूर्व, पर्वत जिल्लामा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, नवलपरासीपूर्व र बाग्लुङमा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय स्थापना गरिएको गण्डकी प्रदेश भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर मगरले बताए ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिए पनि कर्मचारी अभावमा सेवा दिन सकेको छैन । नयाँ स्थापना गरिएको कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख र एक जना सहयोगी मात्रै नियुक्त गरिएको छ ।


भर्खर

0