के वर्षौंदेखिका यिनै नेता विकल्पविहीन हुन् ? | Khabarhub Khabarhub

के वर्षौंदेखिका यिनै नेता विकल्पविहीन हुन् ?



राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय गद्दार, धोकेबाज, फटाहा, सरम नभएको, मानसिक सन्तुलन गुमाएको, राष्ट्रघाती, अवसरवादी, स्वार्थी आदिइत्यादि अप्रिय शब्दहरू खुबै प्रयोगमा छन् ।

यी शब्दहरूको प्रयोग कति सही कति गलत भन्ने कुराको नालीबेली यहाँ लेखिरहन पर्दैन । तर, यस्ता शब्दको प्रयोगले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिले संस्कार गुमाउँदै गएको छ भन्ने कुरा भने प्रष्ट पारेको छ । यससँगै नेताहरूले आफ्नो साख पनि गुमाउँदै गएका छन् । उनीहरूले टेकेको गालीको धरातलले आगामी पुस्ताको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठाउँदैछ ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि शुरू भएको राजनीतिक छिनाझपटीको यो आधा वर्षमा नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध आगोमात्र ओकलेनन्, नेपालको राजनीतिलाई फोहोरी खेलको ट्याग समेत भिराइदिए । संविधान बचाउने नाममा सत्ताबाहिर रहेका दलका नेताबाट आएको अभिव्यक्ति होओस् वा वर्तमान प्रतिनिधिसभालाई अर्थविहीन बनाउन सत्तापक्षका नेताबाट आएको तिखो वचन, दुवैले राजनीतिमा गिर्दो संस्कारको विम्ब देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र आन्दोलन गर्ने मैदानका रूपमा परिचित माइतीघर मण्डलको सडक राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो फोहोरी खेलका साक्षी हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिने क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुले जनताप्रति हाम्रा नेताहरूको उत्तरदायित्वको स्तर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउन समयले मुलुक, नेता र जनतालाई बारम्बार अवसर दियो । हरेक अवसर र परिवर्तनमा जनताको सहभागिता र उत्साह अतुलनीय छ । राजतन्त्र अन्त्य, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान, राज्यका हरेक तह र तप्कामा समानुपातिक र समावेशी सहभागिता, तीन तहका सरकार आदिले मेरो पुस्तालाई सार्थक तुल्याउन खोजेको हो ।

तर महाभारतमा दुर्योधनको मृत्युले खुशी र दुःख एक साथ ल्याएझैँ त्यसको कार्यान्वयन पक्षले मेरो पुस्तालाई निराश बनाएको छ, अभागी पुस्तामा दर्ज गराउन खोजेको छ । यसको कारण एउटै छ– नेताहरूमा समृद्धि हासिल गर्ने इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको अभाव ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको यो ३२ वर्षमा नेपालमा २८ वटा सरकार बने तर कुनैले पाँच वर्ष पूरा गर्न पाएनन् । कुर्सी मोह, आन्तरिक विवाद, विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल र निषेधको राजनीतिलाई यसको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजनीतिमा नेताहरूले एकअर्काको अस्तित्व र विचार पूर्णरूपमा अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति विकसित गर्दै गएका छन् । यो प्रवृत्ति हाम्रो राजनीतिमा मौलाएको अपसंस्कृति हो ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि शुरू भएको राजनीतिक छिनाझपटीको यो आधा वर्षमा नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध आगोमात्र ओकलेनन्, नेपालको राजनीतिलाई फोहोरी खेलको ट्याग समेत भिराइदिए ।

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता सामाजवादी पार्टीमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच कायम अन्तर संघर्षले राजनीतिक नेताहरूका स्वार्थको पर्दाफास गर्दैछ । उनीहरू विचारविहीन र योजनाविहीन प्रस्तुत हुँदैछन् ।

आन्तरिक कलहले जेलिएका कम्युनिस्ट दलमा त यति विचलन छ कि नेताहरू कुन बेला कुन दल र कुन कित्तामा उछिटिन्छन् अनुमान लगाउनु पनि कल्पनाबाहिरको विषय बन्न थालेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूको एमाले प्रवेश सामान्य अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।

नेपालका राष्ट्रिय दलमा चलिरहेको विवादले सत्तालोलुपता, जनचाहनाको उपेक्षा, वितगतका प्रतिबद्धताको बेवास्ताको एउटा स्पष्ट तस्बिर कोर्छ र जनताको शक्तिको तेजोहरण गर्छ । सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला, ७५३ वाटै स्थानीय तहमा केन्द्रको राजनीतिक छाया यति गाढा छ कि एकअर्को हिँडेको बाटो समेत गनाउने बनाइदिएको छ । स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वटै वडामा यस्तो अवस्था छ ।

नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अभिष्ट आफू अनुकूलको वातावरण र नतिजा निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । एमालेभित्रको लडाइँ प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ । गुटगत राजनीतिले कांग्रेसलाई देउवा र पौडेल पक्षमा कित्ताकाट गरिदिएको छ, अरू गुटहरू पनि छन् ।

माओवादी केन्द्रमा दाहाल प्रवृत्तिले पार्टी नै छिन्नभिन्न बनाइदिएको छ । एकीकरण घोषणा भएको एक वर्षमा जसपा पलपल विभाजनको मुखबाट गुज्रँदै आएको छ । आज पनि एमाले र जसपा विभाजनको भुँमरीबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

नेपाली राजनीतिमा धेरै दलहरू आए, गए । केहीले प्रभुत्व कायम गरे, कोही जेनतेन चल्दै छन् अनि कोही अस्तित्वको संघर्षमा छन् । फुट र जुटको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस र एमालेकै प्रभाव छ ।

हिंसात्मक गतिविधिको सहारामा २०५२ सालबाट राजनीतिमा उदाएको माओवादी पार्टी आन्तरिक विवादले चोइटिने र जुट्ने गरे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बनाउन सफल छ ।

अहिले नै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अर्को कुनै दलले विस्थापित गर्ने अवस्था छैन । स्थान फेरबदल भए पनि यी तीन दल नै मुख्य हुनेछन् । त्यसो भए यी दल र वर्षैंदेखिका उही नेताको विकल्प छैन त ? यही प्रश्नले बारम्बार गिज्याइरहन्छ ।

दल र दलीय प्रणाली नै असफल हुँदै गएको भन्ने चर्चाका बीच विकल्पमा धेरै दल आए पनि एक–दुई सिटमा सीमित भए । अझ भनौँ राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको अस्तित्व अनुभव हुन सकेन ।

हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्ति यस्तै रहिरहने हो भने यी नेताले समृद्धिको कथा हाल्नु र हुटिट्याउँले सगर थाम्नु एउटै कुरा हुनेछ । अबको निर्वाचमा परिपक्व छनोटका लागि मतदाता नागरिकहरूले आजैदेखि सोच्नुपर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा जनताले परीक्षण गर्दै गरेका केही साना दल अन्यायमा परेको पनि ठानिएला तर उनीहरूले पनि ठूला भनिएका दलको भन्दा फरक राजनीतिक संस्कार र योजनाहरू अघि सार्न सकेका छैनन् ।

दुर्भाग्य ! गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अर्को चुनाव नआउँदै भङ्ग भएको छ । यी दुई दलको भविष्यमाथि जनताले फेरि पनि निर्वाचनको बुथभित्र स्वस्तिक चिह्न खसाउलान् तर स्वस्तिकले बोकेको मुलुकको भविष्य भने सिंहदरबारबाट उदाउनेछ भने ग्यारेन्टी हुनेछैन ।

अन्त्यमा, एउटा कल्पना गरौँ– समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाली ।

यो हाम्रै पालामा सम्भव छैन त ?

छ ।

यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र संकल्प चाहिन्छ । देश हाँक्ने अधिकार प्राप्त नेताहरूमा यही दुई कुराको अभाव छ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै आफू र आसेपासेलाई पोसेर रमाउन पल्केका नेताले समृद्धिको कथा हाल्नु र हुटिट्याउँले सगर थाम्नु एउटै कुरा हो ।

के उसो भए जेसुकै गरून् भन्दै वास्तै नगरौँ त ?

होइन ।

यो मुलुक सबै नेपालीको साझा फूलबारी हो । अबको निर्वाचनमा दल र तिनका नेताको सोच केही फिल्टर गरौँ । फोहोर थिगारौँ र ब्यालेटमा सफा पानी खसालौँ । आजैदेखि सोचौँ ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७८, बिहीबार  १० : ०१ बजे

वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई टिकटमै अत्यावश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको

नियम विपरीत राखिएका व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले नियम विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गडबडी – अनुसन्धानमा विष्णु पौडेलदेखि लोकेन्द्र विष्टसम्म तानिन सक्ने

काठमाडौं – हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

बागमती प्रदेशसभा : हिउँदे अधिवेशनका ५७ दिनमा ६ बैठक

मनहरी । बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन ५७ दिन चलेकामा छ

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक