सर्वोच्चको आदेश : एमाले- अप्रत्याशित, कांग्रेस- कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमा निर्धारण | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको आदेश : एमाले- अप्रत्याशित, कांग्रेस- कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमा निर्धारण



काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक वृत तरंगित भएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले अदालतको आदेशलाई अप्रत्याशित भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमा निर्धारण गरेको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्ने संविधानमा व्यवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते नियुक्त गरेका २० जना मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरेपछि नेकपा एमालेले त्यसलाई अप्रत्यासित भन्दै पार्टीमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश अप्रत्यासित रहेको र त्यसका बारेमा आधिकारिक धारणा पार्टीभित्र छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । अदालतको आदेशपछि अब मन्त्रिपरिषद् ५ सदस्यीयमा सिमित बन्न पुगेको छ । एमालेले अप्रत्यासित भनेपछि विपक्षमा रहेका दलहरुले भने अदालतको आदेश संविधानअनुसार भएको बताएका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मा पाएका एमाले कार्यालय सचिव समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले अदालतको आदेशले राजनीतिक असर पर्नसक्ने बताएका छन् ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा रहेका तामाङले भने,‘अब अदालतको आदेश अदालतको आदेश भइहाल्यो । यसको पूर्णपाठ बुझ्न बाँकी छ । काम गर्ने क्रममा राजनीतिक घटनाक्रममा यस्ता परिघटनाहरु हुँदैगर्छन् । यसलाई अन्यथा वा ठूलो घटना हामीले ठान्दैनौँ ।’

अदालतको पछिल्लो आदेशपछिको असर मुलुकले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘यसबाट उत्पन्न परिस्थिति के हुन्छ मुलुकले नै व्यहोर्छ । हामी व्यक्तिको हकमा, राजनीतिक दलको हकमा यसले खासै केही फरक पर्दैन । मुलुकलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिदै जानेछ ।’

यता प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अदालतको आदेशले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको टिप्पणी गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्रीले शक्ति देखाउँदै राजनीतिक अहंकार देखाउनुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशले संविधानको विनम्र शक्ति देखाइदियो ।’

कामचलाउ बनिसकेको सरकारको दायरा समेत अदालतले देखाइदिएको र प्रधानमन्त्रीको बलमिच्याई समेत अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले भने,‘प्रधानमन्त्रीजीले बलमिच्याई गरिरहनुभएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो । कामचलाउ प्रधानमन्त्री के गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सिमारेखा कोरिदियो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले सरकार कामचलाउ भइसकेको र त्यसले मनपरी नियुक्ति गरिहरको अवस्थामा अदालतलको आदेश संविधानअनुसार आएको टिप्पणी गरे । उनले सरकार असंवैधानिक रहेको आफ्नो दलको यसअघिको धारणा समेत अदालतले पुष्टि गरिदिएको दाबी गरे ।

उनले भने,‘ओली सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसकेपछि मनोमानी र मनपरी ढंगले पूर्ण सरकारजस्तो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिराखेको थियो । जुन संविधानविपरित छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेको थियौं । सर्वोच्चले समेत त्यही स्प्रीटमा आदेश गरेको भन्ने लागेको छ ।’

संविधानअनुसार सर्वोच्चको आदेश आएको भन्दै नेता गुरुङले भने,‘संविधानसम्मत रुपमा अन्तरिम आदेश दियो भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

अदालतको आदेशपछि एमालेले भने आन्तरिक छलफल शुरु गरिसकेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दिएको जानकारीअनुसार अहिले छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा सरकारमा रहेका तर सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त बनेका मन्त्रीहरु समेत आन्तरिक छलफलका लागि पुगेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७८, मंगलबार  ७ : ४६ बजे

ग्रामीण भेगका महिलामा पाठेघरको समस्या धेरै

महोत्तरी– महोत्तरीको ग्रामीण भेगका धेरै महिला पाठेघरको समस्याबाट पीडित भएको

मोस्टवान्टेड सूचीमा रहेका दुई भारतीय नागरिक सर्लाहीबाट पक्राउ

काठमाडौँ– विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न दुई भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले

पाकिस्तान सुपर लिगको उपाधि इस्लामावादलाई

काठमाडौँ– पाकिस्तान सुपर लिग (पिएसएल) क्रिकेटको उपाधि इस्लामावाद युनाइटेडले जितेको

मिटरब्याज पीडितका गुनासा सुनुवाइका लागि सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ– गृहमन्त्रालयले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासा तत्काल

शुक्लाफाँटाका बेरोजगारलाई सय दिनको रोजगारी

कञ्चनपुर– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ५९ जनालाई सय दिनको