राज्यबाट विभूषित हुनेमा सबैभन्दा धेरै निजामती कर्मचारी र थोरै शिक्षक « Khabarhub
Logo
१ कार्तिक २०७८, सोमबार

राज्यबाट विभूषित हुनेमा सबैभन्दा धेरै निजामती कर्मचारी र थोरै शिक्षक



काठमडौँ– संविधान दिवस, २०७८ का अवसरमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ९०३ जनालाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएको छ । त्यसमा ११ किसिमका मानपदवी, ८ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् ।

विभूषित हुनेमा निजामती सेवा कम्तीमा २५५ जना छन् । यसमा मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् । यो संख्या कुल विभूषितमा २८ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपाली सेनातर्फ प्रधानसेनापतिदेखि कुचिकारसम्म कम्तीमा ५५ जना विभूषित भएका छन् । यो संख्या ६ प्रतिशत हो ।

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कम्तीमा १२५ जना विभूषित भएका छन् । यो संख्या करिब १४ प्रतिशतभन्दा हो । सशस्त्र प्रहरी कम्तीमा ४० जना विभूषित भएका छन् । यो संख्या करिब साढे ४ प्रतिशत हो ।

कुल दरबन्दीका हिबाबले राजयकोषबाट तलबभत्ता प्राप्त गर्ने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको तुलनामा विद्यालय शिक्षकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।

निजामती सेवामा कुल १ लाख ३६ हजार १९८ दरबन्दी छ । नेपाल प्रहरीमा कुल ७९ हजार ५३७ दरबन्दी छ । नेपाली सेनामा करिब ९५ हजार र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार दरबन्दी छ ।

विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी १ लाख ५६ हजार छ । यीमध्ये विभूषित हुने शिक्षक ८ जना छन् । विभूषित हुने कुल संख्यामा शिक्षकको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम, शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत हो ।

विभूषित हुने शिक्षकमा ६ जना प्रधानाध्यापक, एक शिक्षक र एक पूर्वशिक्षक रहेका छन् । रुपन्देही, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, सुर्खेत र बर्दियाका १–१ जना र मोरङका २ जना छन् ।

राज्यको प्राथमिकतामा छैन : सुवेदी

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका विचारमा सरकारले शिक्षा र शिक्षकलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण विभूषणमा यति ठूलो फरक परेको हो । उनले भने, ‘शिक्षा र शिक्षक राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि परेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय स्तरको विभूषणमा मात्र नभएर हरेक कुरामा सरकारले शिक्षा र शिक्षकलाई बेवास्ता गरेको सुवेदीको आरोप छ । विद्यालय शिक्षा र शिक्षकप्रति राज्यको दृष्टिकोण पूर्वाग्राही रहेको पनि उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउनसकेको छैन, शिक्षकसँग गरेका धेरै सम्झौताहरू लागू भएका छैनन् । समग्रमा शिक्षकको हित र मर्यादाप्रति सरकार उदासीन छ ।

 


भर्खर

0