देउवाको उदयसँगै व्युझियो रंगशालाको मुद्दा « Khabarhub
Logo
१४ श्रावण २०७८, बिहीबार

देउवाको उदयसँगै व्युझियो रंगशालाको मुद्दा



झापा– नामको विवादले निर्माण अलपत्र भएको झापाको रंगशाला निर्माणको मुद्दा फेरि व्युतिएको छ ।

झापाको कमल गाउँपालिका ५ मा आदिवासी रंगशालाको नाममा शुरु भएको योजना नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा मात्र निर्माण गर्ने अडान राखेको भन्दै विवाद भएको थियो ।

सोही मुद्दाले देशकै नमूना भनिएको रंगशाला निर्माण अलपत्र बनेको थियो ।

सत्ताबाट एमाले र ओली बाहिरिए पछि यो मुद्दा व्युतिएको हो । सत्तामा नेपाली कांग्रेसको उदयसँगै मुद्दाको पुर्नोदय भएको हो । विगतमा कांग्रेसले मदन भण्डारीको नाममा होइन, आदिबासी रंगशालाकै नाममा बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रभाव

रंगशाला निर्माणमा संघीय सरकारमा देखिएको गठबन्धनकै प्रभाव देखिएको छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा भएर रंगशाला निर्माणलाई पुनः निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन् ।

केही समय रोखिएको निर्माण कार्यलाई पुनः गति दिन सरोकारवाला तथा दलसँग अन्तरक्रिया गरिएको आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए ।

तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले रंगशालाका कामलाई ओझेल पारेर रंगशाला निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सहभागीले अब सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । अन्तरक्रियाले रंगशालाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईको नेतृत्वमा दलीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ जाने निर्णय गरेको छ ।

रंगशालाको भोगाधिकार र निर्माणका विषयमा आफना माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायतका उच्च अधिकारीसँग भेट गर्ने अध्यक्ष राईले बताए ।

यसरी शुरु भएको थियो योजना

रंगशाला निर्माण थालिएको तत्कालिन लखनपुर गाविसको वडा नं. १, हालको कमल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा २०६६ अघिसम्म मृतकको समाधी स्थलका रुपमा थियो । रतुवा माईवृक्षा रोपण आयोजना हाताको वन क्षेत्रलाई स्थानीय आदिबासीले समाधी स्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

त्यसको केहीअघि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गण स्थापना भएको थियो । गण प्रवेशद्वारमै समाधीस्थल रहेकाले त्यसलाई हटाई नयाँ योजनाको रुपमा विकास गर्न तत्कालिन गणका एसपी गणेश ठागामगर क्रियाशील भए । स्थानीयबासी पनि आदिबासी समुदायको पहिचान रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बन्ने भनिएपछि समाधी स्थल हटाउन स्थानीय पनि सहमत भए । सोही अनुसार त्यहाँका ७४५ समाधी स्थल हटाइए । सो स्थानमा २०६७ सालको वैशाखमा तत्कालिन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन ।

निर्माण कार्य ठप्प
सशस्त्र प्रहरी बलको तत्कालिन पाथीभरा गण नजिकै, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगैको रतुवा–माई वृक्षारोपण आयोजनाको ३० विगाहा जमिनमा रंगशाला निर्माण थालिएको थियो । त्यस पछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारबाट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो र जमिन सम्याउने लगायतका काम शुरु भयो ।

रंगशाला निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै स्थानीयबासीको तर्फबाट आदिबासी रंगशाला तथा स्मृति पार्क गठन भएको थियो ।

२०७०/७१ र २०७१/७२ मा समेत रंगशाला निर्माण गर्न रकम विनियोजन भयो । जमिन सम्याउने, समाधीस्थल भत्काईएका व्यक्तिको विवरण राख्ने स्मृति स्तम्भ निर्माण शुरु लगायतका काम थालिएको थियो । तर त्यसै बेलाबाट नाम परिवर्तनको विषय शुरु भयो । अनि शिलान्यास भएको रंगशाला थला पर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । अर्थमन्त्री थिए, रामशरण महत । उनले पेश गरेको बजेट तथा सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रम संसदबाट पारित गराउन एमाले निर्णायक शक्ति थियो । त्यस बेला एमालेकै अडानले रंगशालालाई मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नाम दर्ज भएको थियो ।

यसको बदलामा कांग्रेसले पनि आफ्ना केही नेताहरुको नाममा पूर्वाधारका योजनाहरुको नामाकरण गरेको थियो । तर त्यसयता पनि विवाद समाधान नभएकाले रंगशाला निर्माण ठप्पनै रहँदै आएको छ ।

दमकमा नयाँ योजना
कमल गाउँपालिकामा नाममा सहमति नभएपछि दमकमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर रहेको दमकको वडा नं. ३ मा रंगशाला बनाउन जमिन छनौट गरिएको छ ।

दमक–३ स्थित हंसे दुम्से सामुदायीक वन तथा पहिले भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको क्षेत्र रंगशाला निर्माणका लागि छनौट गरिएको हो । यहाँको २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रंगशाला निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी छ । तर यहाँ रंगशाला बनाउँदा रुख काट्नु विषयलाई लिएर आलोचना पनि शुरु भएको छ ।

सोही वडाका वडाध्यक्ष नविन बरालले वन फडानी नभई थप क्षेत्रमा वन विस्तार गरी रंगशाला निर्माण गरिने बताउँछन् । भुटानी शरणार्थीहरुको पुनर्वास पछि वन मातहतको ठुलो भाग खाली भएकाले छाप्रा हटाएको भागमा वन विस्तार गर्ने र यस अघिनै स्थानीय खेल मैदानको रुपमा उपयोग हुँदै आएको जमिनलाई केही विस्तार गरी रंगशाला बनाईने उनको भनाइ छ ।


भर्खर

0