काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र  विद्युत उत्पादनको अनुमति दिन सकिने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको निर्णय कार्यान्वन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ