काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव नेपालको समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार दल दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताएका छन् ।

त्यसो भए मन्त्रिपरिषद विस्तार कहिलेसम्ममा होला ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि दल दर्ता हुन बढीमा ४५ दिन लाग्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले सबै जाँचबुझ गरेर ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार निवेदन परेको ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । दल दर्ता हुन नसक्ने रहेछ भने निवेदन परेको १५ दिनभित्र कारण खुलाएर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्छ । यसपछि निवेदकले सुधारसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशअनुसार बढीमा ४५ दिनमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ । निर्वाचन आयोगले फटाफट काम गर्दा पनि सबै प्रक्रिया पु¥याएरमात्रै दल दर्ता गर्नुपर्छ ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा दल दर्ता हुन नसक्ने सात वटा आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् । यसमा धरै आधारहरू संविधानका प्रावधानसँग सम्बन्धित छन् । आयोगले दल दर्ताका लागि आवश्यक सबै तथ्यहरू बुझ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा नयाँ दल दर्ता हुँदैन । यही प्रावधानअनुसार नेकपा एमालेका केही नेताहरूले ‘नेकपा एमाले (समाजवादी)’ नाममा अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली को नियम ९ को उपनियम १ मा ‘ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम दल दर्ता गर्दा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुने छैन’ भनिएको छ ।

उपनियम २ मा ‘दल दर्ताको लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमति बमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुनेगरी दर्ता गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसरी ‘परामर्श गर्दा सम्बन्धित दलहरूबीच सहमति नभएमा आयोगले त्यस्ता दलहरूको छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान हुने गरी दल दर्ता गर्ने’ व्यवस्था छ ।

ऐन र नियमावलीमा कतिसम्म मिलेकोलाई नाम मिलेको मान्ने भन्ने प्रष्ट छैन ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका केही दलको नाम मिल्दोजुल्दो रहेको छ । सबैभन्दा बढी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम मिलेको छ ।

यही नाममा कोष्ठकभित्र माले, एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत, लोकतान्त्रिक जस्ता उपनाम जोडिएका छन् ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ मात्रै नाम रहेको दल पनि छ । यही दलसँग नाम मिलेको भन्ने फैसलाका आधारमा तत्कालीन सत्तारूढ दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.)’ नाम बदर भएको थियो । परिणामस्वरूप दुई तिहाई बहुमत नजिकको सत्तारूढ दल विभाजन भई पूर्ववत दुई दलमा पुगेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (बीपी) दुई दल दर्ता छन् । ग्रीन पार्टी नेपाल र नेपाली ग्रीन्स पार्टी दर्ता छन् ।

यसरी हेर्दा एमाले नेताहरूले जिकिर गरेझैँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले (समाजवादी) दर्ता हुँदैन भन्ने आधार देखिँदैन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर समूहले यही नाममा ‘लोकतान्त्रिक’ जोडेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएको छ ।

अध्यादेश जारी भएकै दिन दल दर्ताको निवेदन परेको भए पनि लगत्तै भोलिपल्टै उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएमा निर्वाचन आयोगले काम रोक्नेछ । दल दर्ता भए पनि आध्यादेश बमोजिम भएको काम वैध हुनेछैन ।

यस अवस्था प्रचण्डले भनेअनुसार नै हो भने मन्त्रिपरिषद विस्तार पनि रोकिने छ । नयाँ दल दर्ता हुन जति बढी समय लाग्छ यति नै मन्त्रिपरिषद विस्तार पनि धकेलिँदै जानेछ । वर्तमान सरका गठन भएको पैँतीस दिन भएको छ तर कुल २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा प्रधानमन्त्री एक्लैको जिम्मेवारीमा १७ वटा छन् ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा पाँच जना छन् । प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेकोमा आलोचित छन्, उनको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उता नेकपा एमालेले १४ जना सांसदलाई निष्कशन गर्न लेखेको पत्रअनुसार कारबाही अघि बढाउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दबाब दिएको छ ।