जी–७ देशले विश्वभरका मानिसलाई भ्याक्सिन दिलाउनुपर्छ « Khabarhub
Logo
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार

जी–७ देशले विश्वभरका मानिसलाई भ्याक्सिन दिलाउनुपर्छ



‘जबसम्म सबै सुरक्षित हुँदैनन्, तबसम्म कोही पनि सुरक्षित हुँदैन’ । यो कोभिड महामारी युगको प्रमुख मन्त्र हो । यो वाक्यले आधारभूत सत्य पनि बोल्छ । यो भाइरसले कुनै सीमा पहिचान गर्दैन, यसबाट कुनै पनि देश अछुतो छैन र यो भाइरससँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विकल्प नै छैन ।

जुनमा बेलायतमा हुने जी–७ देशका नेताहरूको सम्मेलन धनी देशहरू यो भाइरससँग लड्न एकताबद्ध छन् भन्ने देखाउने एक अवसर हुनेछ ।

यो सम्मेलन उपयोग गर्दै मानवीय पक्षलाई अगाडि राखेरउनीहरूले आर्थिक योजना अघि बढाउनुपर्छ । कोभिड–१९ भाइरससँग जुध्न भ्याक्सिन समान हिसाबमा वितरण गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिनुपर्छ ।

सुरक्षित र प्रभावकारी कोरोना भ्याक्सिनको अविष्कार गर्नु वैज्ञानिक उपलब्धि हो । भ्याक्सिन विकासका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न व्यापारी, परोपकारी र बहुर्राष्ट्रिय संस्था अघि आए । उनीहरूकै व्यवस्थापनले समयमा भ्याक्सिनको विकास गर्न सम्भव भयो ।

कोभिड–१९ ‘टुल एक्सिलेटर’ (एसीटी–ए), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अन्य संस्थाबीचको भाइरस निदान, उपचार र भ्याक्सिनेसनका लागि अनौठो किसिमको साझेदारी थियो ।

कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विश्वभर पहुँच (कोभ्याक्स) यस्तो किसिमको साझेदारी हो जसले विश्वभरका करीब एक सय देशमा ४० मिलियन भ्याक्सिन वितरण गरिसकेको छ ।

यो उपलब्धिका बाबजुद भ्याक्सिन वितरणमा अझै पनि असमानता छ । विश्वभरका १६ प्रतिशत जनता, उच्च आयस्रोत भएका देशहरूले ४ दशमलव ६ बिलियन डोज भ्याक्सिन अर्डर गरिसकेका छन् । यो मात्रामा डोजले उनीहरूका जनतामा पटकपटक भाइरस देखिएको अवस्थामा पनि भ्याक्सिनेसन गर्न पुग्छ ।

भ्याक्सिन वितरणमा भएको असमानताले अन्याय भएको देखाउँछ । जी–७ देशले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् भने अहिलेकै अवस्थामा गरिब देशले सन् २०२४ सम्ममा पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ गरिब देशले अर्डर भइसकेको मध्ये आधा भ्याक्सिनमा मात्र पहुँच राख्छन् । हाल सव–साहरन अफ्रिकामा जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्र भ्याक्सिन वितरण भएको छ । धनी देशले युवा र स्वस्थ्य व्यक्तिहरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाएको छ । मोजाम्बिक, नेपाल र बोलिभियाका स्वास्थ्य कर्मचारीले विना कुनै सुरक्षा भाइरससँग जुध्नु परेको छ । यहाँ जीवन गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ ।

भ्याक्सिन वितरणमा भएको असमानताले अन्याय भएको देखाउँछ । जी–७ देशले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा ७० प्रतिशत भ्याक्सिन प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् भने अहिलेकै अवस्थामा गरिब देशले सन् २०२४ सम्ममा पनि त्यही अवस्थामा पुग्ने देखिँदैन ।

यसले एचआईभी एड्सको शुरुवाती अवस्थाको झझल्को दिन्छ । त्यस समयमा अफ्रिका लगायतका अन्य विकासशील देश एन्टी भाइरस ड्रग पाउने सवालमा धेरै पछाडि थिए । जबकि धनी देशमा भने त्यो सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । यो वितरणमा आएको असमानताले करिब १२ मिलियन मानिसको निधन भएको थियो ।

विश्वका गरिब देश कोभिड–१९ भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने सवालमा पछाडि पर्नु भनेको विपत्तिपूर्ण नैतिक असफलता हो । यो आफैँमा एक नोक्सानदायी कदम पनि हो । कोरोना भाइरस फैलिने र भ्याक्सिन प्राप्त नगरिसकेका मान्छेमा संक्रमण हुने क्रम बढ्दै जाँदा यो विश्वभरका मानिसलाई समस्या भन्दै जान्छ ।

समस्या बढ्दै जाँदा यो धनी देशका लागि पनि समस्या बन्नेछ । भ्याक्सिनेशनको क्रम घट्दै जाँदा त्यसले बजारमा एक प्रकारको हलचल ल्याउनेछ । जसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रले करिब ९ दशमलव २ ट्रिलियन बराबरको घाटा व्यहोर्नु पर्नेछ । त्यसमध्यमा आधा हिस्सा विकसित देशको हुनेछ ।

त्यसैले पनि नैतिक, महामारी विज्ञान र आर्थिक हिसाबमा पनि समान हिसाबमा भ्याक्सिन वितरणका लागि सामूहिक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । जति निर्णयात्मक हिसाबमा हामी अघि बढ्छौँ त्यति नै मात्रामा मान्छेको जीवन जोगिनेछ, अर्थतन्त्र पनि तीव्र गतिमा सुधार हुनेछ ।

अहिलेको चुनौती भनेको पर्याप्त मात्रामा र सर्वसुलभ हिसाबमा सबै देशमा भ्याक्सिन समान हिसाबमा उपलब्ध गराउनु हो । स्वैच्छिक हिसाबमा दिइएको भ्याक्सिनले मात्रै हामी यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ ।

यो दृढ निर्णय लिने बेला हो । जी–७ देशले छिटो एसीटी–ए सहयोगका लागि कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा विकासशील देशमा पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको पहुँच हुनेछ ।

कोभिडबाट विश्वभर नै प्रतिरक्षात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न समान हिसाबमा भ्याक्सिनको वितरण गर्नुपर्छ, भ्याक्सिन विकासका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सूचना र प्रविधि आवश्यक देशसँग साट्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अन्य देशले पनि भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्छन् ।

महामारीको अवस्थासम्म बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हटाउने हो भने हामीले भ्याक्सिन उत्पादन बढाउन सक्छौँ, लागत घटाउन सक्छौँ । ‘पिपुल्स भ्याक्सिन एलायन्स’ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई हटाउन पहल गरिरहेको छ । यसका लागि दक्षिण अफ्रिकी र भारत सरकारले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई आफ्नो कार्ययोजना समेत बुझाइसकेको छ ।

एसीटी–ए ले निर्माण गरेको आर्थिक योजना अनुसारको संस्था बनाउन हामी चुकेका छौँ । यस विषयमा जी–७ सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । राजनीतिक नेताहरूले विश्वभरि नै यो वर्षको अन्त्यसम्ममा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुलाई आर्थिक योजनामा सहमति गर्नुपर्छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा भ्याक्सिन लगाउन चाहने सबै व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाउन पाउनुपर्छ । अफ्रिकाका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले उक्त अवधिसम्म ६० प्रतिशत व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लगाउने लक्ष्य लिएको छ ।

जी–७ ले आगामी दुई वर्षका लागि ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ जसले खोपमा आत्मनिर्भरता व्यापक बनाउने लक्ष्य पूरा हुनसक्छ । यसले एसीटी–एको हालको २२ बिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक असमानतालाई पूरा गर्न सहयोग मिल्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति रामाफोसा र नर्वेका प्रधानमन्त्री एर्ना सोलबर्गले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थाका अनुसार विश्वभर भ्याक्सिन वितरण सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग गर्ने बताएका छन् । हामी त्यस कदमलाई समर्थन गछौँ । हामीमध्येका एकले उक्त कदमका लागि जी–७ सम्मेलनमा प्रस्ताव पनि पेश गर्नेछौँ ।

के जी–७ देशले हामीले गरेको प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छ ?

हामी नेतालाई यो प्रश्न आफ्नो माथिङ्गलमा खेलाउन आग्रह गछौँ । के उनीहरू लगानी नगर्ने जोखिम लिन सक्छन् ? यसका लागि आर्थिक रूपमा जी–७ देशले उसको दुई हप्ताको कमाइ मात्रै लाग्छ । भ्याक्सिनको अभावमा र व्यापार अव्यवस्थाका कारण जी–७ देशले योभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी व्यवर्होनु परेको छ ।

समान हिसाबमा वितरण गरिएको भ्याक्सिनले सबैलाई फाइदा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुमान उन्नत अर्थतन्त्रले तीव्रगतिमा विश्वव्यापी खोपको माध्यबाट पुर्‍याउने आर्थिक सुधारका कारण १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी हासिल गर्न सकिन्छ । उसको प्रक्षेपण अनुसार प्रत्येक एक डलरको लगानीमा १६ डलरको आम्दानी हुन्छ ।

जी–७ सरकारका विन्यासमा केही वित्त पोषण संयन्त्र छन् । उनीहरू कोभिड भ्याक्सिनका लागि १०–१५ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्न तयार हुनेछन् । यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने खतरा ध्यानमा राख्दै विश्व बैंक र अन्य बहुदेशीय वित्तीय संस्था सहयोगको विकल्प हुन सक्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको प्रमुख घटकका रूपमा रहेका जी–७ सरकार कोभिड नियन्त्रणका लागि अझै महत्वाकाङ्क्षी हुनुपर्ने हुन्छ । कम आय भएका देशको घट्दो वृद्धिदर, अस्थिर ऋण, बजेटको खुम्चिदो अवस्था सम्बोधन गर्न आर्थिक सहयोग गर्न निकै आवश्यक भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालै एक प्रक्षेपण गरेको थियो, जसअनुसार महामारी नियन्त्रण गर्न २ सय मिलियन अमेरिकी डलर थप आवश्यक पर्नेछ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्र र भ्याक्सिनेसन कार्यक्रम दुबैलाई समेट्ने कुरा प्रक्षेपणमा जनाइएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका ६५० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको स्पेशल ड्रइङ राइस्टस (एसडिआरएस, आईएमफको सञ्चित धन) मा सहमति जनाइसकेको छ । यसले तरलताको अवस्था खुम्च्याउँदै आर्थिक असमानता घटाउने मद्दत गर्नेछ ।

जी–७ सरकारले एसडीआर बाँडफाँडमा कम आय भएका देशलाई प्राथमिकता दिन मद्दत गर्न सक्छ । यस्तो कदमले महामारीसँग जुध्न ४२ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग पुग्नेछ । यसले ४० गरीब देशले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने खर्च ऋण तिर्न किन खर्च गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्नेछ ।

निश्चय पनि अर्थतन्त्रको पाटो एउटा समीकरण मात्रै हो । यसमा शासकीय क्षमता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकार र नागरिक समाज सबैले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले यो आवाजका लागि एक बहुपक्षिय प्लाटफर्म प्रदान गर्छ । भ्याक्सिन वितरणमा समानता ल्याउन यसले प्रमुख भूमिका पनि खेल्न सक्छ ।

बेन्जामिन फ्रैंकलिनले अमेरिकाको स्वतन्त्रता घोषणापत्रका लेखकहरूलाई शक्तिशाली शत्रुको सामना गर्दा विभाजनको जोखिम रहने विषयमा एउटा प्रख्यात चेतावनी दिएका छन् । ‘वास्तवमा हामी सबैलाई एकैचोटी झुन्ड्याउनुपर्छ,’ उनले सावधान गराए, ‘अथवा हामी सबैलाई छुट्टाछुट्टै झुन्ड्याउनुपर्छ ।’ गम्भीर महामारीसँग जुध्दै गर्दा जी–७ देशका नेताहरूले विश्व एकताको सन्देश दिनुपर्छ । आफ्ना देशका जनताको सुरक्षा र विश्वको सुरक्षा उनीहरूको हातमा छ ।

(गोडन ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । विनी बायानीमा युएनएआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् । टेड्रो अदहनम घबराइसेस इथोपियाका पूर्व विदेशमन्त्री हुन् । ग्रासा मैकहेल ग्रासा मैकहेल संस्थाकी स्थापक हुन् । केन ओफोरिटा घानाका अर्थमन्त्री हुन् । मैरी रोबिन्सन संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष हुन् । केविन वार्टकिन्स्स् सेभ द चिल्ड्रेन युकेका अध्यक्ष हुन् । १५ अप्रिल २०२१ मा प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)


भर्खर

0