खोप लगाएका आप्रवासी कामदारलाई कुवेतले प्रवेश दिने | Khabarhub Khabarhub

खोप लगाएका आप्रवासी कामदारलाई कुवेतले प्रवेश दिने


४ असार २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा– कुवेतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका आप्रवासी कामदारलाई प्रवेश अनुमति दिने भएको छ । कुवेतको वैध रेसिडेन्सी भएका र खोपको दुबै डोज लगाएकाहरुलाई आगामी अगस्त १ देखि प्रवेश पाउने भएका छन् ।

साना बच्चाहरू, गर्भवती महिलाहरू र अस्वास्थ्य अवस्था भएका मानिसहरूलाई बाहेक फाइजर-बायोनेटेक, मोडर्ना, अक्सफोर्ड-अस्ट्रजेनेका तथा जोनसन र जॉनसन कम्पनीका खोप लगाएका आप्रवासीहरुलाई प्रवेश दिने निर्णय भएको कुवेत सरकारका प्रवक्ता तारिक अल मजरेमलाई उदृत गर्दै कुवेत टाइम्सले जनाएको छ ।

कुवेत प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरुले ७२ घण्टा भित्र पीसीआर परीक्षण गरेको र रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र विमानस्थलमा देखाउनु पर्नेछ । कुवेत प्रवेश गरिसकेपछि ७ दिन अनिवार्य रुपमा होम क्वेरन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ जनाएको छ ।

७ दिनपछि पीसीआर परीक्षण हुनेछ, रिपोर्ट नेगेटिभ आएको खण्डमा आफ्नो काम गर्न पाउने छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जून २७ देखि खोप लगाएका व्यक्तिहरूले रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू, स्वास्थ्य क्लबहरू, सैलूनहरू र ठूला व्यावसायिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्न सक्ने छन्।

खोप नलगाएकाहरुलाई भने प्रवेश निषेध गरिएको छ । महल तथा पसलहरु बेलुकी ८ बजेसम्म मात्र खोल्न पाउने छन्। नेपाली कामदारहरुले भने यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन्न किनकी कुवेतले तोकेको कोरोना खोप अहिलेसम्म नेपालले प्रयोगमा ल्याएको छैन ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०७८, शुक्रबार  १२ : २५ बजे

हिरासत छल्न अस्पताल बस्ने प्रवत्तिबारे गृहमन्त्रीले गरे मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसँग छलफल

काठमाडौं– प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्ति अस्पताल जाने प्रवृत्तिबारे

पानीमा डुबेर एक युवकको मृत्यु 

दैलेख– भैरवी गाउँपालिका –३ स्थित छामघाट खोलामा नुहाउन गएका एक

अपहरित नाइजेरियाली बालबालिका अभिभावकसँग पुनर्मिलन

कडुना– दुई हप्ताभन्दा बढी समय अपहरणमा परेर सेनाको सहयोगमा मुक्त

इलाम-२ का प्रारम्भिक उम्मेदवारसँग रास्वपाको छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले  वैशाख १५ गते हुने

गिजोलिएको टीआरसी विधेयक : सत्तारुढको हतारो, प्रतिपक्षको मोलतोल 

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकबारे नयाँ बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले