अमेरिकी सार्वभौमसत्ताको रक्षा « Khabarhub
Logo
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार

अमेरिकी सार्वभौमसत्ताको रक्षा



पछिल्लो चार वर्ष अमेरिकीले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताका विषयमा कुनै चिन्ता लिनु परेन ।

शानदार हिसाबमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघमा दिएको आफ्नो पहिलो भाषणका क्रममा नै राष्ट्रपति ट्रम्पले जुनसुकै मूल्यमा पनि अमेरिकाको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने स्पष्ट पारेका थिए ।

‘अमेरिकामा जनताले शासन गर्छन्, शासन व्यवस्था जनताले सञ्चालन गर्छन्, जनता सार्वभौम छन् । विदेश नीतिमा हामी सार्वभौमसत्ताको आधारभूत मान्यता परिमार्जित गर्नेछौँ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रूपमा म सधैँ अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्नेछु । यहाँ उपस्थित विश्वका अन्य नेताहरुले पनि आफ्नै देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

आफ्नो वचनमा ट्रम्प प्रशासन प्रतिबद्ध रह्यो । उनको प्रशासनले अमेरिकालाई गलत दिशामा जानबाट रोक्न पेरिस जलवायु परिवर्तनको सम्झौताबाट अमेरिकालाई पछि हटायो । चिनियाँ सामग्रीमाथि बन्देज लगायो । नैतिकरूपमा पतन भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अमेरिकाकाले गरेको सम्झौताबाट पछि हट्यो । यस्तै, अमेरिका–मेक्सिको सीमाबाट अवैधानिकरूपमा अमेरिका प्रवेश र लागुऔषध ओसारपसार रोक्न सीमा नियमन गर्ने उपाय अपनायो ।

यो त्यतिबेलाको कुरा थियो ।

राष्ट्रपति बाइडनले हालसम्म गरेका र आगामी चार वर्षमा उनले गर्ने काम काम ट्रम्पको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुनेछ ।

पेरिस सम्झौता : राष्ट्रपतिको कार्यकाल समालेको पहिलो दिनमा नै बाइडनले सगौरव पेरिस सम्झौतमा अमेरिकालाई पुनः जोडे । विडम्बनाको कुरा त के भने त्यसको दुई हप्तापछि पेरिसमा बसेको पेरिस सम्झौताको मूल्यांकन गर्ने न्यायालयको बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतामा आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै फ्रान्सको आलोचना गर्‍यो ।

जनवरी २० मा हामीले अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रपतिलाई विदाइ गर्दै अमेरिकाको हितलाई असर पार्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेका छौँ । उनले आउनासाथ अमेरिकी सुरक्षालाई प्रभाव पार्ने सीमा नियन्त्रण खुकुलो बनाएका छन् ।

यसले अर्को के देखाउँछ भने सम्झौतमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अन्य देश पनि वातावरणीय लक्ष्य भेटाउने विषयमा असफल भएका छन् । (क्योटो प्राटोकल हेर्नुस् ।) ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गतको अमेरिका भने यो मामिलामा फरक थियो । ट्रम्प प्रशासनले विश्वबाट नै कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय : अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सदस्य राष्ट्र नभए पनि न्यायालयलाई अफगानिस्तान युद्धका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको आरोप लागेका अमेरिकी अधिकारीहरूको छानविनमा कुनै बन्देज लगाएन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालयका कर्मचारीलाई यात्रा र आर्थिक बन्देज लगाएको थियो ।

के बाइडनले अमेरिकी नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न सक्लान् ? बाइडन प्रशासनले न्यायालयका कर्मचारिका विरुद्ध लगाइएको यात्रा र आर्थिक बन्देजका विषयमा पुनर्विचार गर्दैछ ।

मानव अधिकार आयोग : चीन, क्युवा, पाकिस्तान, रसिया, सुडान र भेनेजुयलालाई प्रश्रय दिने ‘मानव अधिकार’ आयोगमा आखिर को जोडिन चाहन्छ होला ? पक्कै पनि बाइडन जोडिन चाहन्छन् । जनेभामा अवस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मावन अधिकार आयोगले आफ्नै सदस्य देशमा व्यापक मात्रामा भएको मानव अधिकार हननलाई बेवास्ता गर्दै इजरायलले मानव अधिकारको हनन गरेको भन्दै आलोचना गर्छ । बाइडनले ८ फबु्रअरीमा ट्रम्प प्रशासनले सन् २०१८ मा बाहिर निस्किने निर्णय गरेको यो आयोजमा पुनः फर्किने घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिका–मेक्सिको सीमा : स्वयंमसिद्ध विषय हो कि जुन देशले आफ्नो सीमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यो वास्तवमा देश नै होइन । देशको सीमा त्यहाँसम्म हुन्छ जहाँसम्म उसले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता दाबी गर्न सक्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिसँगको सीमामा सयौँ माइल पर्खाल लगाउँदै आप्रवासन नियमको पालना गर्न बाध्य बनाएका थिए । बाइडनले सोही किसिमको अमेरिकी अखण्डता र नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन् । उनले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालको पहिलो दिनमा नै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल निर्माण कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिए ।

यस्तै गैरकानुनी हिसाबमा अमेरिका प्रवेश गर्दै गरेको व्यक्ति जो सीमामा नियन्त्रणमा परेका थिए, तिनीहरुलाई छोड्न र नियन्त्रणको क्रम खुकुलो बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।

जनवरी २० मा हामीले अमेरिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने राष्ट्रपतिलाई विदाइ गर्दै अमेरिकाको हितलाई असर पार्ने नीतिको पक्षपोषण गर्ने राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेका छौँ ।

उनले आउनासाथ अमेरिकी सुरक्षालाई प्रभाव पार्ने सीमा नियन्त्रण खुकुलो बनाएका छन् भने तानाशाही देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अमेरिकी प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

बाइडनका यी कदमले आउँदो राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दा उनले धेरैको प्रशंसा पाऊलान् तर उनी त्यस किसिमको प्रशंसा कुन मूल्य चुकाएर पाउन चाहन्छन् ? अमेरिकी सार्वभौमसत्ता र नागरिक स्वतन्त्रताको मूल्यमा ?

(स्टिभन ग्रोभ्स अमेरिकी सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वशासनको संरक्षणका विषयमा काम गर्छन् । १२ फेब्रुरअरी २०२१ मा वासिंटन पोस्टमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)


भर्खर

0