काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा एक जना अधिवक्ताले नै धेरै समय लिएपछि इजलासले चेतावनी दिएको छ ।

आइतबारबाट नियमित सुरू भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मात्रै ३ बजेस्म बहस गरेपछि समयको पनि ख्याल गर्न चेतावनी दिएको हो ।

इजलासबाट न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अधिवक्ता पोखरेललाई अरूलाई पनि समय दिन पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘कति समय लिनुहुन्छ तपाईं ? अरुलाई पनि समय दिनुपर्ला,’ न्यायाधीश सिन्हाले भने ।

मुद्दामा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीको संख्या र वर्तमान अवस्था हेरेर बहसमा समय व्यवस्थापन गर्न रिट निवेदकहरूलाई सिन्हाले सुझाएका छन् ।

‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला,’ उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नोस् ।’

जवाफमा पोखरेलले अगाडि नै पनि आफूले थप ३० मिनेट बहस समय लिने स्मरण गराएका थिए ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बहस अन्त्य गर्न सुझाएकी थिइन् ।

नेम्वाङको भनाइ पनि इजलासमा

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै डेढ वर्षअघि गरेको टिप्पणी पनि बहसको विषय बनेको छ ।

बहसमा अधिवक्ता पोखरेलले नै नेम्वाङले संसद सचिवालयको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय इजलासमा पढेर सुनाएका हुन्।

पोखरेलले इजलासमा भने, ‘मौकामा बोलेको त प्रमाण लाग्छ नि श्रीमान्।’

नेम्वाङले २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका थिए । तर उनले त्यो भनाइको परिस्थिती र अहिलेको परस्थिती फरक भएको आइतबार बताएका छन् ।

दिनभरमा दुई जनाको बहस

संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर आजको सुनुवाइ पनि सकिएको छ। सुनुवाइ मंगलबार पनि जारी रहने छ ।

दिनभरमा दुई जनाको मात्रै बहस भएको छ । अधिवक्ता पोखरेल र अर्का अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गरेपछि आजको सुनुवाइ सकिएको हो ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेका सबै १३ वटै रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।

रिट निवेदकहरूले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।