भ्याक्सिनमा पेटेन्ट छुट बिर्सौं | Khabarhub Khabarhub

भ्याक्सिनमा पेटेन्ट छुट बिर्सौं



कोभिड–१९ संक्रमणको दर जुन हिसाबमा भारतमा फैलिँदै छ र त्यसका कारण मानिसको जुन अनुपातमा मुत्यु भएको छ त्यसले गर्दा यो महामारी अझै सकिएको छैन भन्ने देखाउँछ ।

गत वर्ष एसिया र अफ्रिकाका देशहरूले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने मानिसको संख्या नियन्त्रणमा राखेका थिए । तर, जसै भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिन थाल्यो गत वर्षको नियन्त्रण खास प्रभावकारी थिएन भन्ने कुराको उजागर गरिदिएको छ ।

जुन प्रकारले भाइरसको संक्रमण दर फैलिएको छ त्यसको अन्त्य हुन अब कि त चमत्कार हुनुपर्छ अथवा वैश्विकरूपमा भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम प्रभावकारी हिसाबमा अघि बढाउनुपर्छ । यस्तो हुन सकेको अवस्थामा मात्रै यो महामारी अन्त्य हुन सक्छ ।

यो लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै विश्वस्तरबाटै विश्व व्यापार सङ्गठनसँग कोरोना भ्याक्सिन उत्पादनमा लागेको पेटेन्ट अधिकार हटाउने विषयमा पहल भएको छ । भ्याक्सिनको उपलब्धताले मात्रै कोरोनाको उपचारमा सहजता ल्याउनेछ । पेटेन्ट अधिकारको विषय मात्रै भ्याक्सिन वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याको कारक होइन । पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिने हो भने त्यसले वर्तमान परिस्थितिमा झनै प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ ।

सामान्य पेटेन्ट अधिकार संरक्षणका मामिलामा आर्थिक सिद्धान्तमा एक मजबुत आधार रहेको अवस्थामा धनी र गरिब देशले पेटेन्ट अधिकारका विषयमा सामञ्जस्य अपनाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्न सकिँदैन ।

भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको अहिले नै अभाव छ । पेटेन्ट अधिकारमा छुट दिने हो भने कच्चा पदार्थको माग विकेन्द्रित हुनेछ । त्यसले हाल उत्पादन भइरहेको मात्रामा भ्याक्सिन उत्पादन नहुने खतरा उत्तिकै रहन्छ । यसका साथै भ्याक्सिन उत्पादनमा हाल ठूलो लगानी गरिरहेकालाई यसले निरुत्साहित गर्नसक्छ र महामारीसँग जुध्ने योजनामा थप धक्का लाग्न सक्छ ।

औषधि उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून इतिहासदेखि नै असहज छ, विशेष गरी विकसित देशमा । जब बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विश्व व्यापार सङ्गठनले सन् १९९५ मा सम्झौता गर्‍यो तब खुला बजारको वकालत गर्ने ठूला अर्थशास्त्रीले त्यसको विरोध गरे ।

उनीहरूले उक्त सम्झौतापछि प्रविधि सम्बन्धी सबै क्षेत्रका पेटेन्ट अधिकार विश्व व्यापार सङ्गठनसँग आबद्ध रहेका सबै देशको पहुँच पुग्ने भन्दै सम्झौताको विरोध गरेका थिए । त्यसमा औषधि उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय पनि सामेल थियो ।

सामान्य पेटेन्ट अधिकार संरक्षणका मामिलामा आर्थिक सिद्धान्तमा एक मजबुत आधार रहेको अवस्थामा धनी र गरिब देशले पेटेन्ट अधिकारका विषयमा सामञ्जस्य अपनाउनु पर्छ भनेर तर्क गर्न सकिँदैन ।

मैले सन् २०१० मा एउटा तर्क गरेको थिएँ । त्यस बखतमा औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले पेटेन्ट अधिकार उल्लंघन हुँदा आफूले आर्जन गर्ने नाफाको सानो हिस्सा मात्रै गुमाउँदै थिए । योभन्दा पनि खराब बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानून लागू नगर्दा जीवन बचाउन सक्ने औषधि उत्पादन र आयात दुवै गर्न नसक्ने देशले भयावह अवस्था व्यर्होनु पर्ने हुनसक्छ ।

यो इतिहासलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै गर्दा कोभिड–१९ को औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हटाउने माग बुझ्न सकिन्छ । समस्या भनेको अन्तरनिहित मुद्दाको मौलिक स्वरूप नै बदलिनु हो ।

विश्व बैंकका रुचिर अग्रवाल र ट्रिस्टान रिडले गरेको एक अध्ययनअनुसार वैश्विक खरिद प्रक्रियामा भ्याक्सिन उत्पादन क्षमता कुनै समस्या होइन ।

समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन माग गरेका छन् । गरिब देशहरूले हालसम्म पनि भ्याक्सिन खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारी समेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

विश्वमा हाल कोभिड सम्बन्धी करिब १० वटा भ्याक्सिन छन् जसको प्रभावकारिता ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । यो न्यूनतम विन्दु अमेरिकाको संघीय औषधि प्रशासनले २०२० जुन ३० मा जारी गरेको मापदण्ड हो । प्रभावकारिताका सवालमा सबै भ्याक्सिन यो मापदण्डमा खरो उत्रिन आवश्यक हुन्छ ।

प्रभावकारितालाई भ्याक्सिन र भाइरसको प्रकारले पनि फरक पार्न सक्छ । तर, सबै भ्याक्सिनले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था र मृत्यु दरमा भने फरक पार्छ ।

हालसम्म भ्याक्सिन उत्पादन गरेका १० कम्पनीले सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा विश्वका ९३ प्रतिशत जनतालाई लगाउन पुग्ने भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

त्यसो हो भने समस्या के हो त ?

अग्रवाल र रिडको अध्ययन अनुसार खरिद प्रतिबद्धता बेगर भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने यी कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसारको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने इच्छा देखाएका छैनन् ।

अहिले प्रतिदिन भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सकिने क्षमता र त्यसको पूर्वखरिद प्रतिबद्धताबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । यो खाडल असमानरूपमा वितरित छ ।

समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी मात्रामा भ्याक्सिन माग गरेका छन् । गरिब देशहरूले हालसम्म पनि भ्याक्सिन खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्वतयारी समेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।

यस्तो परिस्थितिमा पेटेन्ट अधिकार सुरक्षा खुकुलो गर्दैमा निम्न आय भएका देशमा भ्याक्सिनेसनको क्रम बढ्ने देखिँदैन । योभन्दा राम्रो रणनीति भनेको कम आय भएका देशलाई भ्याक्सिन खरिदमा सहयोग गर्नु नै हुनेछ । समृद्ध देशले आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी भ्याक्सिन खरिद गरेका छन् । यसरी बढी भएको भ्याक्सिन कम आय भएका देशमा वितरण गर्दा वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

केही हदसम्म यो रणनीति अहिले पनि अतिख्यार गरिएको छ । यसका लागि कोभ्याक्स एड्भान्स मार्केट कमिट्मेन्ट फ्यासिलिटीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । साथै विश्व बैंक जस्तो बहुराष्ट्रिय संस्था र अफ्रिकी युनियन जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन पनि धन्यवादका पात्र हुन् ।

अग्रवाल र रिडको अध्ययनअनुसार कोभ्याक्स एड्भान्स मार्केट कमिट्मेन्ट फ्यासिलिटी र अफ्रिकी युनियनको सहयोगमा अफ्रिकाका ५० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने भ्याक्सिन आयात गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ ।

अझै पनि यो चुनौती कायमै छ । पहिलो त ३५० मिलियन भ्याक्सिनको जुन खाडल देखिएको छ, त्यो खरिद गर्न करिब ४ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको खर्च लाग्नेछ । यसले विश्वभर भ्याक्सिन उपलब्ध त गराउँछ तर यो ठूलो रकम हो ।

यो सहयोग कोभ्याक्सका माध्यमबाट पठाउँदा अथवा धेरै भ्याक्सिन खरिद गरेका देशबाट पठाउँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा खास धेरै प्रभाव पार्दैन । यसरी आपतमा परेका र कम आय भएका देशलाई सहयोग गर्नु धनी देशका लागि खास समस्या पनि हुँदैन ।

समृद्ध देशले कम आय भएका देशका जनतालाई भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने धेरै उपाय छन् । भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने पेटेन्ट अधिकार सर्वसुलभ बनाउने मात्रै उपाय होइन ।

दोस्रो भनेको विश्व बैंकले भ्याक्सिन पूर्वखरिद प्रतिबद्धताका लागि आफ्नो ऋण दिने माध्यम केही खुकुलो बनाउन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा यस्तो ऋण भ्याक्सिन खरिदका लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, त्यसको व्यवस्थापनका लागि नियामक निकाय पनि तोक्न सकिन्छ । यसमा जपान एक नियामक निकाय हुन सक्छ, केही निश्चित पश्चिमा देश पनि हुन सक्छन् ।

भ्याक्सिन राष्ट्रवादलाई बढावा दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको वितरण सर्वसुलभ बनाउने हो भने वर्तमानमा भ्याक्सिन उत्पादन गर्दै आएका कम्पनीहरू आफ्नो लक्ष्यअनुसारको उत्पादन गर्न असमर्थ हुनेछन् ।

हाम्रो यस्तो किसिमको व्यवहारले पीपीई उत्पादनमा हामीले केही समय अघि नै समस्या भोगिसकेका छौँ । भ्याक्सिन उत्पादनमा यस्तै अवस्था नआओस् भन्ने सबैको इच्छा छ । आगामी महीनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य झनै महत्वपूर्ण हुनेछ ।

समृद्ध देशले कम आय भएका देशका जनतालाई भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने धेरै उपाय छन् । भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने पेटेन्ट अधिकार सर्वसुलभ बनाउने मात्रै उपाय होइन ।

अहिलेको अवस्थामा हाम्रो थप ध्यान आवश्यक बजेट जुटाउन सहयोग गर्ने र पूर्वखरिद प्र्रतिबद्धता बढाउनेतर्फ हुनुपर्छ । यस्तै, भ्याक्सिन धेरै भएका देशबाट भ्याक्सिन प्राप्त नगरेका देशमा आपूर्ति बढाउने दिशामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

(पिनेलोपी कोजियानो गोल्डवर्ग विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीहरूको समूहकी पूर्वप्रमुख हुन् । उनी हाल अमेरिकी इकमोमिक रिभ्युकी प्रधान सम्पादक छिन् । १३ मे २०२१ मा द प्राजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०७८, सोमबार  ७ : ५५ बजे

बस दुर्घटनामा ११ विद्यार्थीको मृत्यु, ४२ जना घाइते

नैरोबी– केन्याली विश्वविद्यालयका विद्यार्थी चढेको एउटा बस भारी वर्षाका कारण

साथीको हत्या गरी फरार अभियुक्त २१ वर्ष पछि पक्राउ

काठमाडौं–  साथीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त २१ वर्ष पछि

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन केन्द्रित मस्यौदा समितिको बैठक जारी 

काठमाडौं–  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को १०औँ केन्द्रीय महाधिवेशन

प्रधानमन्त्रीको फैसला : रविविरुद्ध प्रमाण पुगेन !

काठमाडौं- कुनै पनि फौजदारी कसुरबारे प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेपछि त्यसलाई

४ वर्ष सदन अवरोध गर्न काङ्ग्रेसलाई गृहमन्त्रीको चुनौती

काठमाडौं– गृहमन्त्री रबि लामिछानेले ४ वर्ष सदन अवरोध गर्न काङ्ग्रेसलाई