प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीको फैसलालगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले एक अर्कालाई लड्डु खुवाउँदै उत्सव मनाएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । केही दिनमै नयाँ सरकार गठन हुने आकलन धेरैले गरे । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा एक्कासि भिड बढ्न थाल्यो ।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन कटाक्षको शैलीमा चुनौती दिए— भाइहरूले के को उत्सवमा लड्डु खाएका हुन् कुन्नि ! प्रधानमन्त्री बन्न लागे कि भनौँ भने त्यो सम्भावना देखिँदैन, के जिते बापतको यो खुशीयाली हो !

मुलुकले छिटै नयाँ सरकार पाउँछ भन्ने आकलन गरिएकै बेला सत्ताको साँचो लिएर बसेको भनिएको नेपाली कांग्रेसले आकास्मिकरूपमा पदाधिकारी बैठक बोलायो । सत्तारूढ नेकपाको विभाजनले औपचारिकता नपाउँदासम्म सत्ता समीकरणको निर्णय गर्नु अपरिपक्व हुने निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकाल्यो ।

कांग्रेसको यो निष्कर्ष सडकमा आलोचित पनि बन्यो । भित्री साँठगाँठ भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने चलखेलमा सभापति देउवा रहेको टिप्पणी नागरिक समाजकै केही अगुवाहरूले गरे ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते गरेको फैसलाले नयाँ मोड लियो । कांग्रेसले जुन आकलनका साथ निष्कर्ष निकालेको थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको २३ गतेको फैसललाले पुष्टि गर्‍यो । हुन त २३ गतेको फैसला संविधान र कानूनलाई आधार बनाएर भन्दा पनि राजनीतिक जटिलतालाई आधार बनाएर गरिएको टिप्पणी धेरैको छ ।

सतहबाट हेर्दा यो टिप्पणी गलत होइन तर अर्कैको नाम राखेर लिइएको प्रमाणपत्रले वैधता प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा न्यायशास्त्रको सिद्धान्त त हुँदै हो, व्यावहारिक नियम पनि हो । किनकि दल दर्ता गर्न जाने नेताहरूले वा निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले झुक्किएर अर्काकै पार्टीको नाम उल्लेख गरेका थिएनन्, जानाजान गरिएको झेल थियो ।

अर्कै पार्टीको नाममा लिइएको प्रमणपत्र बदर हुने निश्चित छ भन्ने पूर्वानुमान अरूले नभए पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको रहेछ भन्ने प्रष्टै देखियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि मात्रै सरकार परिवर्तनका लागि संवैधानिक र कानूनी बाटो खुलेको निष्कर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पुगेको हो । सरकार परिवर्तनका लागि निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस रहेन ।

जुन बेला कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा थियो, त्यो बेला सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक झमेला थियो । जब संवैधानिक झमेला समाप्त भयो, तब कांग्रेससँग निर्णायक हैसियत रहेन ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नमिलेसम्म ओली सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुग्ने सम्भावना रहेन । यी तीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार परिवर्तनको प्रयास जारी राखेको छ । यता २०५२ सालपछि तत्कालीन राप्रपा जुन अवस्थामा देखिएको थियो त्यही अवस्थामा यतिबेला जसपा छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित सबै सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउँदा पनि मधेशवादी एक ढिक्का भएर साथ दिने सम्भावना झिनो छ । मधेशवादी दलले तत्कालका लागि तीन वटा शर्त अघि सारेको छ । दुई वटा शर्त संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्रै पूरा गर्न सक्छ । अर्को शर्त सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा अघि कसैले पनि पूरा गर्न सक्दैन ।

चैत २ गते, सोमबारका लागि तय गरिएको तीन पार्टीको बैठक कांग्रेसको अनिच्छाका कारण स्थगित भयो । माओवादी केन्द्र र जसपा आन्तरिक बैठकमा जुटे पनि परिस्थिति परिपक्व नभएको भन्दै कांग्रेस पन्छियो । संसदको अंकगणित कांग्रेसका लागि अनुकूल हुन नसक्ने ठहर गरेर सभापति देउवाले तीन दलीय छलफल टारे ।

नेपाली कांग्रेस चुनौतीको घेरा र अवसरको चाङमा छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको विभाजनमा औपचारिकता पर्खिने निर्णय सही ठहरियो तर अब सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न कांग्रेसलाई ठूलै सकस हुनेछ । अवसर पनि कम छैन ।

डा. मीनेन्द्र रिजालले ओलीको बहिर्गमनका विषयमा कांग्रेस सकारात्मक भए पनि माओवादी केन्द्र र जसपाले निर्णय नलिएका कारण छलफलले गतिहीन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस एक्लैले गठबन्धन गर्ने कुरा होइन, माओवादी र जसपाले जुन प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेका छैनन् । प्रस्ताव नआउँदासम्म हामीले गर्ने केही छैन । अहिलेसम्म जसपाले कांग्रेसको नेतृत्वमा अघि बढौँ भनेर प्रष्ट भनेको छैन ।’

उनका अनुसार आफ्नो नेतृत्वका लागि प्रस्ताव नआएसम्म कांग्रेसले छलफल चलाउनुको औचित्य छैन ।

जसरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र जसपा पनि तत्कालका लागि एक अर्काको नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । तराईमा यी दुबै पार्टीको भोट बैंक एउटै हो । सके आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने नसके मध्यावधी निर्वाचनमा जानेबाहेक अर्को विकल्प काँग्रेससँग देखिँदैन ।

प्रतिनिधिसभाको आयु नै अब १९ महिनामात्रै रहेको अवस्थामा मध्यावधि नभनेर ‘अर्ली इलेक्सन’ भन्दा पनि हुन्छ । २०५६ सालमा ‘अर्ली इलेक्सन’ भएकै हो ।

कांग्रेसलाई चुनौती

जसपाको नेतृत्व र शर्त स्वीकार गर्न माओवादी केन्द्र तयार देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि स्वीकार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको बर्हिगमन टाढा छैन । नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो छ । यसमा मधेसको भोट बैंक विश्लेषण गर्नै पर्ने हुन्छ ।

२०१५ सालयताका आम निर्वाचन हेर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रतिशतका हिसाबले पहाड र मधेसबाट बराबरजस्तै भोट प्राप्त गरेको देखिन्छ । यो क्रम २०५६ सालको आम निर्वाचनसम्म कायम रहेको देखिन्छ । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि भने कांग्रेसले मधेसी समुदायमा करिब २० प्रतिशत र पहाडी समुदायमा करिब ४० प्रतिशत भोट प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

पहाडमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले चुनाव जित्न कम्तीमा ४५ प्रतिशत मत आवश्यक पर्छ । मधेसमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले बढीमा ३० प्रतिशत मत ल्याउने उमेदवारले चुनाव जित्छ । तराईमा ३० प्रतिशत मत ल्याउने हैसियतामा जसपा जस्ता मधेशीवादी र कम्युनिस्ट पुगिसकेका छन् । कांग्रेस २० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

हाम्रो आम निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक हुने भएकाले अपवादबाहेक कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्न । यस्तो अवस्थामा अब सत्ताको साँचो प्रायः जसपाजस्ता मधेशवादी दलसँग पुग्ने निश्चित जस्तै छ ।

फागुन २३ पछि प्रतिनिधिसभामा जस्तो अंकगणित बनेको छ, अबका निर्वाचनपछि पनि यस्तै बन्ने निश्चितजस्तै छ । मधेशवादी दलको नेतृत्व नस्वीकार्ने अडान राखिरहे कांग्रेस सत्तामा पुग्ने सम्भावना कहिल्यै रहन्न । त्यसैले, कांग्रेसका लागि अहिले उत्पन्न चुनौती तत्कालीन वा अस्थायीमात्रै होइन ।

यो चुनौतीको स्थायी समाधान दुई अवस्थामा मात्रै हुन सक्छ ।

पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टी बीच मत विभाजन ।

एमालेजस्तै बलियो अर्को कम्युनिस्ट पार्टी भयो भने पहाडी समुदायमा कम्युनिस्टहरूको मत बाढिन्छ । यस्तो अवस्थामा ४० प्रतिशत मत ल्याउने उमेदवारले सजिलै चुनाव जित्छ । पहाडी समुदाय बसोबास गर्ने करिब ८० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले यो हैसियत बढाउँदै लगेको छ । २०१५ सालको र पछिल्लो आम निर्वाचनको तुलना गर्दा पनि पहाडी समुदायमा कांग्रेसको भोट बढेको देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केको लाभ आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले पहाडी समुदायमा सजिलै प्रप्त गर्ने अवस्था छ ।

दोस्रो, मधेशमा अवसरबाट लाभ । मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा भने यथास्थितिमा कांग्रेसको मत बढ्ने होइन, घट्दै जाने देखिन्छ । जबसम्म मधेशवादी दलको साख, हैसियत र जनविश्वास बढ्दै जान्छ तबसम्म तराईमा कांग्रेसको भोट घट्दै जान्छ । तराई–मधेशमा आफ्नो परम्परागत भोट बैंक ब्युँत्याउन कांग्रेसले ठोस उपाय अबलम्वन नगरेसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने सपना कांग्रेस नेताहरूले नदेखे हुन्छ ।

तराईको आफ्नो भोट बैंक फिर्ता लिन कांग्रेसलाई अवसर आएको छ । यसपालि त्यो अवसर छोप्न सक्यो भने सक्यो, नत्र सधैँका लागि गुम्न पनि सक्छ । त्यो अवसर हो, आगामी भदौमा हुने चौधौँ महाधिवेशनमा विमलेन्द्र निधिलाई सर्वसम्मत सभापति बनाउने र उनैलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी आगामी मंसिरमा ‘अर्ली’ आम निर्वाचनमा जाने ।

पार्टीमा प्रधानमन्त्री पदका लागि धेरै विकल्प हुन्छन् तर सभापति कसलाई बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विकल्प थोरै हुन्छन् । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेसको ७३ वर्षको इतिहासमा नेतृत्व लिने हैसियत, योग्यता र पृष्ठभूमि मधेशी समुदायका नेताहरूले पुर्‍याउन सकेको देखिन्न ।

हुन त नेपाली कांग्रेसभित्र विगतमा पनि महेन्द्रनारायण निधि, रामनारायण मिश्र जस्ता मूर्धन्य नेताहरू मधेशी समुदायबाट अग्रपंक्तिमा नआएका होइनन् । त्यतिबेला उनीहरूको भन्दा पनि बढी उचाइ बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताहरूको थियो ।

अहिले विमलेन्द्र निधि कांग्रेसको राजनीतिमा उच्च हैसियतमा छन् । सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपछि निधि नै हुन् । सक्रिय राजनीतिको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि निधि २०२८ सालमै स्ववियु सभापति र २०३६ सालमा नेवि संघको अध्यक्ष बनेका नेता हुन् । पारिवारिक पृष्ठभूमिमा बाजे राजेश्वर र पिता महेन्द्रनारायणको योगदान मुलुकका लागि सानो छैन ।

विलेन्द्र निधिको नेतृत्व र कार्यक्षमतामा अहिलेसम्म पार्टीभित्र कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । त्यसैले, निधि नेपाली कांग्रेसका लागि व्यक्तिमात्रै नभएर निर्विकल्प अवसर पनि हुन् । यसपटक कांग्रेसले यो अवसर छोप्न सकेन भने अबको कम्तीमा २० वर्ष मधेशी समुदायबाट सभापति बन्ने क्याडर पाउने देखिन्न ।

होइन, अब मधेशको भोट बैंक मधेशवादी दलकै लागि छाडिदिने निचोडमा कांग्रेस पुगेको हो भने खुरुक्क अहिले नै मधेशी नेताको नेतृत्वमा ओलीलाई विस्थापित गरे हुन्छ । धेरै दिन पदमा टिक्न योग्यपात्र ओली रहेनछन् भन्ने पुष्टि पुस पाँच काण्डले गरिसकेको छ ।