अनिवार्य छ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन « Khabarhub
Logo
१८ मंसिर २०७८, शनिबार

अनिवार्य छ पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन



काठमाडौँ– सिङ्गो संसारमा बढ्दो जलवायु सङ्कटबारे चर्चा चलिरहेको छ । अहिलेको मौसम र विज्ञानका तथ्यले हामीले सोचेको भन्दा धेरै छिटो यसबारे कदम चाल्न जरुरी रहेको कुरामा सचेत गराएका छन् । समयमै सचेत हुने अवसर पाएकोमा हामी यसमा खसी पनि हुनुपर्छ ।

अर्को महिना ग्लास्गोमा संसारकै प्रतिष्ठित र प्रभावकारी नेताहरू जलवायु सङ्कट कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि केन्द्रित हुँदै छन् । त्यसै सम्मेलनले नयाँ अवधारणा तयार गर्ने अपेक्षा छ । साथै, नयाँ परीक्षण, अहिलेको हाम्रो अवस्था र जोखिमबारे थप वैज्ञानिक तथ्य पत्ता लगाउने जमर्को गर्नेछ ।

कोप–२६ नामले वातावरणको नभई कतै प्रहरी सङ्गठनको सम्मेलन हो कि भन्ने पनि झल्को दिने गरेको छ । वास्तवमा कोपको मतलब ‘कन्फेरेन्स अफ द पार्टीज टु द युएन कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ हो भने २६ को मतलब यो २६ औँ बैठक हो । प्रायःजसो वार्षिक रूपमा हुने यो बैठकमा संसारका नेता, वैज्ञानिक र समन्वयकर्ताहरू भेला भएर जलवायुको विषयमा छलफल गर्नेछन् ।

हरेक महत्वपूर्ण बैठक, सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा छलफल हुन केही खास विषय र शब्दावलीले चर्चा पाउने गर्छन् । यो क्रम ग्लास्गोमा पनि देखिने छ । यस वर्ष सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने शब्दावली र विषय  ‘नेट जिरो एमीसन’ हो । नेट जिरोको मतलब वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र थप उत्सर्जन नगर्ने हो ।

यसका केही तरिकाहरू छन् । सबैभन्दा मूलभूत तरिका वृक्षारोपण नै हो । प्रशस्त वृक्षारोपण गरेमा यसले नै वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइडको खपत गर्ने गर्छ । कुनै उद्योगबाट निस्कने ग्यासलाई सकेसम्म वातावरणमा मिसिन नदिने प्रविधि विकास गर्न सके यसले नेट जिरोको अवधारणामा थप सहयोग गर्नेछ ।

जीवाश्मा इन्धन कम गर्दै पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्नसके यसले वातावरणमा राम्रो प्रभाव पार्नेछ । धेरै देशले यस शताब्दीको मध्यसम्ममा नेट जिरोमा पुग्ने लक्ष्य राखेका छन् । कोप–२६ अर्थात ग्लास्गो सम्मेलनमा धेरै देशले यो लक्ष्य राख्ने जनाइएको छ ।

‘नेगेटिभ इमिसन’ अहिलेको अर्को विषय हो । कोप–२६ मै प्रयोग हुने अर्को महत्वपूर्ण शब्दावली नेगेटिभ इमिसन हो । यो भनेको नेट जिरो भन्दा अगाडिको अवस्था हो । नेट जिरोको अवस्थामात्र समस्याको पूर्ण समाधान नहुने वैज्ञानिकहरूले बताइसकेका छन् ।  वातावरणबाट सदाका लागि कार्बन हटाउने एउटा स्थायी उपाय हो । यसका लागि पनि वृक्षारोपण नै पहिलो कदम मानिएको छ ।

हामीले वातावरणका लागि प्रयोग गर्ने अर्को शब्दावली ‘कार्बन सिन्क’ हो । यो यस्तो प्रक्रिया हो जसले वातावरणबाट कार्बन सोस्छ  र आफैँमा राख्छ ।

सबैभन्दा ठूलो कार्बन सिन्कर रूख नै हो । समुद्रले पनि कार्बन सोस्न सक्छ । साथमा केही कृत्रिम कार्बन सिन्कर बनाउन पनि गर्न सकिन्छ जसले कार्बन सोसेर आफैँसँग राख्छ ।

कार्बन क्याप्चर तथा स्टोरेजको पनि अहिले चर्चा चलेरहेको छ । कार्बनलाई यसको स्रोतबाट निकाल्न  सकिन्छ । जस्तै ः कोइला बाल्दा नै कार्बनले प्रभाव नपार्ने गरी या कार्बनको प्रभाव कम गर्ने प्रविधि आइसकेको छ । नयाँ प्रविधिले वातावरणबाट कार्बन सोस्ने तरिका अवलम्बन गरेको हो ।

कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन अनिवार्य छ । प्रतिबद्धता जनाए पनि जी२० देशले नै नेट जिरो कार्बनतर्फ विश्वसनीय कदम नचालेको पृष्ठभूमिमा कोप२६ निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

यी दुवै प्रविधिमा कार्बन कतै राख्न सकिन्छ । खासमा समुद्रको माटोमुनि या कतै भण्डारण गरेर राख्न सकिन्छ  । केही वैज्ञानिकले भने जमिनमुनि धेरै कार्बन भण्डारण गर्ने कुरा कुनै दिन जोखिमपूर्ण हुनसक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

सीसीएस इन्स्टिच्युटले दिएको जानकारीअनुसार अहिले संसारमा २७ वटा कम्पनीले कार्बन सोस्ने सीसीएस बनाइरहेका छन् । अन्य सयभन्दा बढी कारखाना निर्माणाधीन छन् ।

एकदमै धेरै कार्बन उत्पादन हुने कारखानामा सीसीएस अनिवार्य मान्न थालिएको छ । सम्भवतः अबका केही वर्षमा सीसीएसको प्रचलन संसारका धेरै देशका कारखानामा हुनेछ ।

सन् २०२० को जुनमा इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी (आईईए) ले सार्वजनिक गरेको  रिपोर्टअनुसार संसारमा १५ वटा एयर क्याप्चर प्लान्टले काम गरिरहेका छन् । यसले कार्बन डाइअक्साइड हटाउने काम गर्छ ।

’एनडीसीएस’ राष्ट्र सङ्घले प्रयोग गर्ने अर्को शब्दावली हो । यसको मतलब कुनै पनि देशले ग्रीनहाउस उत्सर्जनका लागि तयार गरेको राष्ट्रिय नीति भन्ने बुझिन्छ ।

सन् २०१५ मा संसारका अधिक देशले यसमा सहमति जनाएका थिए । यो प्रत्येक पाँच वर्षमा अपडेट हुन्छ । कोप–२६ अघि संसारका धेरै देश यसलाई अपडेट गर्न असमर्थ रहे ।

औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुअघि आठारौँ शताब्दीको समय ‘प्रि इन्डस्ट्रियल लेभल मानिएके छ । उक्त समयमा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा प्रतिमिलियन २८० पार्ट प्रतिमिलियन रहेकोमा सन् २०२० मा ४१२ पार्ट प्रतिमिलियन भएको छ ।

वैज्ञानिकहरूले जनाएअनुसार प्रि इन्डस्ट्रियल लेभलमा तापक्रम औसत थियो । अहिलेको जस्तो मान्छेले ठूलो मात्रामा ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन गर्नुपहिले सन् सन् १८५० देखि सन् १९०० को समय प्रि इन्डस्ट्रियल लेभल मानिएको छ ।

बेलायती सांसदल कोप–२६ का अध्यक्ष, आलोक शर्माले प्रिइन्डस्ट्रियल लेभलको तुलनमा अहिलेको औद्योगिक युगको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुन नदिने लक्ष्य राखेका छन् ।

यसका लागि पनि धेरै देशले सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताअनुसार सबैले प्रिइन्डस्ट्रियल लेभलको तुलनामा तापक्रम २ डिग्रीभन्दा बढी बढ्न दिन हुँदैन । लक्ष्य भने १ दशमलव ५ डिग्रीकै राख्नु  पर्छ ।

वाच डगको रूपमा रहेको क्लाइमेट एक्सन ट्र्याकरका अनुसार भने कोही पनि जी २० देश पेरिस सम्झौताको लक्ष्यको नजिक पनि पुगेका छैनन् ।

दश वर्षअघि मेक्सिकोमा भएको कोप–१६ बैठकमा विकसित देशले विकासोन्मुख देशमा जलवायु समस्या समाधानका लागि पैसा हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । यसैका लागि ग्रीन क्लाइमेट फन्ड गठन भएको थियो ।  पेरिस सम्झौतामा यसलाई नवीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

सन् २०२० सम्म विकासोन्मुख देशलाई हस्तान्तरण गर्न पेरिस सम्झौताले तय गरेको लक्ष्य पनि अपूरो भएको छ । यसबारे पनि ग्लास्गोमा छलफल हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनसँगै मानिसले यसलाई स्वीकार गरेर कसरी अगाडि बढ्ने र दिनचर्या चलाउने भन्ने बारेमा पनि ग्लास्गोमा छलफल हुनेछ । समुद्री तह बढेर आउन सक्ने बाढीबारे सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।

ग्लास्गोमा हुने सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी उठ्न सक्ने विषय जलवायु परिवर्तन तथा जीवाश्म इन्धनको साटो नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुनेछ । पेरिस सम्झौतादेखि यो विषयमा लगातार छलफल भइरहेको छ ।

कोप–२६ को अर्को प्रमुख एजेन्डा विद्युतीय यातायात बन्नेछ । विद्युतीय यातायात नै कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणमा राख्ने सबैभन्दा राम्रो विकल्प मानिएको छ ।

वातावरण टिकाउ अर्थतन्त्र ग्लासगो सम्मेलनको अर्को प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ । कुनै पनि कामदारलाई उद्योगमा हुने प्रदूषणबाट कसरी बचाउने भन्ने विषय पनि ग्लासगो सम्मेलनको छलफलको विषय बन्नेछ ।

बायोडाइभर्सिटी आसन्न ग्लास गो सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण विषय हुनेछ । यसको मतलब जलवायु परिवर्तनको असरले मान्छेको जीवनमा मात्र होइन, सबै जसो जीवजन्तु र बोटबिरुवामा समेत असर गरेको छ ।

सन् २०१८ को कोप–२४ मा पेरिस सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएकोमा गुनासो नभएको होइन । अहिले पनि शर्माले आफू अध्यक्ष रहेको ६ वर्षसम्म पेरिस सम्झौता लागु नभएकोमा गुनासो गरिरहेका छन् ।

औद्योगिक विकाससँगै मान्छेको औसत आयुमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । आगामी पुस्ताका लागि यो अझ बढी चिन्ताको विषय हुन सक्नेछ । यसैमा केन्द्रित रहेर पेरिस सम्झौता भएको थियो ।

पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन हाम्रो लागि भन्दा पनि बढी आगामी पुस्ताको जीवनका  लागि पनि अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा


भर्खर

0