तीन बच्चा नीति चिनियाँका लागि लाभदायी छैन | Khabarhub Khabarhub

तीन बच्चा नीति चिनियाँका लागि लाभदायी छैन



जुन १ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले आफ्ना नागरिकलाई तीन बच्चा जन्माउन सक्ने अनुमति भएको घोषणा गर्‍यो ।

सन्तानका विषयमा सीसीपीले लिएको यो समायोजित निर्णय लामो समयपछि आएको नयाँ नीति हो । यो महीना आएको नीतिगत परिवर्तनले सीसीपीले परिवारलाई समाजको एक महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा लिएको प्रमाणित गरेको छ । यसले चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न सीसीपी कुन हदसम्म जानसक्छ भन्ने पनि दर्शाउँछ ।

तीन बच्चा सम्बन्धी नीतिगत रूपान्तरण पाँच वर्षअघि लिएको दुई बच्चा नीति उल्टाएर आएको हो । यसअघि चीनले दशकौँदेखि एक बच्चा नीतिले आफ्ना नागरिकलाई नियन्त्रण गरेको थियो । सन् २०१६ मा बच्चा सम्बन्धी नीतिगत रूपान्तरण आउनुको मुख्य कारण जनसांख्यिकीय थियो ।

चीनमा युवाको तुलनामा वृद्ध मानिसको जनसंख्या बढ्दै जाँदा सरकारले दुई बच्चा सम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको थियो । श्रम गर्न सक्ने युवाहरूको संख्या कम हुँदै जाँदा चीनले सन्तान सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो ।

चीनले लगभग ३५ वर्षसम्म एक बच्चा नीति लागू गरेर आफ्नो जनसंख्या घटाउने काम गरेको थियो । संख्या घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । ‘क्रेडिट सुइसे’ को एक तथ्याङ्क अनुसार एक बच्चा नीतिका कारण सन् २०२० को दशकमा चीनमा प्रतिवर्ष ४ देखि ६ मिलियन श्रमशक्तिको कमी हुनेछ । यो दर सन् २०२४ सम्म ६ दशमलव २ मिलियन पुग्ने अनुमान गर्दै क्रेडिट सुइसे ले त्यसपछिको अवस्थामा भने समस्या केही कम हुने अनुमान गरेको छ ।

बेइजिङको एक बच्चा नीतिको अर्को प्रभाव पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्यामा कमी हुनु पनि हो । यसतर्फ खासै वास्ता गरिँदैन । प्रत्येक वर्ष चीनका केही प्रान्तमा पुरुषको अनुपातमा महिला कम देखिन्छन् । यो असन्तुलन यस्तो छ कि १२६ पुरुष बराबर १०० जना महिला हुने गरेको छ ।

न् २००९ देखि २०१९ सम्म ०–४ वर्षसम्मका बच्चामा ११४ छोराको अनुपातमा १०० छोरी पाइएको थियो । प्राकृतिक अनुपातमा १०३ देखि १०५ छोराको तुलनामा १०० छोरी हुनुपर्ने हो । यदि अनुपात योभन्दा माथि भएको अवस्थामा त्यहाँ मानवीय हस्तक्षेप छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

छोरीको तुलनामा छोराको जनसंख्या बढी हुनुमा चिनियाँ समाजले छोरीभन्दा छोराको चाहना बढी राख्नु हो भन्ने धेरैको विश्वास रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा गर्भमा बच्चाको लिङ्ग पहिचान गरेर छोरीको भु्रण हत्या हुने धेरैको विश्वास रहेको छ । यस्तै सरकारी कोटाभन्दा बाहिर कुनै महिलाले बच्चा जन्माउन चहेको अवस्थामा पनि भ्रुण हत्या गर्ने दबाब दिइन्छ ।

श्रम गर्न सक्ने युवाहरूको संख्या कम हुँदै जाँदा चीनले सन्तान सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याएको थियो ।

‘द न्यु योर्क टाइम्स’ का अनुसार चीनमा सन् २०२० मा १२ मिलियन बच्चाको जन्म भएको छ । यो सन् १९६१ (त्यसबेला चीनमा ग्रेट लिप फरर्वाड नीतिका कारण ठूलो भोकमरी लागेको थियो) पछिकै सबैभन्दा थोरै संख्या हो । यसको मतलब के हो भने एक बच्चा नीतिबाट दुई बच्चा नीतिमा प्रवेश गर्दा पनि चीनको जनसंख्यामा उल्लेख वृद्धि भएको छैन ।

अझ महामारीको अवस्थामा जन्मदर घटेको छ । धेरै चिनियाँ परिवार उनीहरूलाई धेरै कारणले गर्दा अतिरिक्त बच्चाको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । यस प्रकारको विचारका बाबजुद तीन बच्चा नीतिले चीनको जनसंख्यामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सबैले आश्र्चयका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

जनसांख्यिक बनावटका अतिरिक्त सीसीपीले जनताको परिवारिक निर्णयमै नियन्त्रण गर्ने स्वार्थ बोकेको छ । यो स्पष्टरूपमा सिन्जियानमा देखिन्छ । त्यहाँ सीसीपी उइगुर समुदायलाई विस्थापित गर्दै राज्य नियन्त्रित पुनःशिक्षा कार्यक्रम लागु गर्न चाहन्छ ।

उइगुर महिलाहरूलाई बलपूर्वक बाँझो बनाउने काम भएको छ, उल्लेख्य हिसाबमा गर्भ पतन भएको पाइन्छ । उइगुर समुदायका बच्चालाई परिवारबाट टाढा राख्ने काम भएको छ । केही अवस्थामा यसरी परिवारबाट टाढा हुने बच्चाहरूका अभिभावक राजनीतिक बन्दीको जीवन बिताएका हुनसक्छन् ।

पुनःशिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राजनीतक बन्दीको जीवन बिताउने करिब १ दशमलव ८ देखि ३ मिलियन मानिस रहेको बताइन्छ । केही अवस्थामा परिवारबाट टाढा भएका बालबच्चाहरू पनि पुनःशिक्षा कार्यक्रममा अथवा बोर्डिङ स्कूलमा पाइन्छन् । यी हरेक अभ्यासले संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले यस बर्षको शुरूमा गरेका अत्याचार निर्धारणको लागि आधार तय गर्‍यो ।

उइगुर परिवारलाई विस्थापित गर्ने प्रयास किन भइरहेको छ ? सीसीपीले यो समुदायलाई राज्य विरुद्धको चुनौती सम्झने गरेको छ, उसले यो समुदायलाई अतिवादी समूहको रूपमा चित्रित गर्छ (खासगरी अल्पसंख्यक मुश्लिम समुदाय हुनुका कारण), पृथकतावदी आन्दोलन सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँछ । सीसीपीले उइगुरलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्थायित्वविरुद्धको चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरेको छ, त्यसैले पनि उनीहरू यो समुदायलाई मूलधारबाट अलग गराउने इच्छा राख्छन् ।

आफ्नो पूर्वनिर्णयको प्रतिफल आज भोग्दै गरेको चिनियाँ सरकारले परिवारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक भए पनि त्यसो गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । अनावश्यक हिसाबमा निम्तिएको जनसांख्यिक परिणाम गम्भीर छ ।

त्यसैले यो समुदायमाथि हस्तक्षेप हुने गरेको छ । चीनले उइगुरमाथि गर्ने व्यवहार क्रुर छ यद्यपि यही सत्य हो । उइगुर समुदायलाई नियन्त्रण गर्ने सीसीपी उनीहरूको परिवार नियोजन गर्न बल प्रयोग गर्छ ।

चीनले ‘मेन ल्यान्ड’ चीनभित्र परिवार नियोजनको शर्त खुकुलो बनाएकोमा आनन्दको श्वास फेरेका छन् । केहीले यो निर्णयलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रतिको सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यदि सीसीपीले परिवारको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दैन भने सन्तानको दरका विषयमा लगाइएको पावन्दी पूर्णरूपमा किन हटाउँदैनन् ?

आफ्नो पूर्वनिर्णयको प्रतिफल आज भोग्दै गरेको चिनियाँ सरकारले परिवारको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक भए पनि त्यसो गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन । अनावश्यक हिसाबमा निम्तिएको जनसांख्यिक परिणाम गम्भीर छ, अझ उसको मानव अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिको रवैया झनै खराब छ ।

सीसीपीको निरन्तरको परिवार नियोजन सम्बन्धी नीतिलाई अमेरिकाले सहयोग गर्नु हुँदैन । रिपब्लिकन प्रशासनले अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषलाई प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सहायता कटौती गरेको थियो । विषेश गरी यस्तो निर्णय गर्नुको कारण कोषले जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने भन्दै गैरकानूनी भु्रण हत्यालाई प्रोत्साहन दिएको ठानेर आर्थिक सहयोग कटौती गरिएको थियो ।

बाइडन प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषका सवालमा पूर्वप्रशासनले लिएको निर्णय बद्लनुपूर्व निर्णयका कारणमाथि विचार गर्नु राम्रो हुन्छ । अमेरिकी जनताको करबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषलाई प्रदान गरिने आर्थिक सहायता गैरकानूनी रूपमा चीनमा गरिने गर्भ पतनलाई प्रोत्साहन दिन होइन । यसका सट्टामा अमेरिकाले चीनको सन्तान नीतिमाथि दबाव दिँदै आफूले चाहेको जति सन्तान जन्माउन चिनियाँ नागरिकलाई सहयोग गर्ने दिशामा काम गर्नु उचित हुन्छ ।

(ओलिविया एनोस एसिया अध्ययन केन्द्रमा वरिष्ठ नीति विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छिन् । ११ जुन २०२१ मा फोर्ब्समा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : १ असार २०७८, मंगलबार  ८ : २५ बजे

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

कञ्चनपुर– मुलुकमा सङ्घीयतापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति भए पनि

टिपर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, तीन घाइते

बेनी– म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा टिपर दुर्घटना हुँदा एक जनाको

थाई–म्यान्मा सीमा सहर नजिकै फेरि झडप सुरु

बैंकक– एक साताको शान्तिपछि म्यान्माको जुन्ता र सशस्त्र जातीय समूहहरूबीच

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी

सत्ता गठबन्धनलाई माधवको चेतावनी : हामी कसैको दास होइनौँ 

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले