‘राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन’बाट पोखरा घोषणापत्र जारी | Khabarhub Khabarhub

‘राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन’बाट पोखरा घोषणापत्र जारी


२ बैशाख २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- पोखरामा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइहरु, समस्याहरु र आगामी योजनाहरुको बारेमा छलफल गरी आगामी दिनमा के कस्ता रणनीतिहरु अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए ।

उनका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई देशका ७५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी यही वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइने छ ।

महानगरको चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिए ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आधारशीला तयार गर्ने आधिकारीक निकाय स्थानीय तहहरु भएकाले पालिकाहरुको आपसी सहकार्य, समन्वयात्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमित गर्दै सहकार्य गर्न अवसरहरु सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ ।

सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दाहरुलाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको  जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।

पालिकाहरुलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहरुलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिकरूपमा स्थानीयपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

जारी घोषणपत्रमा पालिकाहरुको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरुमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्र्ने उल्लेख छ ।

पालिकाहरुलाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा सङ्घीय कार्यक्रमहरु निरुत्साहित गर्ने, सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने सङ्घीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरुलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरुलाई पालिकाअन्तरगत पालिकाको योजनामुताविक गर्न पर्ने, सङ्घद्वारा आयोजित योजनाहरु कम्तीमा पनि रु २० करोड र प्रदेशका योजनाहरु रु १० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनाहरुमा प्रत्यक्षरूपमा पालिकामै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकाहरुलाई वातावरण मैत्रीपालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीको सवारी साधनका रूपमा साइकललाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइएको छ ।

यसैगरी अब बन्ने सडकहरुमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्ने, शहरहरुलाई साइकल मैत्रीशहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७८, बिहीबार  ९ : ३५ बजे

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी

लोकेशको शतकका बाबजुत आयरल्याण्ड ए सँग हार्‍यो नेपाल ए

काठमाडौं – पहिलो टी–२० क्रिकेटमा आयरल्याण्ड ए सँग नेपाल ए

अर्धशतक बनाउन चुके आरिफ

काठमाडौं – आयरल्याण्ड ए विरूद्ध नेपालका आरिफ शेख अर्धशतक बनाउन