नेकपा फुटको असर : गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा « Khabarhub
Logo
३ जेष्ठ २०७८, सोमबार

नेकपा फुटको असर : गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकार संकटमा



काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले व्यूँतिएपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ ।

साविकको नेकपाको एकतालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले केन्द्रमा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तथा साविक नेकपामा हुँदा एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोपसहित माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य नहुने जनाइसकेको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँन कांग्रेस र जसपासँग गठबन्धन नबन्दा सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा कांग्रेससँग गठबन्धनको प्रयास थालेको छ ।

माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेससहितका दलसँग सहकार्य गरेर ओली निकटका मुख्यमन्त्री हटाउने तयारी थालेको छ । आफ्नै सरकार रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जोगाउने पनि उसले कोशिस गरिरहेको छ ।

यस्तो छ तीन प्रदेशको शक्ति सन्तुलन

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा देखिएको खटपटको असरले कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार संकटमा परेका छन् ।

कतै अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको छ भने कतै  सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा अल्पमतमा शाही

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । उसले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन गत चैत्र ५ गते फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विश्वासको मत लिन बाध्य छन् ।

शाहीले भोलि शुक्रबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को (२) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समयसीमा शुक्रबार सकिँदैछ।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभाको कुल सङ्ख्या ३९ मा झरेको छ । हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २०, माओवादीका १२, नेपाली कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सदस्य छन् ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको तयारी

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनमा सरकार बनाउन समझदारी नजुटे पनि प्रदेशमा भने साझेदारी बन्ने देखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादीले सहयोग गर्ने र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने समझदारी अनुसार दुई दलले तयारी तीव्र पारेका छन्।

सोही समझदारी अनुसार दुई दलले दुबै प्रदेशका एमालेका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरूङलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयारी तीव्र पारिएको निकट स्रोतले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा कूल सांसद संख्या ८७ मध्ये सरकार बनाउन ४३ मत आवश्यक पर्छ । यसका लागि १९ सिट रहेको कांग्रेस, २० सिट रहेको माओवादी केन्द्र र ६ सिट रहेको जसपाबीचको गठबन्धन जरूरी देखिन्छ ।

त्यसको कसरतमा माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूलाई जसपासँग सघन छलफल गरिरहेको जनाइएको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेको एक्लैको ४१ सिट छ । एमालेलाई सरकार जोगाउन कम्तीमा दुई सांसद जरूरी देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध आजै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नयाँ गठबन्धनमा कस्सिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आज संसद सचिवालयमा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले बताए ।

प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिने सम्भानासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल शुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएमा प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल) मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीसँगै कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डाको छलफलमा रहेको सांसद लामिछानेले बताए ।

प्रदेशसभाका कुल सांसदमध्ये एक चौथाइ अर्थात् १५ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसको मात्रै १५ सदस्य छ ।

नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि सांसद कुमार खड्कालाई वार्ता टोलीका संयोजक बनाएको थियो । खड्काकाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि आज सर्बदलीय बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रको १२ जना, राजमोका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) ले चुनावपछि नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।

 

 


भर्खर

0