के कोभिड पासपोर्ट स्वतन्त्रताको चुनौती हो ? | Khabarhub Khabarhub

के कोभिड पासपोर्ट स्वतन्त्रताको चुनौती हो ?



बेलायतमा सञ्चालन भइरहेको भ्याक्सिन कार्यक्रमले लकडाउनबाट छुटकार पाउने बाटो प्रदान गरिरहेको छ । केही अप्ठ्यारो अवस्थाका बाबजुतद आन्तरिकरूपमा भ्याक्सिन पासपोर्टले धेरैको ध्यान आकर्षण गरेको छ ।

यस विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी बाहिर आउन बाँकी नै रहे पनि आलोचना भने शुरु भइसकेको छ । आलोचकहरूले यसलाई ‘विभाजनकारी र विभेदकारी’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । कोभिड भ्याक्सिन पासपोर्टले ‘बेलायताको मूल प्रवृत्ति’ विरुद्ध प्रहार गर्ने आलोचकहरू बताउँछन् ।

भ्याक्सिन पासपोर्टले अनिवार्य परिचयपत्रको सम्झाना दिलाउँछ । यस्तो परिचयपत्र विना पनि बेलायतमा स्वतन्त्र रूपमा हिड्ढुल गर्न पाउने व्यवस्था छ जसलाई बेलायतको उदारवादी नीतिको परिचायक मानिन्छ । स्वतन्त्रता चाहनु विश्वव्यापी मूल्यमान्यता हो । स्वतन्त्रताका अन्य बेमेल मान्यता पनि छन् ।

बेलायतका दार्शनिक यशायाह बर्लिनले दुई सयभन्दा बढी शब्दबाट दुई शब्द छुट्याएर ती शब्दलाई इतिहासमा दर्ज गरेका थिए । ‘नकारात्मक स्वतन्त्रता’ अथवा हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता र ‘सकारात्मक स्वतन्त्रता’ आत्मनिर्णय अथवा आत्मनिष्ठाका रूपमा बुझिने स्वतन्त्रता ।

पहिलोले तपाईंको छनोटलाई अन्य कसैले बाधा नपुर्‍याउने अर्थ दिन्छ भने दोस्रोले तपाईंलाई विकल्पको वातावरण बनाउने काम गर्छ र तपाईंले स्वतन्त्रता पूर्वक छनोट गर्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ ।

यी एकै सिक्काका दुई पाटाजस्ता देखिए पनि बर्लिनलाई सकारात्मक स्वतन्त्रता सम्बन्धी धारणामा सन्देह थियो, विशेष गरी सामाजिक र राजनीतिक उद्देश्यका कारणले गर्दा । ऐतिहासिकरूपमा यसले दमनकारी संस्था र शासकलाई बढवा दिएको बर्लिन तर्क गर्छन् ।

शासकहरूले नकारात्मक स्वतन्त्रताको दमनलाई मात्रै होइन बरु मनोमानी हिसाबमा गरिएको उत्पीडन, हत्या र यातनालाई समेत सही सावित गर्ने प्रयास गरे । साँचोरूपमा व्यक्तिगत र सामूहिक स्वतन्त्रताका लागि स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुझाई नै कम हुनुपर्ने जरुरी थियो ।

सकारात्मक स्वतन्त्रताको विकृत विचारको खतराको बारेमा बर्लिनको बुझाइ सही थियो । केही उदारवादीहरू हठात् निकर्षमा पुगेको जस्तै यसैका आधारमा निचोडमा पुग्नु गल्ती हुन्छ । हामीले सकारात्मक स्वतन्त्रताको अनुपस्थितिमा पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताका विषयमा सोच्नुपर्छ ।

नकारात्मक स्वतन्त्रताको मूल्य, केही हदसम्म हस्तक्षेपबाट प्राप्त हुने स्वतन्त्रता जस्ता कुराले मलाई योजना, सम्बन्ध र मेरो जीवनलाई आकार दिने सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, यदि मसँग गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र यस्तै अन्य कुरामा पहुँच पुग्दैन भने मलाई यसको विकल्पमा अन्य चिज खोज्नुको कुनै उपादेयता हुँदैन । त्यस बेला नकारात्मक स्वतन्त्रता मात्रैले मलाई केही फाइदा हुँदैन ।

नकारात्मक स्वतन्त्रता भनेको हस्तक्षेपबाट एक प्रकारको मुक्ति हो । तर, यो छ भन्दैमा तपाईसँग सबै प्रकारको स्वतन्त्रता छ भन्ने हुँदैन, यद्यपि यो अभेद्य भने हुन्छ ।

कसैसँग क्षमता नै छैन भने ऊ राम्रो गायक बन्नै नसकेको जस्तै हो यो । तर यदि कसैले तपाईंलाई केही काम गर्न अथवा नगर्न दबाब दिन्छ भने त्यहाँ तपाईंको नकारात्मक स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ । यही कुरा धेरै जसो अवसरमा सरकारले गर्छ । महामारीको परिपेक्षमा पनि सरकारले त्यही गरिरहेको छ ।

आपतकालीन अवस्थाको नाममा सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउने काम ग¥यो । यसले गर्दा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्न पाउने र काम गर्न पाउने अधिकार हनन् भयो ।

यसले घरपरिवारदेखि साथीसङ्गीसँगको भेटघाट, काम गर्ने र धार्मिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने स्वतन्त्रतामा खलल पुग्यो । त्यसले गर्दा व्यापार, व्यवसायदेखि मनोरञ्जन र खेलकुद गतिविधिलाई समेत असर पुग्यो ।

सरकारले मुख छोप्नुलाई अनिवार्य गरेको छ । लकडाउनका कारण एउटा सामान्य जीवन व्यतित गर्न आवश्यक सबै कुरा खोसिएको छ । हामी सुरक्षित हुने नाममा होस् अथवा निषेधाज्ञा लाग्ने डरका कारण, यी सबै काम गर्न विश्वस भएका छौँ । केही मानिसले नकारात्मक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारलाई खुम्च्याएको विषयलाई सही पनि भनेका छन् ।

करीब १६० वर्षअघि जोन स्टुअर्ट मिलले एक सभ्य समुदायमा सरकारी जबरजस्तीको एकमात्र औचित्य भनेको अरूलाई असर पुग्नबाट रोक्नु हो भनेर तर्क गरेका थिए ।

मिलले गरेको व्याख्याभन्दा फरक बेलायत र अन्य देशमा कोभिडअघि कारको सिटबेल्ट बाँध्ने अथवा राज्यलाई कर तिर्ने विषय जबजस्ती स्वीकार गरिएको थियो । अथवा भनौँ, उनको नोक्सान सिद्धान्तभन्दा यसको व्याख्या व्यापक ठूलो थियो ।

विस्तारमा भन्नुपर्दा आफैँलाई नोक्सान पुर्‍याउनु भनेको अप्रत्यक्षरूपमा अरूलाई पनि नोक्सान पु¥याउनु हो । यस्तो नोक्सानी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै तरिकाबाट हुन सक्छ ।

हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्रता प्रायः समानता, समृद्धि, निष्पक्षता र सुरक्षाजस्ता मूल्यमान्यताका लागि बलिदान पनि दिइन्छ । यसले गर्दा सकारात्मक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन पनि सक्छ ।

बलपूर्वक गरिएको लकडाउन र कोभिडबाट बाँच्न अपनाइएका अन्य उपाय मिलका तर्कअनुसार पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो हो अरुलाई हुन सक्ने नोक्सानको रोकथाम ।

केही देशमा सरकारले संक्रमणलाई अनियन्त्रित शक्ति केन्द्रित गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिए । बेलायतले भाइरस संक्रमण दर घटाउने उपायका रूपमा लियो । जसले गर्दा मृत्यु र तीव्ररूपमा फैलिएको संक्रमण रोक्न सहयोग पुग्यो ।

केही देशमा सरकारले संक्रमणलाई अनियन्त्रित शक्ति केन्द्रित गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिए । बेलायतमा भने भाइरस संक्रमण दर घटाउने उपायका रूपमा यसलाई लिएको थियो । जसले गर्दा मृत्यु र तीव्ररूपमा फैलिएको संक्रमण रोक्न सहयोग पुग्यो भने स्वास्थ्य सेवा धराशयी हुनबाट जोगियो ।

केहीले वास्तविक र सम्भावित मृत्य हुन सक्ने जनसांख्यिकीय अनुपात हेरेर लकडाउन गरिएको छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । लामो समयको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, युवाहरूमा त्यसको असर र शारीरिक र मानसिकरूपमा लकडाउनले मानिसालाई पार्न सक्ने प्रभावका विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको । महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने असर त छदैँ छ । मनन गर्नुपर्ने यी महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् ।

निश्चिय पनि केही गल्ती भएको छ । यो विवरणमा असङ्गतता र अतिशोयुक्ति, अल्पज्ञान र अनिश्चिताका कारण भएको हो । यो जटिल सूचनाका विषयमा विस्तृत जानकारी आउन समय लाग्छ । कोभिडको आन्तरिक पासपोर्टले संक्रमण फैलिनबाट कसरी रोक्छ भन्ने कुरा अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

यस्तो हुन सक्यो भने अनौचित्य र गोपनीयताको अतिक्रमण कम गर्ने विषयमा सोच्न आवश्यक हुन्छ । के यी विषय आफैँमा स्वतन्त्रताका लागि चुनौती हुन् ? यो देख्न मुश्किल छ । तर, दुई सय अवधारणामा मध्येमा कुन चाहिँ दिमागमा छ भन्ने विषयले फरक पार्छ ।

(मारिया अल्वारेज लण्डनस्थित किङ्स कलेजकी प्राध्यापक हुन् । १० अप्रिल २०२१ मा द गार्जियनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७८, बिहीबार  ८ : ०५ बजे

नेसपाले बझाङ उपनिर्वाचनमा ‘राइट टू नो भोट’को नीति अपनाउने

काठमाडौं– डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टीले बझाङको उपनिर्वाचनमा

सबै कम्युनिष्ट एकतावद्ध हुनुपर्छ : नेता खनाल

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सबै कम्युनिष्ट

कोशीका मुख्यमन्त्रीले वैशाख २५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

काठमाडौं– कोशी प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पारित भएसंगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले

एमालेको प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा २ हजार ४५४ जना सहभागी हुने

काठमाडौं– नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा २ हजार

निलम्बित सचिव मधु मरासिनीले सफाइ पाए, सुनील पौडेल दोषी ठहर

मधु मरासिनी काठमाडौं- निलम्बनमा परेका नेपाल सरकारका सचिव मधु मरासिनीलाई