संसद्‍ विघटन मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने निर्णय | Khabarhub Khabarhub

संसद्‍ विघटन मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने निर्णय

पूर्ण इजलास गठन नहुने, माघ ४ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई


२ माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

“प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ ।

गत पुस १७ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु भको सो मुद्दामा वादी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सो मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद आजसम्म चलिआएको थियो । ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको सो मुद्दाको आगामी सुनुवाइ यही माघ ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

शुक्रबारको इजलासमा सरकार र रिट निवेदनका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि रिट निवेदकहरुले यो संसद विघटनको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए ।

वृहत पूर्ण इजालस गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजालसले अस्वीकार गरेको हो । दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्‍ने विवादमा अल्झिएको थियो।

मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्‍नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए।

आज भएको बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिश गर्दा गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा धारा उल्लेख गरेको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश दस्तावेजको सक्कलै प्रति सिल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७७, शुक्रबार  ५ : ४१ बजे

भारतले रोक्यो नेपाली चियाको निर्यात

झापा । भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर

त्रिभुवन विमानस्थलबाट आठ सय ५० ग्राम सुनसहित एक महिला पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले करिब आठ सय ५०

एसिसी प्रिमियर कप : तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने

काठमाडौं । एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत तेस्रो स्थानको लागि नेपाल

‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ निर्माणको घोषणा

काठमाडौं । नयाँ नेपाली फिल्म ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’को निर्माण घोषणा

कार्यकक्षमा नभेटिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा