संसद्‍ विघटन मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने निर्णय « Khabarhub

संसद्‍ विघटन मुद्दाको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लगाउने निर्णय

पूर्ण इजलास गठन नहुने, माघ ४ गतेबाट निरन्तर सुनुवाई


२ माघ २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font
  • [simplicity-save-for-later]

काठमाडौँ– सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

“प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ ।

गत पुस १७ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु भको सो मुद्दामा वादी र सरकारका प्रतिनिधिबीच सो मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद आजसम्म चलिआएको थियो । ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखिएको सो मुद्दाको आगामी सुनुवाइ यही माघ ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।

शुक्रबारको इजलासमा सरकार र रिट निवेदनका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि रिट निवेदकहरुले यो संसद विघटनको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए ।

वृहत पूर्ण इजालस गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजालसले अस्वीकार गरेको हो । दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्‍ने विवादमा अल्झिएको थियो।

मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्‍नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए ।

सरकारका तर्फबाट बहसमा सहभागी बिष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारीलगायत अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संवैधानिक इजलासमै क्षेत्राधिकारको विषय रहेको उल्लेख गरेका थिए।

आज भएको बहसका क्रममा निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिश गर्दा गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा धारा उल्लेख गरेको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश दस्तावेजको सक्कलै प्रति सिल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७७, शुक्रबार  ५ : ४१ बजे

मदनसुन्दरप्रतिको वितृष्णाले मध्यपुरमा एमालेको हार : महेश बस्नेत

भक्तपुर– नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले एमालेप्रति नभई मदनसुन्दर श्रेष्ठप्रतिको

‘सरकारले विद्युतीय रेलमार्ग र सवारीसाधन सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ’

काठमाडौँ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा

सुदूरपश्चिमका ३ जिल्लामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी शून्य

धनगढी– स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएका मध्ये सुदूरपश्चिमका

डोटीमा मतगणना सकियो : सात पालिकामा कांग्रेस विजयी

डोटी– डोटीमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को नतिजा सार्वजनिक भइसकेको

दुधौलीको मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी

सिन्धुली– दुधौली नगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का दिनेश अधिकारी