काठमाडौँ– नेपालमा उत्पादित भएको बिजुली आगामी वर्षदेखि बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । हाल खेर गइरहेको बिजुली बङ्गलादेशले खरिद गर्ने भएको हो । बिजुलीको बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको बेलामा बङ्गलादेशबाट आएको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

यसैगरी नेपालका निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीनरूपमा विद्युत रिद सम्झौता (पीपीए) गर्न समेत बङ्गलादेशले गृहकार्य अघि बढाउने जनाएको छ । नेपालमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा गत वर्षायाममा ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो । यसबाट रु पाँच अर्ब बराबरको नोक्सान भएको छ । पर्याप्त प्रसारण लाइन र आन्तरिक एवं बाह्य बजारको अभावका कारण नेपालमा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको हो ।

बङ्गलादेश भ्रमणमा रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बङ्गलादेशका विद्युत््, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत आउँदो वर्षबाटै खरिद गर्ने बताए । “नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्् खपत नभएर खेर गइरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “त्यो विद्युत हामी खरिद गर्न सक्छौँ ।”

उनले नेपालबाट विद्युत आयातका लागि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र डेडिकेटेड लाइनको समेत निर्माण थालनी गर्ने बताए। राज्यमन्त्री नसरुलले सन् २०२६ सम्ममा नेपालमा उत्पादन भएर खेर जाने ३५ सय मेगावाटसमेत बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गंरेको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा समेत ऊर्जा राज्यमन्त्री हमिदले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। बङ्गलादेशमा ऊर्जाको अत्यधिक माग रहेको छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प नेपाल नै भएकामा त्यहाँका सरकारी अधिकारी सहमत छन् । बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव ९जिएमआर०ले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि नबढाउँदा समस्या पैदा भएको छ ।

राज्यमन्त्री हमिदले जनवरी २०२२ देखि यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने र सन् २०२२ को मार्चभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। “मार्चमा म नेपाल भ्रमण गरेर यो विषय टुङ्गो लगाउनेछु”, उनले भने । उनले बङ्गलादेश ऊर्जा विकास बोर्डलाई नेपालमा सर्वेक्षण अनुमति लिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनासँग सिधै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गराउने गृहकार्य सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो ।

भारतले मार्च २०२१ मा अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि त्रिदेशीय विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको छ । यो कार्यविधिले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा नियमन र कानूनी संयन्त्रसम्बन्धी द्विविधाको अन्त्य गरेको छ । नेपालको बिजुलीको सम्भाव्य बजार भारत भए पनि बङ्गलादेशको प्रतिबद्धतासँगै निजी क्षेत्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा आशावादी भएको छ ।

बङ्गलादेशलाई सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक छ र अबको चार वर्षमा कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजना बन्द गर्ने योजना बङ्गलादेशको छ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत बङ्गलादेशका लागि अहिलेभन्दा आधा सस्तो पर्छ ।

भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालको जलविद्युतमा लगानीका लागि बङ्गलादेशका लगानीकर्ताका लागि खुला गर्न आग्रह गरे । उनले नेपालका निजी क्षेत्रसँग सिधै पिपिए गरेर विद्युत खरिद गर्न पनि राज्यमन्त्रीसँग अनुरोध गरे । परिसङ्घको पूर्वाधार समितिका सभापति एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाका उपाध्यक्ष आशीष गर्गले नेपालमा विद्युत् उत्पादन र विद्युत् खपतको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।

ढाकामा भएको भेटमा परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी र वीरेन्द्रराज पाण्डे एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्य लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, भीमप्रसाद घिमिरे, द्विराज शर्मा र चितवन उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलको उपस्थिति थियो । यसैगरी नेपाली राजदूतावास ढाकाका कार्यवाहक राजदूत कुमार राई र परिसङ्घका महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो ।