भदौ मसान्तदेखि सरकार खर्चविहीन, बजेट विधेयक पारित नभए अध्यादेश अनिवार्य « Khabarhub
Logo
८ आश्विन २०७८, शुक्रबार

भदौ मसान्तदेखि सरकार खर्चविहीन, बजेट विधेयक पारित नभए अध्यादेश अनिवार्य



काठमाडौँ– मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विनियोजन अध्यादेश, २०७८ (चालु आर्थिक वर्षको बजेट) को प्रतिस्थापन गर्न बनेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्‍याे । नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मन्त्रीको यस्तो प्रस्तावपछि सैद्धान्तिक छलफल हुने प्रावधान छ । नाराबाजीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यहरूले तीन मिनेटभित्र नाम टिपाउन आग्रह गरे र तीन मिनेट समय पाउने सूचित गरे ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मात्र नाम टिपाए । सभामुखले समय दिए । सांसद सुवालले आफ्नो भनाइ राखे । उनले बजेटका बारे कुनै कुरा गरेनन् । एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको तर्क गरे । उनी बोलिरहँदा पाँच मिनेटमा सभामुखले माइक काटिदिए ।

अन्य सदस्यहरूले छलफलका लागि नाम टिपाएनन् । सभामुखले ‘छलफलमा उठेका प्रश्न’ को जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिए । अर्थमन्त्री शर्माले रोस्ट्रममा उभिएर ‘छलफलमा भाग लिनुभएकोमा धन्यवाद’ भनेर आफ्नो भनाइ सके । सुवालले एमसीसी सम्झौताबारे बोलेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

यसपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्माले राखेको विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच निर्णयार्थ पेश गरे अनि बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । यसपछि केही शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक अन्त्य भयो ।

बैठक कुल करिब १४ मिनेट चल्यो । अर्को बैठक असोज चार गते बस्ने भनिएको छ ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अन्य विधेयक सरह दफावार छलफल भई बहुमतले पारित हुनुपर्छ तर यसमा अध्यादेश सम्बन्धी संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था लागु हुने भएकोले समयको सीमा हुन्छ । अध्यादेश जारी भएपछि दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनभित्र विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भइसक्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक अब असोज चार गते मात्रै हुने भएकाले विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक साठी दिनभित्र पारित र प्रमाणित नहुने भएको छ । अब हुने बैठकमा विनियोजन अध्यादेश दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत हुनेछ । सभामुखले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई समय दिनेछन् ।

सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न समय पाउने छन् । संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल हुनेछ र निर्णययार्थ प्रस्तुत हुनेछ । अन्त्यमा सभामुखले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नेछन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले राजस्वको व्यय र अनुमान अर्थात विनियोजन विधेयक (बजेट) पेश गर्ने प्रावधान संविधामा छ । गत जेठमै प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएकाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको नेकपा एमालेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

मध्य जेठमै बजेट पेश गर्ने र पर्याप्त छलफलबाट असार मसान्तभित्रै पारित गरेर साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संविधानमै मिति तोकिएको हो । त्यसअघि समान्यतया असारको अन्तिम साता बजेट पेश हुने र भदौ अन्त्यतिर पारित हुने गरेको थियो । यस अवधिको खर्चका लागि पेस्की खर्च विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने चलन थियो ।

जेठ १५ मा बजेट पेश हुन थालेपछि पेस्की खर्च विधेयक प्रस्तुत हुन छाडेको हो ।

नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार पेश भएको यो छैटौँ बजेट हो । अध्यादेशबाट आएकोले ऐनसरह कार्यान्वयन पनि भइसकेको हो ।

संविधानअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएपछि अधिवेशन शुरु भएको मितिले ६० दिनमात्र सक्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यही भदौ ३० गते ६० दिन पूरा हुने भएकाले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउनेछैन । सरकारले पेस्की खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि चलाएको छैन । यस विषयमा सञ्चाकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री शर्माले विपक्षीसँग सहमति गरेरै विधेयक पारित गर्ने बताए । विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले कर्मचारीको तलब समेत दिन सक्ने छैन । अन्य कुनै पनि निकासा र भुक्तानी दिन सक्नेछैन ।

विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ । विनियोजन विधेयक अर्थ विधेयक भएकाले राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र सन्देशसहित वा सन्देशसरहित पठाउन सक्नेछ ।

राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त भएको सन्देश प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेमा त्यसलाई समेत समावेश गरेर वा अस्वीकार गरेमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकै स्वरूपमा सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । पन्ध्र दिनभित्र प्राप्त नभएमा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।

असोज चार गते नै दवाफार छलफलका सबै प्रक्रिया पूरा भएर पारित भई उसै दिन राष्ट्रियसभामा पठाइएछ भने पनि प्रतिनिधिसभाले असोज १९ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । राष्ट्रियसभाले जति चाँडो पठाउँछ उति नै चाँडो प्रमाणिकरण हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै पर सर्दै जानेछ । यसो भयो भने दशैँमा कर्मचारीले तलब पाउन मुश्किल हुन सक्नेछ ।

कुनै कारणले बजेट पारित हुन सकेन भने फेरि पनि अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प सरकारसँग हुनेछैन । अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्दा सरकारले अर्को अधिवेशनसम्म बढीमा ६ महिना समय पाउनेछ । अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो सम्भावना अस्वीकार गरे पनि अन्तिम विकल्प यही नै हुनेछ ।


भर्खर

0