नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको दिगो विकासका अवधारणा साकार पार्नको लागि नीति-निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । शिक्षा र अनुसन्धानको माध्यमबाट मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षा-स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कामहरू गर्दै आएको पाइन्छ । यसबाट देशको नीति-निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुगेको छ भन्ने प्रतिष्ठानको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

दिगो विकास अवधारणाले सन् २०३० सम्म विश्वबाटै गरिबीको अन्त्य गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको नेतृत्व यूएनडीपीले गरिरहेको छ । यसमा १७ वटा प्राथमिकताका लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसमध्ये गुणस्तरीय शिक्षालाई एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको पाइन्छ ।

मेरो लामो समय सक्रिय जीवन न्याय क्षेत्रमै कार्यरत रहेर बित्यो । जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्दा समाजमा रहेका धेरै विकृति, विसङ्गति र विवादहरू नजिकबाट हेरियो, निरूपण गरियो । मानव विकासका आधारभूत पक्षलाई हाम्रो शासन प्रणालीले अर्थात् संविधानले कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

संविधानका थुप्रै प्रावधान बारे यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक र सम्भव पनि हुँदैन । सामाजिक न्यायको हकका बारेमा कुरा गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गर्न चाहन्छु । जो यस प्रकार छ : अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर र लाभ पाउने हक हुनेछ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ । सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गर्दै भनिएको छ-आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

अशिक्षा, चेतनाको अभाव र गरिबी यसका प्रमुख कारण हुन् । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाबारे एक त जानकारी नै छैन, अर्को त्यो सुविधा लिन सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसको पछिपछि लागि तारन्तार धाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । आज अधिकार प्राप्त स्थानीय निकाय खडा भएको करिब चार वर्ष पुगेको अवस्था छ ।

यी संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारत: कार्यान्वित हुँदा मात्र जनसाधारण लाभान्वित भई जीवन्त हुने हुन् । कतिपय कुरा अघिका संविधानमा व्यवस्था भएकै विषयहरू हुन् । अशिक्षित एवम् विपन्न वर्गहरू आफ्ना हक दाबी गर्न नसक्ने र

जानकारीसम्म राख्न नसक्ने अवस्थामा छन् । न्यायमा उनीहरूको सहज पहुँच हुन नसकेको मेरो अनुभव छ ।

सबै तहका अदालतहरूमा वैतनिक अधिवक्ता राखी नि:शुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराइदिँदा पनि कतिपयले त्यो सुविधासम्म लिन नसकेको उदाहरण रहेको छ ।

अशिक्षा, चेतनाको अभाव र गरिबी यसका प्रमुख कारण हुन् । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाबारे एक त जानकारी नै छैन, अर्को त्यो सुविधा लिन सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसको पछिपछि लागि तारन्तार धाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । आज अधिकार प्राप्त स्थानीय निकाय खडा भएको करिब चार वर्ष पुगेको अवस्था छ । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सेवा भावसहित अहम् भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

म न्याय क्षेत्रबाटै आएको हुँदा यसबारे न्यायका केही कुरा राख्न चाहन्छु । मानव अधिकारको संरक्षण र गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा थुप्रै फैसलाहरू भए । शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा विपन्न वर्गको पहुँच र उपभोक्ता हित सम्बन्धमा गरिएका निर्णयले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा बल पुर्‍याए । एकल महिलाको भत्ताको विषय, अपाङ्गता भएका र बालबालिकाका हकहितको विषय एवम् बाल न्याय प्रणालीको विकासमा उपयुक्त सम्बोधन र पहल गरियो । यी विषयहरू सामाजिक न्याय प्रवर्धनकै विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।

अन्य जेजति कुरा गरिए पनि, भए पनि सबै कुराको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको जग शिक्षा नै हो । शिक्षाविना चेतनाको विकास र आत्मोन्नति हुन सक्दैन । व्यक्ति कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दैन । परनिर्भरता भनेको अरूको ओत लाग्ने र उसबाट वैचारिकरूपले प्रभावित भई निजत्व गुमाउनु हो ।

त्यसैले व्यक्तित्व विकास र राष्ट्रनिर्माणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गरी लागू गरिनु अनिवार्य हुन्छ । विकासको लागि प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने नै भए । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान दिने शैक्षिक प्रणालीविना दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सृजनशील जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन ।

उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले शिक्षा नीतिमा आमूल सुधार गरी व्यावहारिकता र सृजनशिलतालाई बढी जोड दिए । सिंगापुरमा त नैतिक शिक्षाको अध्ययनलाई अनिवार्य गरियो । त्यसै यी मुलुकले स्वैरकल्पनाको भरमा विकास र संवृद्धिमा फड्को मारेका भने होइनन् । नीति, नेतृत्व र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम र इच्छाशक्तिबाट नै विकास र संवृद्धिले उचाइ चुम्न सम्भव भएको हो ।

हामी कहाँ अरू मुलुकको सिको गर्ने नाममा सानै उमेरका बालबालिकालाई किताबको भारी बोकाउने काम गरियो । उनीहरूले अवलम्बन गरेको व्यावहारिक, प्रतिस्पर्धी र सृजनशील जनशक्ति तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने काममा भने हामी चुक्यौँ । पढ्दै आएको नैतिक शिक्षालाई छाडिदियौँ । संस्कृत शिक्षा र भाषालाई संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्ने बाहेक अरूलाई यसको उपादेयता बुझाइएन । पुरातन र परम्परावादी भनी छाडिदियौँ । आफ्ना सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई व्यवहारत: वेवास्ता गर्दै गइयो । आत्मसंयम र अनुशासनलाई महत्व दिइएन । नागरिक कर्तव्य र दायित्वको पाठ सिकाइएन ।

संवैधानिक र कानूनी पक्षमा हामी सबल नै छौँ । व्यवहारत: त्यसको प्रत्याभूति कमजोर रहेको छ । आम बुझाइ यस्तै छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्य सम्पादन कमजोर रह्यो । सार्वजनिक निकायहरूको जनविश्वास र आस्था क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छ ।

राष्ट्र र समाजप्रतिको दायित्वबोध गर्ने असल नागरिक बनाउने शिक्षा, नीति र व्यावहारिक ज्ञानले नै हो । परमुखापेक्षी नभई स्वावलम्बी नागरिक नबनेसम्म देशले समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन । न्याय, समानता र समुन्नत समाज कोरा कल्पना र राज्यको नीति र दस्तावेजमा लेखिने विषय मात्र भएजस्तो भयो । त्यसैले हामीले हाम्रो शिक्षा नीति, प्रणाली र पढाइ-सिकाइमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

आजको शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष असल शासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । यसका लागि राज्य संयन्त्रलाई जनअपेक्षा अनुरूप सञ्चालन गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाको माध्यमबाट नागरिकलाई सन्तुष्टि दिलाउनु नै सुशासनको आधारभूत मान्यता हो । शासकीय कार्यहरू जनमुखी भए भने त्यही हो असल शासन वा सुशासन ।

सरकार सञ्चालनमा उत्तरदायी चरित्र, काम-कारबाहीमा पारदर्शिता कानूनको पूर्ण पालना, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार निवारणमा प्राथमिकता एवम् दण्डहीनताको अन्त्य जस्ता आधारभूत पक्षलाई सुनिश्चित गर्न सके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ ।

नेपालमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ आएको छ । यसको प्रस्तावनामा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न भनिएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा आएर दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य र प्रतिबद्धता प्रस्तावनाले नै गरेको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानमै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति उद्घोष गरिएको छ ।

यी त भए हाम्रा असल शासन वा सुशासन बारे घोषित उद्देश्य र लक्ष्य । २०६४ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा सुशासनको लागि राम्रो कानूनी आधार र मार्गचित्र एवम् गन्तव्य त निर्धारण गर्‍यौँ । तर यथार्थमा हामी कति सफलतातर्फ उन्मुख छौँ ? राज्य संयन्त्रको क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहबाट जनसाधारण कति सन्तुष्ट छन् ? पुनरावलोकन र समीक्षाको विषय बनाइनुपर्छ । सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा काम पर्‍यो भने चिने-जानेको मान्छे खोज्न पर्ने, भनसुन गर्नुपर्ने वा शुभलाभ पछि लाग्नु पर्ने अवस्था छ भन्ने आम जनगुनासो छ । यो यथार्थ होइन भनी दाबी गर्न सकिँदैन ।

राजनीतिक रूपले आफ्नो र पराइको व्यवहार गरिँदा निषेधित व्यवहारले प्रश्रय पायो र समानता, सामाजिक न्याय जस्ता हाम्रा संवैधानिक मूल्य-मान्यताहरू सशक्त रूपमा व्यवहारमा आउन सकिरहेका छैनन् । अनि त सुशासन वा असल शासनको उद्देश्य र लक्ष्य खोइ भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।

सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष विधिको शासन हो । विधि वा कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । कानूनको अगाडि सबै समान छन्, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यताले नै यो अवधारणा सर्वस्वीकार्य भएको हो । त्यसैले आज कानूनको शासनलाई सभ्य समाजको आधारशीलाको रूपमा लिइन्छ । अनि त शासन विधिको हुनुपर्दछ व्यक्तिको होइन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहन पुग्यो । हाम्रो संविधानले यसको मान्यता र आदर्शलाई आत्मासात् गरेको छ ।

संवैधानिक र कानूनी पक्षमा हामी सबल नै छौँ । व्यवहारत: त्यसको प्रत्याभूति कमजोर रहेको छ । आम बुझाइ यस्तै छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्य सम्पादन कमजोर रह्यो । सार्वजनिक निकायहरूको जनविश्वास र आस्था क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छ । संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वास खस्कँदो छ । ती निकायको काम-कारवाहीप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेको पाइँदैन । काम-कारवाहीहरू एकपछि अर्को विवादित बनिरहेका छन् ।

यसो भनेर नकरात्मक कुरा मात्र गर्न खोजिएको होइन । कतिपय अवस्थामा थोरैले धेरैलाई ओझेलमा पार्छ । किनकि अपेक्षा धेरै हुन्छ । विषयवस्तु समय र अवस्थाले पनि फरक पार्छ ।

सुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो-दण्डहीनता । काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब गर्नेलाई दण्डित एवम् काम गर्न नसक्नेलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने सबै निकाय कामचलाउ हुन्छन् वा जनअपेक्षा अनुकूल हुँदैनन् । आज कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दल अनुसारका आवद्ध संघ-सङ्गठनहरू छन् । तिनका पदाधिकारीहरूको सबै तहका निकायमा बोलवाला छ । त्यसैका आधारमा संरक्षणवाद हावी भएपछि के को दण्डहीनताको अन्त ।

असल नागरिक, राष्ट्रप्रेमी नागरिक, कर्तव्य र दायित्व, नैतिकता र सामाजिक भावनाको अभिवृद्धि हुने गरी व्यक्तिलाई प्रारम्भदेखि नै दीक्षित र प्रशिक्षित गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार मुक्त एवम् स्व-अनुशासित समाजको परिकल्पना साकार हुन सक्दछ । सिङ्गापुर, डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुकको उदाहरण हाम्रा लागि काफी छ ।

मैले पनि २०७० सालमा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष हुँदा यो समस्या नजिकबाट नियालेको छु र व्यहोरेको छु । त्यति बेलाको अन्य राजनीतिक जटिलता, चुनावी वातावरणको निर्माण र तयारीको व्यवस्थापकीय चुनौती त छँदै थियो । संघ-सङ्गठनका कर्मचारीले उठाएका सबाल र मागको व्यवस्थापन गर्दै र मिलाउँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था रह्यो ।

यस्ता कुरा अहिले पनि यथावत् छन् । यसबारे आम सहमतिका आधारमा न्यायोचित तर कठोर निर्णय लिई अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

हाम्रो शासन प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिने र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा नेपालको संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको छ । यो नीति लागू गर्ने पहिलो कर्तव्य भनेको राज्यकै हो ।

राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको काम-कारबाहीहरू पारदर्शी, स्वच्छ र नागरिकको सहज पहुँचमा हुनु अनिवार्य हुन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाहीको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानूनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्दछन् । आफूलाई प्राप्त अधिकार र शक्ति व्यक्तिगत हित र फाइदाको लागि गरियो भने पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । त्यस्तै शक्तिको दुरुपयोग र गलत प्रयोग पनि भ्रष्टाचारकै दायराभित्र पर्दछ ।

२०७० सालमा म मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुँदा ताका अख्तियार, महालेखा परीक्षकजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी खाली थिए । सबै निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए र सबै निकायहरू क्रियाशील भए । त्यति बेलाको सूचकाङ्कहरू हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारोन्मुख भएकै पाइन्छ । २०७२ सालमा संविधान बन्यो । संवैधानिक निकायहरू क्रियाशील भए । सार्वजनिक जवाफदेही र पारदर्शिता राम्रो गतिमा सुधारोन्मुख देखिनुपर्ने हो ।

थरिथरिका अपारदर्शी ढङ्गका काम र काम-कारवाहीमा भ्रष्टाचार भएको खबर आउनु सुखद अवस्था होइन । वास्तविकता सम्बन्धित निकायका छानविन र निष्कर्षले बताउला । केही कारबाही भएका समाचारहरू बारबार आइरहेका छन् । जतिजति भ्रष्टाचारको कारबाही भइरहेका छन्, त्यतित्यति भ्रष्टाचार बढ्दो छ भनिन्छ ।

किन भन्ने कारण खोजिनु र त्यस्तो वातावरण निर्माणमा पहल गरिनु आवश्यक देखिएको छ । मह चुनावी खर्च, सार्वजनिक पदाधिकारी एवम् कर्मचारीको न्यून तलब सुविधा जस्ता कुराले भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख बनाइ दिन्छ र त्यसलाई बाध्यताको संज्ञा दिइन्छ । त्यसमा सुधारको कुराले मात्र कहाँ पुग्ला र । मुख्य कुरा व्यक्तिको चरित्र, निष्ठा र नैतिकता एवम् सामाजिक वातावरण पनि हो भन्ने लाग्छ ।

यसमा आधारभूत रूपमै सुधार ल्याउन शिक्षा नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ । असल नागरिक, राष्ट्रप्रेमी नागरिक, कर्तव्य र दायित्व, नैतिकता र सामाजिक भावनाको अभिवृद्धि हुने गरी व्यक्तिलाई प्रारम्भदेखि नै दीक्षित र प्रशिक्षित गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार मुक्त एवम् स्व-अनुशासित समाजको परिकल्पना साकार हुन सक्दछ । सिङ्गापुर, डेनमार्क, फिनल्याण्ड जस्ता मुलुकको उदाहरण हाम्रा लागि काफी छ ।

मूलत: विकासतर्फको वजेट पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु उता आयोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त हुनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । ठेक्का सम्झौतामा कडाइ, अनुगमन तथा कारबाहीमा लचिलो भएर काम बन्दैन । यी यावत् विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु र सुधार गरिनु जरुरी छ ।

वस्तुत: राज्यका सबै क्रियाकलापको उद्देश्य र लक्ष्य जनताको सुख र संवृद्धि नै हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनी स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । त्यस्तै संविधानमा राज्यले अवलम्बन गर्ने विकास सम्बन्धी नीति स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

विकास सम्बन्धी विभिन्न आठ ओटा नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकास, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, विकास निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने, विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिई विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने आदि रहेका छन् ।

विकास निरन्तर जारी रहने प्रकृया हो । समय गतिशील र मानव जीवन पनि गतिशील उन्नति र प्रगति-उन्मुख सदैव हुन्छ । नयाँनयाँ अध्ययन, अनुसन्धान र खोजको नयाँनयाँ आवश्यकता र प्रगतिको सम्भावना औँल्याइदिएका हुन्छन् ।

मानिस नयाँ कुराको प्राप्ति र त्यसबाट लाभान्वित हुन लालायित हुन्छ । विकासको गति कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने अन्तिम विन्दु छैन । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालमा शुरू भएको मानिन्छ । हाल पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । कामहरू नभएका पनि होइनन् तर प्राथमिकता दिनु पर्ने क्षेत्र, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु पर्ने क्षेत्र, आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्र आदि विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेट निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा तालमेल मिलेको पाइँदैन ।

कतिपय नीति र कार्यक्रममा घोषणा गरिएको कुरामा पनि बजेट नछुट्याइएको अवस्था देखापर्दछ । सामान्य कार्यक्रमहरूमा वितरणमुखी वजेट देखाउने प्रवृत्तिले कामहरू अलपत्र अवस्थामा पुर्‍याउँछ । सुरु गरेका सानाठूला आयोजनाहरू सरकारपिच्छे र मन्त्रीपिच्छे प्राथमिकता फरक पर्दा बीचैमा अलपत्र भएका हुन्छन् ।

बहुवर्षीय आयोजनाले पनि प्राथमिकता नपाएको अवस्था छ । नयाँ काम शुरू गर्ने होडबाजीले पुराना कामहरू सुस्त हुने भए । व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई इङ्गित गर्न खोजिएको होइन । हाम्रो समग्र कार्यशैलीको सिंहावलोकन गर्दा यस्तो अवस्था छ भन्न खोजिएको मात्र हो ।

थालेका काम पूरा हुने सुनिश्चितता नभै नयाँ काम सुरु नगर्ने कुराको ठोस र कठोर नीति अवलम्बन नगरेसम्म हाम्रो विकास प्रक्रिया परिणाममुखी नभई वितरणमुखी र तत्कालको लागि प्रचारमुखी हुन जान्छ । मूलत: विकासतर्फको वजेट पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु उता आयोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त हुनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । ठेक्का सम्झौतामा कडाइ, अनुगमन तथा कारबाहीमा लचिलो भएर काम बन्दैन । यी यावत् विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु र सुधार गरिनु जरुरी छ ।

आज संसारभर कामदार निकासी गर्ने देशमा हामी परिणत भएका छौँ । धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर बङ्गलादेश, भारत लगायतमा निकासी हुन्थ्यो । आज चामल आयात गरेर खाँदै छौँ । कोरिया गएर खेतबारीका काम गर्ने, यहाँ आफ्ना खेतबारीका गरा, कान्ला बाँझै छोड्ने प्रवृत्ति किन विकास भयो ? सरकारले पनि कार्यक्रम दिएर रोक्न सकेन, मानिसहरू पनि जस्तोसुकै दु:ख यातना सहेर भए पनि विदेश जाने मोहले ग्रसित भए ।

विकास भन्ने कुरा आर्थिक अर्थात् भौतिक मात्र नभएर मानवीय विषय पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू व्यक्तित्व विकासका अवयव हुन् । यसमा समयानुकूल सुधार र सेवा प्रवाहले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । त्यस्तै विकास प्रक्रियामा अध्ययन अनुसन्धान महत्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय हाम्रा आफ्नै प्रकृतिका बिउबिजन र जडिबुटीहरू लोपोन्मुख हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तिनको अनुसन्धान गरी फरक स्वाद र गुणलाई समुन्नत गर्दै उत्पादन गर्न सके विश्व बजारमा अलग पहिचानसहित निकासी प्रवर्द्धन हुन सक्थ्यो होला ।

हामी सधैँ कामचलाउ अवस्थाबाट गुज्रिरहने हो भने अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने कहिले र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन्छ कसरी ?

सकारात्मक सोचका साथ कार्यभार पूरा गर्ने अठोट लिएर अघि बढौँ । भनिन्छ- सकारात्मकताको सधैँ जित हुन्छ ।

गरिबी निवारण सम्बन्धमा सार्क राष्ट्रहरूमा गरिएका राम्रा अभ्यासहरूलाई अपनाउँदै एकअर्काका अनुभव आदानप्रदानबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । गरिबी निवारणमा हाम्रो सहकार्यले विशेष महत्व राख्ने कुरा औँल्याइयो । ती कार्यक्रम फलदायी भएका थिए । केही समययता सार्क गतिविधि केही शिथिल भए जस्तो लाग्छ । यसलाई यसको उद्देश्य अनुरूप भाइचाराको सम्बन्ध र यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा फलदायी भूमिका रहने गरी जीवन्त बनाउन पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

सन् १९४९ मा नेपाल भारत र व्रिटेन बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिबाट भारत र व्रिटेनमा नेपालीहरू सेनामा भर्ती हुने क्रम सुरु भएको हो । त्यहाँ भर्ती भई काम गरी आएकालाई लाहुरबाट आएका, लाहुरे भन्ने गाउँघरमा चलन थियो । लाउनेखाने देखेजानेको रवाफिलो चालचलन देखेर मानिसहरू लाहुर जान आकर्षित हुन्थे ।

खेतीबाहेक अरू केही इलम उद्योग नहुँदा पैसा कमाउने जे जस्तो काम भए पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना यहाँका मानिसमा विकास हुँदै गयो । भारततिर गई काम गरी आएकाले पनि उही सिपाही शैली देखाउँथे । उनीहरूलाई पनि मानिसहरू लाहुरे नै भन्थे । म भर्खरको केटाकेटी हुँदा देखे-जानेको कुरा यही थियो ।

यो राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी चरित्रबाट विमुख हुने परिवेशमा परिवर्तन हुनु र ल्याउनु जरुरी छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थ व्यवस्थाले संवृद्धि कसरी हासिल हुने र दिगो विकासको लक्ष्य कहिले पूरा हुने ? सरकारबाट रोजगारी सिर्जना, आफैँ सिर्जनशीलताका साथ कठोर परिश्रम गर्ने नागरिकहरूको दृढ अठोट र समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रम र जनसाधारणमा सामूहिक भावना जागृत हुन सके राष्ट्रप्रेमी नेपालीको उत्थान, विकास र समृद्धि सम्भव छ, टाढा छैन भन्ने लाग्दछ ।

आज संसारभर कामदार निकासी गर्ने देशमा हामी परिणत भएका छौँ । धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर बङ्गलादेश, भारत लगायतमा निकासी हुन्थ्यो । आज चामल आयात गरेर खाँदै छौँ । कोरिया गएर खेतबारीका काम गर्ने, यहाँ आफ्ना खेतबारीका गरा, कान्ला बाँझै छोड्ने प्रवृत्ति किन विकास भयो ? सरकारले पनि कार्यक्रम दिएर रोक्न सकेन, मानिसहरू पनि जस्तोसुकै दु:ख यातना सहेर भए पनि विदेश जाने मोहले ग्रसित भए ।

यो राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी चरित्रबाट विमुख हुने परिवेशमा परिवर्तन हुनु र ल्याउनु जरुरी छ । विप्रेषणमा आधारित अर्थ व्यवस्थाले संवृद्धि कसरी हासिल हुने र दिगो विकासको लक्ष्य कहिले पूरा हुने ? सरकारबाट रोजगारी सिर्जना, आफैँ सिर्जनशीलताका साथ कठोर परिश्रम गर्ने नागरिकहरूको दृढ अठोट र समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रम र जनसाधारणमा सामूहिक भावना जागृत हुन सके राष्ट्रप्रेमी नेपालीको उत्थान, विकास र समृद्धि सम्भव छ, टाढा छैन भन्ने लाग्दछ ।

स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए- एउटा मानिस पैसा नभएर गरिब हुँदैन, बरु ऊ सपना र लक्ष्य नभएर गरिब हुन्छ ।

हामी नेपालीले देशभित्रै उन्नति र प्रगति गर्ने सपना साकार पार्नु छ, लक्ष्य तय गरी अगाडि बढ्नु छ । दृढ इच्छाशक्तिका साथ नव-निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्नु छ ।

वस्तुत: सबै कुराको मूल नीति नै राजनीति हो । नीति निर्माणमा सहभागिता, शासन व्यवस्थामा र कानुन निर्माणमा समावेशिता भएबाट नै सबैको अपनत्व बोध हुन्छ । यही मान्यताले नै दोस्रो जनआन्दोलनबाट अन्तरिम संविधानतर्फको हाम्रो प्रस्थान तय भयो । संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित भयो ।

पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकी भङ्ग भएपछि र दलीय नेतृत्वमा सहमति नजुटेपछि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति र प्रयोजनको लागि मेरो नेतृत्वको सरकार राजनीतिक सहमतिमा गठन भयो ।

अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सुसम्पन्न भयो । यसबाट २०७२ सालमा संविधान निर्माण भई लागू भएको छ । यसमा केही असन्तुष्टि र असहमतिका कुराहरू पनि आएका छन् । यसमा आवश्यकता र छलफलबाट अगाडि बढ्ने अवस्था हुन सक्दछ । समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जान पर्ने पनि हुन्छ ।

आफैँले कोरेको मार्गचित्र र गन्तव्यलाई बीचैमा खल्बलिन नदिई सही दिशाबोध गरी हटाउने जिम्मेवारी पनि वर्तमान नेतृत्व वर्गकै हो । सकारात्मक चिन्तन र व्यवहारद्वारा उदाहरणीय पाइलाहरू अघि बढून् र देशले विकास र समृद्धिको गति लियोस् भन्ने नेतृत्व वर्गप्रतिको जनअपेक्षा यही हो भन्ने लाग्दछ ।

विकास र समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण आवश्यकता हो भनियो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनले बलियो बहुमतको सरकार दियो । अब त केही हुन्छ कि भनी नेपाली जनता ढुक्क भए ।

परन्तु गत वर्षदेखि विशेष गरेर सत्तारुढ दल बीचको अन्तरसङ्घर्ष र किचलोले गर्दा राजनीति र देशको शासन प्रशासनमा असहजता देखिनु अनपेक्षित अवस्था हो ।

हाम्रो परिवेशमा बहुदलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासमा पार्टी र सरकार बीचको अन्तरसम्बन्ध एवम् कार्यशैली परिभाषित गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक थियो र प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दथ्यो । किनभने अहिलेको नेतृत्व संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व पनि हो ।

असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारवाट संविधानलाई संवर्धन र प्रवर्द्धन गर्दै आफूपछिका आगामी पुस्तालाई मार्गदर्शन दिने दायित्व र जिम्मेवारी पनि वहाँहरूकै हो ।

राज्यको अधिकांश संस्थाहरूको सक्षमता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु राम्रो अवस्था होइन । सबलीकरण हुन नसक्नु विधिको शासन र लोकतन्त्रको लागि कमजोर अवस्था हो । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी सुधार ल्याउनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक खुला समाजमा आपसमा आत्मसमीक्षा गर्दै समय समयमा आउने समस्या र असमझदारी हटाई उपयुक्त मार्ग पहिल्याउने बाटो अन्तत: संवाद र छलफल नै हो ।

आफैँले कोरेको मार्गचित्र र गन्तव्यलाई बीचैमा खल्बलिन नदिई सही दिशाबोध गरी हटाउने जिम्मेवारी पनि वर्तमान नेतृत्व वर्गकै हो । सकारात्मक चिन्तन र व्यवहारद्वारा उदाहरणीय पाइलाहरू अघि बढून् र देशले विकास र समृद्धिको गति लियोस् भन्ने नेतृत्व वर्गप्रतिको जनअपेक्षा यही हो भन्ने लाग्दछ ।

विज्ञेषु किम अधिकम । अरू बढी कुरा गर्नु पो के छ र ! अस्तु ।

(मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) को अठारौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा  मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा दिएको प्रवचन, सम्पादनसहित)