उजुरीमै समय बिताउँदै संक्रमणकालीन आयोग, कहिले पाउँछन् पीडितले न्याय ? « Khabarhub
Logo
१२ माघ २०७७, सोमबार

उजुरीमै समय बिताउँदै संक्रमणकालीन आयोग, कहिले पाउँछन् पीडितले न्याय ?



फाइल तस्वीर

काठमाडौँ– तत्कालीन विद्रोह नेकपा–माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुरा भएको छ । तर, शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित संक्रमणकालीन न्याय भने अझैं निरुपण हुन सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने काम सकिए पनि द्वन्द्वका बेला घाइते भएका परिवार, बेपत्ता परिवार, यौन हिंसामा परेको महिलाले भने अझैं न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगिसक्दा पनि न्याय नपाएपछि पीडितहरु सरकारविरुद्ध पटकपटक न्यायको खोजी गर्दै आयोगको कार्यालय धाउन बाध्य छन् ।

संक्रमणकालीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, व्यक्ति बेपत्ता पारिएको छानविन आयोग पीडितमैत्री नभएको भन्दै पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

आयोगलाई एकातिर ४ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि अझैं वास्तविक पीडित पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको छ भने अर्कातिर काम नगर्ने तर पटकपटक समयावधि थप्दै जाने पीडित पक्ष बताउँछन् ।

त्यसो त २०७१ साल वैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो ।

त्यसपछि ०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टै आयोग, सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भए ।

ऐन संशोधन गर्दै आयोगको म्याद थप्दै आएपनि परिमाणमुखी काम भने देखिदैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी थन्किएर बसेका छन् । आयोगले ४ वर्षको समयमा ऐन नियमावली र कार्यनिर्देशिका बनाई केही उजुरीलाई विभिन्न चरणमा छानविन गरिरहेको आयोगकी प्रवक्ता मन दाहालले खबरहबलाई जानकारी दिइन् ।

जसमध्ये ३ हजार ८ सय उजुरी प्रारम्भिक चरणमा छानविन भएको छ ।

४ वर्षमा आयोगले ७ वटै प्रदेशमा मुकामको स्थापना गर्‍यो । प्रदेश कार्यालयबाट स्थानीयलाई बोलाउने र सोधपुछ गर्ने काम भएको उनी बताउँछिन् ।

गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा द्वन्द्व पीडितका कुरा सुन्न विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी काम गरेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामी आयोग आएको गत वर्षको माघ पहिलो हप्ताबाट नै यो काम थालेको थियौं तर बिडम्बना कोभिड १९ ले हाम्रा कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्न पुगे ।’

कोभिडका कारण फिल्डको काम गर्न नसकेपनि आयोगमा दर्ता भएका उजुरीहरु हेर्ने काम भने निरन्तर भइरहेको बताउँछिन् उनी ।

‘जम्मा दर्ता भएका ६४ हजार उजुरीहरुलाई हेरेर प्रारम्भिकमा पठाउने र प्रारम्भिकबाट विस्तृत पठाउने काम अघि बढेको छ’ दाहाल भन्छिन्, ‘सत्य निरोपण आयोगले हत्या भएको, सम्पत्ति लुटपाट भएको, यौन हिंसा, विस्थापित भएका लगायत ८ वटा क्षेत्रमा हेरिरहेको छ कतिपय घटनामा त्यही ठाउँमा जानुपर्छ बुझ्नुपर्छ त्यसकारण पनि समय केही पर धकेलिदैं गएको हो ।’

साढे २ हजार उजुरी विस्तृत छानविनको प्रक्रियामा

सबैभन्दा पहिले उजुरी संकलन, छानविन, पीडित र पीडकको पहिचान गर्ने काम गर्दै आइरहेको बेपत्ता पारिएकाको छानविन आयोगले जनाएको छ ।

विभिन्न समयमा गरी ३ पटकसम्म उजुरीका लागि आव्हान गर्दा ३ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगकी सुचना अधिकारी ज्योती श्रेष्ठले खबरहबलाई बताईन् ।

प्रत्येक उजुरीलाई प्रारम्भिक कारवाही, प्रारम्भिक छानविन र विस्तृत छानविन गरी ३ चरणमा छानविन गर्छ ।

प्रारम्भिक कारवाहीको चरणमा उजुरीको औचित्य नरहेको, तथ्ययुक्त भए नभएको ढाँचामा उजुरी दिए/नदिएको म्याद भित्र उजुरी दर्ता भए/नभएको र सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना घटे/नघटेको यदी सोही अवधिमा घटेको भएपनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए नभएको लगायतका कामहरु हेर्दै आइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘कुल ३ हजार २ सय ३२ वटा उजुरीमा २ हजार ५ सय १० वटा उजुरी प्रारम्भिकबाट छानविनबाट विस्तृत अध्ययनमा गएका छन्’ उनले भनिन्, ‘फ्स्र्यौटमा ७ सय १० वटा उजुरी छन् ।’

७ सय १० वटा फस्र्यौट उजुरी अर्थात्, दोहोरो उजुरी परेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गएका छन् ।

‘सुदुरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, पुर्वी—पश्चिम रुकुम हुम्ला, जुम्ला, मुगु रोल्पा लगायत १० जिल्लाको उजुरी बाँकी थियो’ श्रेष्ठले खबरहबसँग भनिन्, ‘भर्खरै मात्र त्यसको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुभएको छ ।’

माघमा समयअवधि सकिँदै
०७१ सालमा २ वर्षको लागि भन्दै गठन भएको आयोगमा उजुरी संकलन गर्दै समयवधि सकियो । त्यसपछि २ वर्ष थप गरियो । थपिएको २ वर्षमा १ वर्ष आयोग नै पदाधिकारीबिहीन बन्यो ।

तत्पश्चात ०७५ साल माघ २५ गते ऐन संशोधन भयो । पहिलेको ऐनमा आयोगको म्याद २ वर्षको हुनेछ भनिएको थियो भने संशोधन भएको ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगको समयावधि १ वर्षको हुनेछ र काम बाँकी रहेमा १ वर्ष थपिनेछ ।

त्यसकारण ‘अबको एक सातामा हाम्रो म्याद सकिदैं छ, अब आयोगको ऐन संशोधन गर्नपर्छ अहिले संसद छैन अध्यादेश ल्याएर म्याद बढाइयो भने काम गर्न सक्छौं’ उनले भनिन् ।

आयोगका लागि थपिएको १ वर्षको म्याद यही माघ २५ गते सकिदैछ । तर, आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु बाँकी छन् पीडिलाई न्याय दिनुभन्दा पनि अझैं वास्तविक पीडित नै छुट्याउन सकेको छैन ।


भर्खर

0