मोइसको हत्या हाइटीको ध्वस्त प्रजातन्त्रको अवशेष | Khabarhub Khabarhub

मोइसको हत्या हाइटीको ध्वस्त प्रजातन्त्रको अवशेष



गएको बुधवार बिहान अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (डीईए) मा आबद्ध बन्दुकधारीहरूले हाइटीका राष्ट्रपति जोभनेल मोइसको निजी निवासमै गएर हत्या गरेपछि त्यहाँको संवैधानिक विकास क्रम विध्वंसात्मक रूपले रोकिएको छ । यो बीभत्स घटनाले हाइटीमा पूर्ण अराजकता हटाउने प्रयास लामो समयसम्म नै अनिश्चित हुनेछ ।

राजनीतिक उथलपुथलको इतिहास, तानाशाही शासन र कमजोर संस्थागत संरचनाका साथै हरेक तहमा रहेको भ्रष्टाचारले दशकौँदेखि आक्रान्त हाइटीको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सुशासन कायम राख्न असमर्थ रहेको थियो । यो देश पहिले नै मोइसको राष्ट्रपतीय कार्यकालको वैधता र संविधान संशोधनको प्रस्तावले ल्याएको विवादले गहिरो राजनीतिक सङ्कटको केन्द्रमा रहेको थियो ।

जब मोइसले सन् २०१५ मा हाइटीको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको पहिलो चरणमा जित हात पारे तब धाँधलीको आरोप लगाइएको थियो । यसपछिका प्रक्रिया नै स्थगित भएका थिए । त्यो नतिजा थाँती राख्दै २०१६ को नोभेम्बरमा अर्को निर्वाचन मितिको घोषणा भयो जुन निर्वाचनमा मोइसी ५६ प्रतिशत मतसहित प्रस्ट बहुमत पाउन सफल भए ।

यसैबीच कामचलाउ राष्ट्रपति जोक्लेम पिभर्टले २०१६ को फेब्रुअरीदेखि २०१७ को फेब्रुअरीसम्म शासन गरेका थिए ।

विपक्षीले मोइसीको शासनको शुरूवात २०१७ को फेब्रुअरीमा नभई २०१६ को फेब्रुअरीमा भएको दाबी गरेसँगै बढेको विवादले हाइटीको राजनीतिक वातावरण धमिलिएको थियो । निर्वाचन लगत्तै शपथ लिएका कारण त्यही मितिबाट पाँच वर्ष गणना हुने र त्यो समय यसै वर्षको फेब्रुअरीमा पूरा भएको दाबी विपक्षीको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्सले मोइसीको व्याख्या स्वीकार गरे तर जन आक्रोश र सामाजिक असन्तुष्टिले यो देशलाई निरन्तर अस्थिर बनायो । मोइसले आफ्नो नागरिकलाई खुसी राख्न भने सकेनन् । सन् २०२० मा संसद्को कार्यावधि समाप्त भएपछि निर्वाचन नगरीकनै आदेशको भरमा यसका सदस्य नियुक्ति गरेपछि असन्तुष्टि बढेको थियो ।

मोइसको कार्यकालको विषयमा उत्पन्न संवैधानिक विवाद अपराधको मोडमा पुगेको छ । यसले नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रक्रियाबारे अर्को संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएको छ । नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्मका लागि प्रधानमन्त्री क्लाउडियो जोसेफले कार्यकारी अधिकारको अभ्यास शुरू गरेका छन् ।

गत सातामात्र मोइसले एरियल हेनरीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेका थिए तर उनले शपथ लिन बाँकी थियो । हाइटीको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त दाबेदार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश उपयुक्त विकल्प हुनसक्थे तर कोभिडको कारण प्रधानन्यायाधीश रेने सिल्भस्ट्रेको निधन भएपछि त्यो पदमा कसैलाई बहाली गरिएको छैन ।

कार्यकारी संसद्को अभावमा पदपूर्ति गर्ने र उत्तराधिकारीको चयनको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी कसको भन्ने नै अस्पष्ट भएको छ । अहिलेका लागि राजनीतिक कब्जाको घोषणापछिको अवस्था नियन्त्रणमा लिन हाइटीको सैन्य समूह र राष्ट्रिय प्रहरी सडकमा तैनाथ गरिएको छ ।

यसै गरी हाइटीमा गरिबीका कारण उत्पन्न हुने समस्या दिनचर्या नै बनेको छ । सारमा हाइटी थुप्रै प्राकृतिक विपत्तिको शृङ्खलापछि यसबाट मुक्त हुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यसमा २०१० मा आएको ७ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प पनि समावेश छ जुसले २ लाख २० हजार देखि ३ लाख जनासम्मको ज्यान लिएको थियो । हाइटीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको प्रतिदिन २ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी छ ।

पश्चिमी गोलार्धमा रहेका देशमध्ये हाइटी सबैभन्दा गरिब देशको सूचीमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हाइटी कोरोना महामारीमा भ्याक्सिनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका देशहरूमध्ये एक हो जहाँ कोभिड १९ को केस बढे पनि अझै भ्याक्सिन लगाउने काम शुरू भएको छैन ।

हाइटीको संवैधानिक सङ्कट सम्बोधन गर्ने सवालमा वासिङ्टनका नीति निर्माता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लामो समयदेखि असफल रहेका छन् । पश्चिमी गोलार्धमा थुप्रै चुनौतीका चाङहरू छन् तर अमेरिकी प्रशासनले चासो दिएको छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूका राजधानी पोर्ट–औ–प्रिन्स र आसपासमा क्षेत्रहरू आपराधिक सङ्गठनको पकडमा हुने गरेका अपहरण र सामूहिक हिंसाको विस्फोटक स्वरूपले महामारी नै निम्त्याएको प्रत्यक्ष देखिएको छ । राजधानीको दक्षिणी छेवैमा रहको रङ्गशालामा बढ्दै गएको असुरक्षाका कारण हजारौँ विस्थापित व्यक्तिहरू शरणार्थी बन्ने चाहनामा छन् ।

राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सङ्कटको शृङ्खलाले पश्चिमी गोलार्धकै अवस्था बिग्रिरहेको समयमा अर्को दुर्घटनाको रूपमा हाइटी घटना भएको छ । यो निकारागुवा, पेरु र भेनेजुएला जस्ता प्रजातान्त्रिक प्रतिगमनले धेरै पीडा भएका देशहरूको प्रतिकात्मक घटना हो । जहाँ, वार्ता र समझदारी नहुनु, राजनीतिक बन्दी राख्नु र अझ राजनीतिक हत्या हुनु सामान्य मानिन्छन् । जुन अवस्था चिन्ताजनक हो ।

हाइटीको संवैधानिक सङ्कट सम्बोधन गर्ने सवालमा वासिङ्टनका नीति निर्माताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि लामो समयदेखि असफल भएको छ । पश्चिमी गोलार्धमा थुप्रै चुनौतीका चाङहरू थपिएका छन् ।

प्रहरीले मोइस हत्यामा संलग्न भएको आशङ्कामा चार जनालाई गोली प्रहार गरेर मारेको छ, दुई जना बुधबार राती नै गिरफ्तार भएका छन् । हाइटीको यो अर्को अस्थायी सङ्कटको पहिलो चरण जस्तै देखिएको छ । अमेरिका र बाँकी विश्वको छोटो समयको जोडले हाइटीको राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग पनि पुग्न सक्नेछ । केही नमिलेका संवैधानिक प्रश्नहरू उठ्न सक्नेछन् र समस्या तब हल हुनेछ जब हाइटीको सैन्य बल आफ्नो निश्चित संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहने कुरा सुनिश्चित हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र त्यसमा पनि विशेष गरी अमेरिकाले छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ, अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । नत्र तिनीहरूले पनि हाइटीमा सामान्य ठहरिएको दण्डहीनताको अवस्थाको लाभ पाउनेछन् ।

दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीतिक र संस्थागत पुनर्संरचनाका लागि अभिप्रेरित गर्नसक्छ । यसले राष्ट्रिय स्तरमा वार्ता गराउनुका साथै सबैका लागि आर्थिक अवसरहरू उत्पन्न गराएर हाइटीको अशान्त घरेलु राजनीतिलाई स्थिरताको बाटोमा लैजानेछ ।

मोइसको हत्या देशको छिन्नभिन्न प्रजातान्त्रिक अवस्थाको दुःखदायी अवशेष हो र बढ्दो अशान्ति अन्त्य गर्ने समाधान पहिल्याउन आवश्यक छ जसले हाइटीलाई आफ्नै जनता केन्द्रमा रहने गरी संवैधानिक बाटोमा लैजानेछ ।

(र्‍यान सी बर्ग क्याथोलिक युनिभर्सिटी अफ अमेरिकाका सहायक प्राध्यापक हुन् । उनी अमेरिका र दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रको राजनीतिक घटनाक्रम र कूटनीतिक सम्बन्धका विज्ञ मानिन्छन् । सिएनएनमा ८ जुलाईमा प्रकाशित यो लेख खबरहबका लागि मनोज घिमिरेले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७८, मंगलबार  ८ : १० बजे

त्रिविले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा

राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था

खुमबहादुर खड्कालाई झुठ्ठो मुद्दामा फसाइएको देउवाको दाबी

दाङ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर

कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद टेकबहादुर गुरुङको

मन्त्री फेरिँदैमा सरकारको नीति परिवर्तन हुँदैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको