बजेट र वाणिज्य « Khabarhub
Logo
१२ श्रावण २०७८, मंगलबार

बजेट र वाणिज्य



नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागी १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको वार्षिक आयव्ययको अनुमान भएको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

बजेट संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्नेमा यस वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोले राजनीतिक वृत्तबाट भएको विरोधका बाबजुद अर्थमन्त्रीबाट अध्यादेश मार्फत बजेट पेश भयो । बजेट बक्तव्यको पुरक खण्डका रूपमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, सामाजिक एवम् आर्थिक विकासको समीक्षा सहितको आर्थिक सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ ।

प्रस्तुत लेखमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध विषयमा केन्द्रित भई आफ्नो धारणा राख्ने प्रयास गरेको छु । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी, आयात–निर्यात, ढुवानी, बिक्रीवितरण लगायतका आर्थिक क्रियाकलापको समग्र शृङ्खला वाणिज्य क्षेत्रका अवयवहरू हुन् ।

अग्र र पृष्ठ सम्बन्धका कारण व्यापार मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार र आर्थिक विकासको इन्जिन नै मानिन्छ । वाह्य तथा आन्तरिक जुनसुकै रूपमा भए पनि व्यापारमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सक्रिय हुने भएकाले यसले मुलुकी अर्थतन्त्र चलायमान बनाई आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । वाह्य व्यापारको व्यापक दायरा र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिका कारण व्यापारको महत्व ठूलो छ ।

वैदेशिक व्यापारको अवस्था

नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । तथ्यांकले छिमेकी मुलुक भारतसँग हुने व्यापारको अंश बढी देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालको आयात निर्यात अनुपात ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कोभिड महामारीका कारण वस्तुको पैठारीमा संकुचन आई २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात बढेर ८ दशमवल ८ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ दशमवल ३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल व्यापारमा निकासीको अंश अनुपात ७ दशमलव १ प्रतिशतमा रहेकोमा २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात १ प्रतिशत बढेर ८ दशमलव १ पुगेको छ । कोभिड महामारीको प्रभावका कारण २०७७ पुसदेखि फागुनसम्म भने यस्तो अनुपात ६ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र छ ।
स्वदेशी वस्तुको निकासी कम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान न्यून हुनुमा प्रमुख केही समस्या र कमजोरीहरू रहेका छन् ।

१. नागरिकको क्रयशक्ति वृद्धिसँगै उपभोग्य सामग्री र विलासिताका वस्तुको मागमा उच्च वृद्धि भए पनि उक्त माग धान्ने गरी आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु;

२. खनिज ऊर्जाको बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नु;

३. कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुन गई कृषिजन्य आयात वृद्धि हुनु, उत्पादनमा अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायाम गर्न नसक्नु;

४. निर्यातमूलक, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको पहिचान, विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु;

५. उत्पादन, उद्यम र औद्योगिक लगानीभन्दा आयात व्यापारमा व्यावसायिक आकर्षण बढी हुनुः

६. विश्व समुदाय तथा बजारमा उपलब्ध सुविधा र अवसर व्यापार विकासमा पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्नु तथा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट उल्लेख्य लाभ लिन नसक्नु;

७. निर्यात व्यापारमा ‘फिनिसिङ गुड्स’ को कमी तथा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु;

८ कमजोर पूर्वाधार एवं प्रशासनिक जटिलताका कारण समग्र व्यापारिक (पारवहन, ढुवानी) लागत उच्च हुनु;

९. मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुहरू समेतको आयात नियन्त्रण गर्न नसक्नु;

१०. खुला सीमानाका कारण व्यापारिक भार बढी भएका भारत र चीन बीच चोरी निकासी–पैठारी नियन्त्रणमा कठिनाइ हुनु, यसले द्विपक्षीय व्यापारमा विचलन ल्याउनु;

११. देशगत तथा वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्न नसक्नु;

१२. आयात व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनु ।

बजेट वक्तव्यका व्यवस्था

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम ९ महिनामा नेपालको निर्यात २० दशमलव २ र आयात १३.१ प्रतिशतले बृद्धि हुँदा शोधनान्तर स्थिति रू. ४२ अर्ब ५४ करोड वचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १४ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।

कोभिडका कारण शिथिल अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने; सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत, साधन उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका उद्देश्य लिइएको छ । यस्ता उद्देश्य साविकका बजेट वक्तव्यमा पनि थिए । साविकै निरन्तरताझैँ यो बजेट वक्तव्यले पनि योजना र कार्यक्रमविना उद्देश्य लिएको महसुस हुन्छ ।

तथापि यी उद्देश्य हासिल गर्न वाणिज्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समग्र सामजिक विकासको कमजोर अवस्था सुधार गर्न तथा कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमण रोकथाम र उपचारमा प्रयोग हुने खोप, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा भन्सार महसुल लगायतका कर छुट दिने भनिएको छ । नेपालसँग निर्यात गर्ने वस्तु नभएको हुनाले यसरी हुने आयातले व्यापार घाटा बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युतको खपत वृद्धि गर्ने नीति छ । विगतमा तयारी वस्तुको भन्दा त्यसको कच्चा पदार्थ वा पार्टस् आयातमा भन्सार र कर छुट दिँदा औद्योगिकीकरणमा धक्का लागेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ ।

बजेट वक्तव्यमा वाणिज्य क्षेत्र केन्द्रित भई अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटी लगायत नेपालको पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत दिने भनिएको छ । यसबाट यी वस्तुको उत्पादन बढेर व्यापार घाटा कम गर्न र सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने सहुलियतको सदुपयोग हुने र निर्यातबाट व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुग्नेमा शंका छ ।

लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्राण्डिङ गरी खाडी देशमा निकासी गर्ने कुराले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शत प्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आय करमा थप छुट दिने गरी प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । यसमा स्वदेशी लगानीकर्ताले आय कर छुट पाउने कि नपाउने भन्ने द्विविधा भएको छ । यसमा थप प्रष्टताको खाँचो छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग भएका साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादित नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई ‘बन्डेड वेयर हाउस’ को सुविधा दिने तथा तयारी पोशाक, पश्मिना, गलैँचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन एवम् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति वस्तुगत एवम् सारभूत कार्यक्रम मार्फत सार्थक बनाउनु पर्ने हुन्छ । योजना, नीति र कार्यक्रमका भाषिक मिठास नेपालको विकासका ऐँजेरू हुन् ।

मुलुकको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कुरामा वातावरणविद् र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र वादविवाद चलेको छ । खानीजन्य निर्माण सामग्री परिवहनका लागि रोपवे निर्माणमा पनि भन्सार छुट दिने भनिएको छ । रोपवे एक वर्षमा बनिसक्दैन । रोपवे निर्माणको खर्च र निर्यात हुने खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य एवम् परिमाणको लाभहानीको अनुमान गर्ने हो भने २०७८/७९ को अवधिमा सन्तुलनमा आउने देखिँदैन । निकासीलाई निरन्तरता दिन वातावरणिय दृष्टिले सम्भव देखिँदैन ।

निर्यातमा अनुदान दिने कि नदिने भन्नेमा सबै पक्षको मतैक्य छैन । निर्यात गरेर भएको आम्दानी निःशर्त पुनः उत्पादक वा निर्यातकार्तालाई अनुदानका नाममा फिर्ता दिएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानबारे पर्याप्त छलफल र विश्लेषण आवश्यक छ ।

पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युतको खपत वृद्धि गर्ने नीति छ । विगतमा तयारी वस्तुको भन्दा त्यसको कच्चा पदार्थ वा पार्टस् आयातमा भन्सार र कर छुट दिँदा औद्योगिकीकरणमा धक्का लागेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ ।

घरेलु काममा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्री आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने नीति बजेटमा छ । निश्चित समयावधिमा विद्युतीय सावारी साधनसमेत यस्ता वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सुविधा र सहुलियत सहितको नीतिगत प्रस्ताव हुन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।

चीन र भारतसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेट वक्तव्यले गरेको छ ।

छिटो मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रकृतिका सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी सिमेण्ट र फलामको प्रयोग गर्ने व्यवस्थाले केही हदसम्म स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ । नेपालमा क्रमशः सिमेण्टको उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेकोले सबै किसिमका निर्माण कार्यमा स्वदेशी फलाम र सिमेण्ट प्रयोग गर्दा निर्माण कर्तालाई सुविधा प्रस्ताव हुन सक्दा आयात प्रतिस्थापन र व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्न सक्छ ।

सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयन गर्ने घोषणाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मौजुदा ऐन, नियमावलीका अतिरिक्त विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रावधान अनुरूप सरल कार्यविधि बनाउन आवश्यक छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पनि थप सबल बनाउनुपर्छ ।

विलासी वस्तु तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । च्याङ्ग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हर्व्स एभरेस्ट विग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेप्लिज कार्पेट, नेपाल कफी लगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गर्ने; सामूहिक ट्रेडमार्क, नवीकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने तथा अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि पनि कार्यान्वयनमा थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपाली पहिचानका वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान पाउने छन् र व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

चीन र भारतसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने र पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेट वक्तव्यले गरेको छ ।

व्यापार पूर्वाधार

व्यापार सहजीकरणका निमित्त आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट बक्तव्यमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालन गर्ने, भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण शीघ्र प्रारम्भ गर्ने, नेपाल–भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गर्ने, बेलहिया सीमानाकामा दुई हजार मालवाहक साधन अट्ने पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने लगायतका अन्तर्देशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने; ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरोला, हुम्लाको यारी र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रको अगुवाइ क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात व्यापारलाई वस्तुगत एवं देशगत विविधीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त निर्यातमूलक वस्तुका उत्पादक र निकासीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि, नवीनतम प्रविधिहरूको आयातका आधारमा छुट र प्रोत्साहन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

सुधारका लागि सुझाव

देशको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न चालु पन्ध्रौँ योजनावधि (आर्थिक वर्ष २०७६/७७-२०८०/८१) को अन्त्य सम्ममा वस्तुको निर्यात–आयात अनुपात १ : १० पुर्‍याउन निम्नानुसार सुधार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

१. निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रविधि र पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार, प्रभावकारी नियमन, निर्यात सहजीकरण र संस्थागत सुदृढीकरण गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्नुपर्छ ।

२. ई–कमर्श सरल, सहज, मितव्ययी बनाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

३. निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन एवम् बजारीकरणमा सहजीकरण; प्रदर्शनी स्थल, एकीकृत भन्सारजाँच चौकी, गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन सेवा, एकीकृत सेवा केन्द्र, सुख्खा बन्दरगाह र विषेश आर्थिक क्षेत्र लगायतका वाणिज्य पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ ।

४. खाद्यान्न तथा आधारभूत उपभोगका वस्तु र तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको विकास, विविधीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

५. निजी क्षेत्रको अगुवाइ क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात व्यापारलाई वस्तुगत एवं देशगत विविधीकरण गरी प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । प्राथमिकता प्राप्त निर्यातमूलक वस्तुका उत्पादक र निकासीकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि, नवीनतम प्रविधिहरूको आयातका आधारमा छुट र प्रोत्साहन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

६. वाणिज्य क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भागको रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न नीतिगत, संस्थागत र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

७. व्यापारसम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गत नेपालले अतिकम विकसित सदस्यका हैसियतले प्राप्त गर्ने छुटको अवधिलाई क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्छ । निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको भौगोलिक सङ्केतीकरण, ट्रेडमार्क, सामूहिक व्यापार चिह्न, डिजाइन, प्याटेन्ट, गोप्य व्यापारिक सूचनाहरू, प्रतिलिपि अधिकार लगायतका बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता तथा संरक्षणका लागि प्रोत्साहन, सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ ।

भारत र चीन दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचको भूराजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यथार्थमा आयात प्रतिस्थापन एवम् सीमित सम्भाव्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिका माध्यमबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण नेपालको वाणिज्य क्षेत्रको चुनौती हो ।

८. तुलनात्मक रूपमा बढी व्यापारिक सम्भावना भएका मुलुक तथा क्षेत्रीय सङ्गठनहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने, व्यापारसम्बद्ध लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यकता अनुसार द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्छ । पारवहन देशहरू एवं छिमेकी मुलुकहरूको वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू तथा बन्दरगाहहरूको प्रयोग गर्न सन्धि/सम्झौता गर्नुपर्छ ।

समान व्यापार स्वार्थ भएका अन्य मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्यहरूबीच गहन एकीकरण गर्न व्यापार, लगानी, सडक सञ्जाल, ऊर्जा व्यापार, प्रवेशाज्ञा जस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सम्झौताकारी सदस्य देशहरूबीच सहकार्य बढाउनुपर्छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूलाई व्यापार कूटनीति, बजार अनुसन्धान, लगानी सम्भाव्यता र निर्यात प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरू प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा,
भारत र चीन दुई ठूला अर्थतन्त्रका बीचको भूराजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यथार्थमा आयात प्रतिस्थापन एवम् सीमित सम्भाव्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धिका माध्यमबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरण नेपालको वाणिज्य क्षेत्रको चुनौती हो ।

यस्तो चुनौती सामना गर्न कृषि, वनजन्य तथा गैरकृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रस्तुत बजेटले थुप्रै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ। वस्तुगत कार्ययोजना र साधनस्रोतको परिचालन मार्फत इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेमा चुनौती सामना गर्न सकिन्छ ।

(लेखक वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक हुन्)


भर्खर

0