भ्याक्सिन सबैलाई कि रङ्गभेद ? « Khabarhub
Logo
१८ श्रावण २०७८, सोमबार

भ्याक्सिन सबैलाई कि रङ्गभेद ?



शुक्रबार जी–७ देशहरूका नेताहरूको सम्मेलन शुरू भएको छ । करिब दुई वर्षपछि नेताहरू भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सम्मेलनमा सहभागी भएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनको पहिलो जी–७ सम्मेलन हो भने जर्मनीकी चान्सलर एङ्गेला मर्केलको अन्तिम । यो सम्मेलनमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले भन्ने ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ को पहिलो परीक्षण हुन सक्छ भने उक्त नाराको खास अर्थ के हो भन्ने पत्ता लाग्न सक्छ ।

पछिल्ला जी–७ सम्मेलनहरू सम्झदा, मानिसहरूले यस क्षेत्रका नेताहरूको एकै ठाउँमा उभिएर फोटा खिच्ने अवसरका रूपमा सम्मेलनलाई बुझ्न सक्छन् । थोरै अवसरमा जी–७ ले केही नीति नियम निर्माणमा सफलता हासिल गर्न पनि सक्छ । सन् २००९ मा अफ्रिकी देशका नेताहरूको परामर्शमा इटालीले जी–८ सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

फेरि पनि जीवन र मृत्युको मुद्दा र निष्क्रियताको मूल्य जी–७ बैठकको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । पूरा विश्वलाई प्रतिरक्षित गर्ने योजनासहित सुरक्षित र प्रभावकारी कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विकास र उत्पादन गर्ने काममा भएको असफलता स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन ।

त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा राम्रो अवसर सिर्जना गरेको थियो । उक्त सत्र शुरू गर्दै गर्दा मलाई १९९० को दशकको रुवाण्डा नरसंहारका क्रममा पक्रिएका एक स्कूले विद्यार्थीको कथा याद आउँछ । उनी अहिले किगाली नरसंहार स्मारक सङ्ग्रहालयमा अमर रहेका छन् । सङ्ग्रहालयमा बच्चाहरू सम्बन्धी घटनाको वर्णन गर्न छुट्याइएको खण्डमा उनको फोटो झुन्ड्याइएको छ, जहाँ लेखिएको छ –

डेभिड, वर्ष ११

लक्ष्य : डाक्टर बन्ने

मनपर्ने खेल : फुटबल

मनपर्ने काम : मान्छेहरू हँसाउने

मृत्यु : अङ्गभङ्ग

अन्तिम शब्द : संयुक्त राष्ट्रसंघ हामीलाई बचाउन आउँदै छ

आदर्श सोच होस् अथवा अन्जानमा डेभिडले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफू र आफ्नी आमालाई बचाउने विश्वास लिएका थिए तर हामीले सकेनौँ । डेभिडको कथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामा र इटालीका प्रधानमन्त्री सिल्वियो बुर्लस्कोनीले दोहोर्‍याएका थिए । जीवनको खतरा भएका मानिसको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खास काम गर्न नसकेको विषयमा हामी सहमत भयौँ । त्यसैले हाम्रो समझदारी पत्रले त्यस दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।

फेरि पनि जीवन र मृत्युको मुद्दा र निष्क्रियताको मूल्य जी–७ बैठकको प्रमुख मुद्दा बनेको छ । पूरा विश्वलाई प्रतिरक्षित गर्ने योजनासहित सुरक्षित र प्रभावकारी कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विकास र उत्पादन गर्ने काममा भएको असफलता स्वीकार्य विषय हुन सक्दैन ।

हालसम्म विश्वभरका करिब ३८ लाख मानिस कोभिड–१९ का कारणले मरेका छन् । करिब ८० हजार मानिस प्रत्येक हप्ता मर्दै छन् । जी–७ सदस्य देशले कसले भ्याक्सिन लगाउँछ र को सुरक्षित हुन्छ, कसले भ्याक्सिन लगाउँदैन र जोखिममा रहन्छ भन्ने निर्णय गर्नेछन् भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुनेछैन ।

पछिल्ला केही दिनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब ५ सय मिलियन डोज भाइजर–बायोएनटेक भ्याक्सिन विकासशील र अन्य देशमा वितरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै बेलायतले सय मिलियन डोज भ्याक्सिन सहयोग गर्ने बताएको छ । सहयोग गर्ने देशको क्रम जारी रहन्छ ।

तर, वितरण गर्ने चर्चा गरिएको भ्याक्सिन आवश्यक ११ बिलियन भ्याक्सिन डोजभन्दा कम छ । जोनसनले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा विश्वभरका सबैलाई भ्याक्सिन लगाउन गरेको आह्वानलाई भेट्न अहिले प्रतिबद्धता भएभन्दा धेरै मात्रामा भ्याक्सिन वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो लक्ष्य हासिल गर्न भ्याक्सिनलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता आउनु पर्छ । यस्तै, उत्पादित भ्याक्सिन खरिद हुने विश्वास उत्पादकलाई दिन सक्नुपर्छ । यसरी मात्रै सबै महादेशमा आवश्यक भ्याक्सिनको पहुँच पुग्छ ।

यो सबै प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग सम्बन्धी निर्णय हामीले छुट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी निर्णय भएन भने उत्पादकलाई भ्याक्सिन उत्पादनमा आवश्यक पर्ने खर्चको अभाव हुनेछ अनि हामीलाई पर्याप्त मात्रामा वितरण हुनुपर्ने भ्याक्सिनको अभाव हुनेछ ।

विश्वका गरिब देशबाट आएको संकेत झन उत्साहजनक छैन ।

हालसम्म विश्वभर उत्पादन भएको करिब २ दशमलव ५ बिलियन कोभिड–१९ को भ्याक्सिन मध्ये धेरै धनी देशमा गएको छ । सब–साहरन अफ्रिकाले हालसम्म जम्मा दुई प्रतिशत भ्याक्सिन प्राप्त गरेको छ । उक्त क्षेत्रका करिब २ प्रतिशत मानिसले मात्रै भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाउन पाएका छन्, शून्य दशमलव २ प्रतिशत मानिसले मात्रै भ्याक्सिनको पूर्ण डोज लगाएका छन् ।

केप टाउनका एग्लिकन आर्कविशप (पादरी), थाबो मक्गोबा ‘भ्याक्सिन रङ्गभेदी’ भएको बताउँछन् । हाल अफ्रिकामा प्रति हप्ता २५ प्रतिशतले कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएको छ । विश्वकै गरिब देशहरूले हाल एकै चोटी दुई वटा समस्या झेल्दैछन् जसलाई सम्भवतः जी–७ सदस्य देशले सम्बोधन गर्न सक्छन् ।

मार्टिन लुथर किङ जुनियरले भनेजस्तै ‘धेरै ढिलो हुनेजस्ता कुरा’ मा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । जी–७ सम्मेलनबाट यसै हप्ता निर्णय लिनुपर्छ । होइन भने हामीले जीवन गुमाउने क्रम रोकिने छैन ।

यदि पश्चिमा देशमा लगाएर बाँकी भएको भ्याक्सिनको प्रतिक्षामा बस्ने हो भने आउने गृष्म र शरद ऋतुमा त्यहाँ फैलिएको संक्रमण रोक्न नसक्ने अवस्था आउँछ । आर्थिक सहयोग विना उनीहरूले पश्चिमा देशहरूले जस्तै भ्याक्सिन लगाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्दैनन् । त्यसका लागि उनीहरूलाई यो वर्ष १६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता र अर्को वर्षका लागि ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता आवश्यक पर्नेछ ।

नर्वे र दक्षिण अफ्रिकाका नेतहरूको प्रस्तावबाट आर्थिक सहयोग कसरी संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लागेको छ । उनीहरूको सूत्र सबै देशको आय र सम्पत्तिको लेखाजोखा राख्नु हो । विश्वको अर्थतन्त्र पुनः खुल्दा प्रत्येक देशलाई पुग्ने आर्थिक फाइदाको आधारमा आर्थिक सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

सहयोग गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा जी–७, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियाले लागतको ६७ प्रतिशत व्यहोर्नेछन् । यसमा अमेरिकाले २७ प्रतिशत, युरोपले २२ प्रतिशत, बेलायतले ५ प्रतिशत, जपानले ६ प्रतिशत र क्यानेडा, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया प्रत्येकले २ प्रतिशतका दरले सहयोग गर्नेछन् । जी–२० सदस्य देशका चीन, रसिया र तेल उत्पादक देशहरूले बाँकी लागत व्यहोर्नेछन् ।

मार्टिक लुथर किङ जुनियरले भनेको जस्तै ‘धेरै ढिलो हुने जस्ता कुरा’ मा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । जी–७ सम्मेलनबाटै विश्वले यस विषयमा यसै हप्ता निर्णय लिनुपर्छ । होइन भने हामीले जीवन गुमाउने क्रम रोकिने छैन । विश्वले भ्याक्सिनमा कुनै प्रकारको रङ्गभेद सहन गर्न सक्दैन ।

(गोर्डन ब्राउन, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । ११ जुन २०२१ मा द प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

 


भर्खर

0