काठमाडौँ— वर्ष २०७७ नेपाली राजनीतिमा अन्यौलको अवस्था छाडेर आज बिदा हुँदैछ । राजनीतिक रूपमा २०७७ सालमा नेपालमा अनपेक्षित घटनाहरू भए ।
तीन वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर एकीकृत भएका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरणअघिकै अवस्थामा फर्केका छन् । एकीकरणबाट बनेको नेकपा भङ्ग भएको छ । नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनर्स्थापनाको घटना पनि २०७७ मै भयो । कोरोना महामारीको प्रभाव यही वर्ष भोग्नुपर्यो । समग्रमा नेपालको राजनीति सत्तारूढ दलकै वरिपरि घुमिरह्यो ।
यसै वर्ष मधेशकेन्द्रित दुई दल दल एकीकृत भएर एउटै दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो । भूमिगत बसेर फाटफुट हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस २०७७ साल हुने भनिएको महाधिवेशन गर्न असफल भयो ।
सत्तामा साझेदार रहेको दलले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, प्रधानमन्त्रीले समर्थन फिर्ता गर्न हाँक दिने र समर्थन फिर्ता नलिने अचम्मको घटना पनि वर्ष २०७७ मै भएको छ ।
नेकपा (माओवावादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ तर प्रधानमन्त्रीले हाँक दिँदा पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
अध्यादेश तरङ्ग
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको विवादको परिणामस्वरूप सरकारले वर्षको शुरूमै अध्यादेशको बाटो समात्यो । २०७७ वैशाख ८ गते सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपाको विवाद चुलियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी भए ।
अध्यादेश जारी भएपछि नै हो सत्तारुढ नेकपा विभाजनको दिशामा अघि बढेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी त्यही अध्यादेशले संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकृत भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्यो ।
अन्ततः सरकार उक्त दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
वैशाख १७ गते भएको तत्कालीन नेकपा सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिए ।
प्रधानन्त्री ओलीले अध्यादेश त फिर्ता लिए तर पार्टी आन्तरिक मतभेद साम्य भएन ।
नेपालको नयाँ नक्सा
अध्यादेश जारी गरेर चौतर्फी आलोचित भइरहेका बेला सरकारले जेठ ५ गते पिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो । लगत्तै जेठ ३१ गते संसदबाट नेपालको परिमार्जित नक्सासहितको निशान छाप हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि जसपाले सरिता गिरीको सांसद पद खोस्यो ।
सत्तारूढ दल नेकपाको पटकपटक भएका बैठकहरू विवाद समाधान गर्न असफल भए । पार्टीको विवादकै बीच मदन भण्डारी जयन्तीको अवसरमा एउटा कार्यक्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले अपदस्थ गर्न खोजेको र आफ्नै पार्टीका नेताले त्यसमा सहयोग गरेको आरोप लगाए ।
असार १६ गतेको स्थायी कमिटिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले होइन, तपाईंको राजीनामा मैले मागेको भनेर जवाफ दिए । लगत्तै निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन पर्यो । प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई असार १८ संसद अधिवेशन अन्त्य गराइदिए ।
नेकपाको कर्णाली विद्रोह
नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । नेकपाको विवाद झन चुलियो । यस विषयमा ओली र प्रचण्डले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूका लागि परस्परविपरीत निर्देश जारी गरे ।
गोयल भ्रमणको तरङ्ग
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख कात्तिक ५ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटरमा भेटेपछि अर्को तरङ्ग उत्पन्न भयो । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई भेटेको आरोप लगाए ।
कात्तिक ६ गते पर्सामा पार्टीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा एक जना कार्यकर्ता मारिए । यसपछि नेकपाको विवाद झन् चुलिँदै गयो ।
कात्तिक २८ गते नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गरे । उक्त प्रतिवेदनलाई पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्धको ‘आरोपपत्र’ भन्दै फिर्ता नलिएसम्म संवाद नहुने अडान लिए । यही घटनाले नेकपा विभाजनको बाटो पक्का गर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएर उसै दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक राखे । सभामुख र विपक्षी नेताको अनुपस्थितिमै परिषदले नियुक्ति सिफारिस गर्यो ।
संसद विघटन र पुनर्स्थापना
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिबाट तुरुन्तै अनुमोदन भयो ।
विघटनविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपाको प्रचण्ड—माधव खेमा, जसपा र नागरिक समुदाय सडकमा उत्रिए । यही क्रममा प्रचण्ड—माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरेर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गर्यो । माघ ११ गते ओली पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाइए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट दायर भए । संवैधानिक इजलाशले फागुन ११ गते एकमतले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदियो ।
नेकपा एकीकरण बदर
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको तेह्रौँ दिनमा सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम विवादमा सत्तारूढ ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ ऋषिकुमार कट्टेलको हुने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ दलको एकीकरण नै भङ्ग भयो । अदालतले दिएको म्यादभित्र निर्वाचन आयोगमा नयाँ नाम दर्ता नगराएपछि एकीकरण अघिका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिए ।
यही फैसलाको परिणाममा मन्त्रीहरू रामहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गुम्यो ।
उता एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ । नेपाल र अर्का नेता झलनाथ खनालको खेमाले धमाधम एमालेका समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दैछ ।
कांग्रेस पनि अलमलमा
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्दै सडकमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन सकेन । कांग्रेस नेताहरू आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवादमा अल्झिए ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सत्ता समीकरण बनाउन सकेको छैन ।
गत फागुनमा गर्ने भनिएको चौधौँ महाधिवेशन कोरोनाका कारण हुन नसकेपछि २०७८ भदौमा गर्ने निर्णय भएको छ तर अझै पनि अन्योलको स्थिति छ ।
प्रतिक्रिया