पोखरा– नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले झण्डै एक महिना सम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

तीन वर्षअघि निर्वाचित पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै बनेको काँग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा सरकारले झण्डै एक महिनासम्म पनि पूर्णता पाउन नसकेको हो । कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गत जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै गठबन्धनका चार जनालाई विना विभागीय मन्त्री बनाएका पोखरेलले सरकारका प्रवक्ता बनाइएका नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्कालाई सामाजिक विकास तथा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनाइएकी मधुमाया अधिकारी (गुरुङ) लाई एक सातापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

३० दिनपछि दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

गण्डकी प्रदेश सरकारमा विनाविभागीय मन्त्री रहेका हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले ३० दिनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले आइतबार खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्री बनेको एक महिनापछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनीहरुले आजै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

यसअघि चार मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति बनेर अन्तिम समयमा कुरा नमिल्दा खड्का र अधिकारीले मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

दुई विनाविभागीय मन्त्रीहरुले यसअघि अस्वीकार गरेकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक महिनापछि सम्हालेका छन् । यसअघि जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिने भनी मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिखित सहमति गरेका थिए । सो मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी नछाडेपछि जसपा बिच्किएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिनुअघि नै गठबन्धनको एउटा दल जसपाले असन्तुष्टी जनाएपछि अर्थसहित ४ मन्त्रालय दिने लिखित सहमति नै गरेका थिए । तर प्रवक्ता बनाइएका मन्त्री खड्काले पनि अर्थ या भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दाबी पेश गरेका थिए ।

लामो समयदेखि मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लाग्न नसकेको भन्दै केही लचिलो बनेर सहमति गरे पनि आचार्यलाई अन्तिम समयमा जिम्मेवारी दिनबाट रोकिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिनुअघि पोखरेलले असार ४ गते नै २ सदस्य मात्रै रहेको जसपालाई अर्थसहित २ मन्त्रालय दिने भनी लिखित समझदारी गरेर असन्तुष्टी टालटुल गरेका थिए ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका स्वतन्त्र सांसद मनाङेले पनि यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दाबी गरेका थिए ।

छ मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीसँगै

गठबन्धन दलहरुलाई मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका अन्य छ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रालयमध्ये अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानून तथा सञ्चार, कृषि तथा सहकारी, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य र वन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै राखेका छन् ।

गण्डकीमा सरकार बनाउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र १ जना स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धन बनेको थियो । उक्त गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा जान अस्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विवाद मिलाउन भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खड्कासहित काठमाडौँ गएका मुख्यमन्त्री पोखरेल असार पहिलो साता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसमेतलाई भेटेर पोखरा फर्किएका छन् ।