बाइडन प्रशासनले चीनलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ « Khabarhub
Logo
८ कार्तिक २०७८, सोमबार

बाइडन प्रशासनले चीनलाई ‘नो’ भन्नुपर्छ



अमेरिकाको व्यापार प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त भएपछिको आफ्नो पहिलो मिडिया अन्तर्वार्तामा क्याथरिन ताईले गत हप्ता आफू ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध लगाएको भन्सार सीमा शुल्क ‘ट्यारिफ’ हटाउने कुनै सोचमा नभएको बताएकी छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिका—चीन व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको पहिलो चरणको ट्यारिफ नहटाउने स्पष्ट पारेकी हुन् । तर, उनले त्यो विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ ।

चीनसँगको व्यापार वार्तामा अमेरिकालाई सहयोग पुग्ने कारण देखाउँदै उनले ट्यारिफ नहटाउने बताएकी हुन् । यो भनेको आफ्नो टाउकोमा आफैँले बन्दुक राखेर आफूले मागेको कुरा नपाए बन्दुक चलाउने धम्की दिनु जस्तै हो ।

तर ठीकै छ, त्यसलाई फाइदाको रूपमा बुझ्नू । चीनसँगको वार्ताका लागि वैधानिक सोचाइ भनेको चिनियाँ बजारमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने तरिकाका विषयमा सोच्नु हो । चीनसँग अमेरिकाले जे गरिररहेको छ त्यो गलत समयमा चालिएको गलत कदम हो ।

चीनको एकतन्त्रीय शासनले बाहिरी विश्वसँगको उसको अन्तरक्रियालाई एकतर्फी र आक्रामक हिसाबमा खुम्च्याइरहेको छ । यसमा केही गतिला उदाहरण पनि छन् तर यहाँ हामी दुईवटा मात्रै प्रस्तुत गछौँ : हङकङलाई उसले प्रत्याभूत गरेको उच्चस्तरको स्वायत्तता खुम्च्याउनु र अर्को सिङजियान प्रान्तका उइगुर मुस्लिमहरूमाथिको उसको नरसंहार ।

चीनसँगको नयाँ वाणिज्य वार्ताले अमेरिकाले हरेक तरहले सम्झौता गरेको जस्तो देखिने छ । जस्तै : हाम्रा युरोपियन साथीहरूले चीनसँगको लगानीसम्बन्धी बृहत् सम्झौतामा गरेका छन् ।

चीनले युरोपलाई दिएको आधिकारिक सन्देश हेर्दा अलिकति अचम्म लाग्ने किसिमको छ । युरोपले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दा चीनले युरोपविरुद्ध लगाएको निषेध त्यसको एक उदाहरण हो ।

पेरिसमा रहेका चिनियाँ राजदूत फ्रान्सका एक प्रसिद्ध अनुसन्धानकर्तासँगको ट्वीटर झगडाका कारण चिनियाँ सञ्चारमाध्यमा छाउँछन् । आयरल्यान्डमा चिनियाँ दूतावासले इसप (ग्रिक कथाकार जसले जनवारलाई मान्छेको चरित्र दिएर कथा भन्छन्) लाई विवादमा तानिरहेको छ । हो, चीन आयरल्यान्डमा इसप लडाइँमा छ ।

तर चीनको पागलपनको एक तरिका छ । बेइजिङले आफूले चाहेको ठाउँमा युरोपलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखाउने प्रयास गरेको छ । फ्रेन्च र जर्मन सरकारले लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताइसकेका  छन् । युरोपियन सांसद जो मानव अधिकारको पक्षमा ढटेर लड्छ, उसले पनि सम्झौताको विपक्षमा जाने संकेत देखाएको छैन ।

यी सबै कारणले गर्दा पनि बेइजिङले आफ्नो शक्तिको संकेत विश्वमाझ किन नदेखाउने भन्ने सोचेको हुनसक्छ । विशेषगरी आफूहरूलाई पहिला नै उपनिवेशमा राखेको युरोपप्रति अफ्रिकी जनतामा मिश्रित खालको धारणा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्न चीन किन चाहँदैन ?

बेइजिङले आफूले चाहेको ठाउँमा युरोपलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखाउने प्रयास गरेको छ । फ्रेन्च र जर्मन सरकारले लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने बताइसकेका  छन् ।

यी सबैका बाबजुद लगानी सम्बन्धी बृहत् सम्झौता कार्यान्वयन हुने सम्भावना अत्यधिक छ । जर्मन च्यान्सलर एन्गेला मर्केलले चीनसम्बन्धी आफ्नो सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गर्नेछिन् भने फ्रान्सका राष्ट्रपति इमैनुएल म्याक्रोनले आगामी वर्ष हुने निर्वाचनका क्रममा फ्रान्सको अर्थतन्त्रको बारेमा अवश्य पनि सोच्नेछन् । उनी मतदाताले चीनसँगको सम्झौता कुन अवस्थामा भएको थियो भन्ने बारेमा नसोचून् भन्ने चाहन्छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन फिङ र उनका अन्य सहयोगीहरूले युरोपमा पैसा बोल्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा पाएका छन् । त्यसैले उनीहरूले सबै ‘मूल्य मान्यताका कुरा’ मूल्य मान्यतामै सीमित रहन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हेक्का राखेका छन् । बाइडन प्रशासनले वासिङ्टनमा पनि त्यस्तै किसिमको परिस्थितिको सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।

त्यसैले चीनसँगको व्यापारमा लगाइएको ट्यारिफ हटाउनुपर्छ । ट्यारिफले चीनलाई भन्दा बढी अमेरिकालाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । युरोपियनहरूसँग कानूनी हिसाबमा प्रश्न गर्ने आधार पनि छ ।

कानूनी हिसाबमा उनीहरूले पहिलो चरणको व्यापार सम्झौतामा गरेको अमेरिकी समान खरिद गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि रहन्छ । निर्यात कोटा कहिल्यै पनि राम्रो विचार हुन सक्दैन ।

त्यसभन्दा अघि बाइडन प्रशासनले चीनसँग कुनै पनि खालको व्यापार सम्झौता गर्नबाट आफूलाई जोगाउनुपर्छ ।

(वाल्टर लोहमान द हेरिटेज फाउन्डेशन अन्तर्गतका एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् । ६ अप्रिल २०२१ मा द हेरिटेज फाउन्डेशनमा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)


भर्खर

0