सत्ता दाउपेचको छायामा कांग्रेस महाधिवेशन « Khabarhub
Logo
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार

सत्ता दाउपेचको छायामा कांग्रेस महाधिवेशन



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम नचालेका हुन्थे भने यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको पारो निकै माथि चढिसकेको हुने थियो ।

कांग्रेसको पूर्वनिर्धारित चौधौँ महाधिवेशनको मिति आउन अब दुई साता बाँकी छ । २०७६ पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २०७७ साल फागुन ७ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो मिति अझै फेरबदल भएको छैन ।

चौधौँ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने विषयमा कांग्रेसकै नेताकार्यकर्ताहरूले पनि चासो दिएको देखिँदैन । सबै कांग्रेसजनको ध्यान प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न तरङ्गको रापमै केन्द्रित छ । मुलुकको यही रापिलो राजनीतिले कांग्रेसजनलाई निकै न्यानो महसुस गराएको देखिन्छ । पारिलो घाममा आनन्द मानेर छेपारो निदाएझैँ लठ्ठ परेका कांग्रेसजनका तृणमूल तहका नेताकार्यकर्ताहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेका छन् ।

२०७६ फागुन १५ मा सुरु भएको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण प्रक्रिया धेरैजसो तृणमूल तहका सङ्गठनहरूले अहिलेसम्म पूरा गरेका छैनन् । यो काम तीन महिनाभित्र सकिनुपर्ने थियो तर एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । महाधिवेशन तयारीको मूल आधार क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण नै हो ।

गत कात्तिकमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसिरभित्र विवरण पठाइसक्न सबै जिल्लालाई निर्देशन दिएका थियो । गत पुसको दोस्रो साता बैठक हुँदासम्म अर्घाखाँचीबाहेक कुनै जिल्लाबाट पनि विवरण नआएको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले दिएका थिए । त्यसपछि माघ भरिमा आइपुग्नुपर्ने गरी म्याद थपिएको छ । । कुनै चमत्कार भएन भने यो म्यादमा पनि केन्द्रमा विवरण आइपग्ने छैन ।

विवरण केन्द्रमा आएपछि छानविन गरी टुङ्गोमा पुग्न कम्तीमा एक महिना लाग्छ । अन्तिम नामावली बडामा पुगेपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । माघभित्रै जिल्ला कार्यसमितिहरूले क्रियाशील सदस्यको नामावली पठाए भने आगामी असारभित्र महाधिवेशन हुन सक्छ ।

पूर्वनिर्धारित फागुन ७ को मिति त अब टर्ने नै छ । यसै कारण कांग्रेस नेताहरूले आगामी असारको पहिलो साता महाधिवेशन हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि नेताहरूको यस्तो भनाइ थियो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । तृणमूल तहसम्मकै नेताकार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध प्रदर्शनमा छन् । विरोध प्रदर्शनकै कारण महाधिवेशन तयारीको काम भ्याउन नसकेको निहुँ उनीहरूले पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भई निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन भयो भने भदौभित्रमा महाधिवेशन हुन सक्छ । पुनर्वहाली भयो भने सत्ता समीकरणको राजनीति सुरु हुन्छ । त्यस बेला नेपाली कांग्रेस जता लाग्यो उतै बहुमत हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाल होला कि विघटन अनुमोदन होला भन्ने मुद्दाको फैसला नआएसम्म यथास्थितिमा महाधिवेशनको तयारी अघि नबढ्ने लगभग निश्चित छ । अदालतले फैसला गर्दासम्ममा आगामी असारभित्र समेत नभ्याउने गरी समय गुज्रिने सम्भावना छ । त्यसपछि भदौ १५ सम्म त वर्षातको समय हुनेछ । संविधानले समेत सुविधा दिएको म्याद अर्थात भदौ २० तिर महाधिवेशन गर्ने मनस्थिति कांग्रेसका नेताहरूले बनाएका हुन सक्छन् ।

जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले कांग्रेसको महाधिवेशन ओझेलमा परेको छ, त्यसरी नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि ओझेलमा पार्ने सम्भावना बलियो छ । विघटन सदर भए वा बदर भए पनि महाधिवेशन ओझेलमा पर्छ ।

विघटन सदर भयो भने भोलिपल्टदेखि नै आम निर्वाचनको तयारीमा पार्टी सङ्गठनलाई होम्नु पर्ने हुन्छ । अनि, चुनावअघि महाधिवेशन हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको तयारी गर्दा चुनावी तयारी बिथोलिनेछ ।  अर्को पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा आफैँभित्र प्रतिस्पर्धामा उत्रनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसका सबै पक्षले बुझेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भई निर्धारित मितिमा आमनिर्वाचन भयो भने भदौभित्रमा महाधिवेशन हुन सक्छ । पुनर्वहाली भयो भने सत्ता समीकरणको राजनीति सुरु हुन्छ । त्यस बेला नेपाली कांग्रेस जता लाग्यो उतै बहुमत हुने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान वा प्रधानमन्त्री बन्न छाडेर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्लान् भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुनेछ । सके आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर पार्टीभित्र आफ्नो अवस्था थप बलियो बनाउने मौका देउवाले उपयोग गर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा आगामी भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न समयको चर्को अभाव हुँदैन तर समय हुँदैमा महाधिवेशन भइहाल्छ भन्ने होइन । देउवा फेरि सभापति हुने सुनिश्चित हुँदामात्र भदौमा महाधिवेशन हुने हो ।

सभापतिमा दोहोरिन केही समय शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने देउवालाई लाग्यो भने अध्यादेशबाट समेत संविधान संशोधन गरी महाधिवेशन पर सार्ने सामार्थ्य देउवाले राख्छन् । किनकि सरकारमा देउवाको निर्णयक भूमिका रहन सक्छ ।

प्रतिस्पर्धीहरूको मौनता

पुस ५ गतेको घटना नहुँदासम्म सभापति पदका आधा दर्जन आकांक्षीहरू देश दौडाहमा थिए । उपभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्री दलका दर्जनौँ आकांक्षीहरूले आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेका थिए । अहिले यो गतिविधि ठप्प छ ।

सभापति पदका सबै आकांक्षीहरू मौन छन् । खासगरी देउवा इतर पक्षमा सभापतिका आकांक्षीहरूको भीड थियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला मैदानमा थिए । डा. रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीले समेत ‘म पनि सभापतिको उम्मेदवार’ भनेका थिए ।

पुस ५ गतेअघि र पछि देउवाको सामर्थ्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पुस ५ पछि देउवा छिटै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर जे भए पनि । ज्योतिषीले भनेझैँ अझै तीन पटक देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नजिकिएको छ ।

यता संस्थापन पक्षबाट पनि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवाविरुद्ध धावा बोलेका थिए । पुस ५ को घटनापछि सभापति पदका आकांक्षीहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । समयभन्दा बलवान अरू केही हुँदो रहेनछ भन्ने यथार्थ उनीहरूले बुझेको देखिएको छ ।

पुस ५ गतेअघि र पछि देउवाको सामर्थ्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पुस ५ पछि देउवा छिटै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन सदर वा बदर जे भए पनि । ज्योतिषीले भनेझैँ अझै तीन पटक देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नजिकिएको छ ।

निकट भविष्यमा हुने तीनै वटा आम निर्वाचनमा देउवाले नै पार्टीको टिकट बाँढ्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।  अब पार्टी सभापति पदमा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो छैन भन्ने अनुमान इतर पक्षमा आकांक्षीहरूले लगाइसकेका छन् । उनीहरूको मौनता यही अनुमानको उपज हो ।

नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिहरूको मूल्यांकन गर्ने विश्लेषकहरूले देउवालाई सबैभन्दा थोरै नम्बर दिएका मात्रै छैनन्, अनुत्तीर्णको सूचीमा पनि राखेका छन् । कांग्रेसका अहिलेसम्मका सभापतिमध्ये अनुत्तीर्ण भएका शायद देउवा मात्रै होलान् । यस हिसाबले देउवाले अब दोहोर्‍याएर चुनाव जित्दैनन् भन्ने अनुमानका साथ परीक्षण हुन बाँकी रहेका नेताहरूले सभापति पदको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राखेका थिए ।

उनीहरूको यो अनुमान दुई वटा कारणले गलत थियो । पहिलो, त १३औँ महाधिवेशनमा पनि देउवाले आफ्नो कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा चुनाव जितेका थिए । दोस्रो, कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेका सामान्य मतदाता तथा सामान्य कार्यकर्ता मात्रै होइनन्, राजनीतिमा वर्षौँ बिताइसकेका नेताहरू हुन् ।

अर्काको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु हरेक मानिसको विशेषता हो । त्यसमाथि पनि एउटा भनाइ नै छ– जोगी बन्न राजनीति गर्ने होइन ।

यस्ता नेताहरू जहाँ उभिँदा आफूलाई ‘प्राप्ति’ हुन्छ त्यहीँ उभिन्छन् । आफैँले चुनाव हार्ने, आफैँले टिकट नपाउने सम्भावना रहेको ठाउँमा उभिदैनन् । गत महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा चीनकाजी श्रेष्ठ, मानबहादुर विश्वकर्मा, आनन्द ढुङ्गाना, फरमुल्लाह मन्सुर लगायतका करिब एक दर्जन नेताहरू रातारात देउवा क्याम्पमा प्रवेश गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यमा समेत निर्वाचित भए । आफू ओत लागेको ठाउँले अब घामपानी छेक्दैन भन्ने महुसस भएपछि पशुले समेत विकल्प खोज्छ ।

तेह्रौँ महाधिवेशनमा कोइराला निवासको विकल्पमा गतिलो ओत बोहोराटार भन्दा बुढनीलकण्ठ हो भन्ने महसुस धेरैले गरे । देउवाले सभापतिका रूपमा चार वर्षे कार्यकाल खेर फाले भन्दै बोहोराटारमा कुरा पुर्‍याउन जानेमध्ये उल्लेख्य कार्यकर्ताहरू यतिबेला देउवाबाटै विभागमा भूमिका पाएपछि  चुपचाप छन् ।

विभाग गठनका सन्दर्भमा पौडेलले कि आफ्नो कोटामा प्राप्त ४० प्रतिशत नाम दिनुपर्थ्यो कि त देउवाले एकलौटी गठन गरेको विभाग भङ्ग गराउन सक्नुपर्थ्यो भन्ने टिप्पणी इतर पक्षबाटै हुन थालेको छ । विस्तारै संस्थापन इतर पक्षका कार्यकर्ताहरूमा निराशा बढ्न थालेको देखिएको छ ।


भर्खर

0