गएको वर्ष विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्तै अप्ठेरो वर्ष थियो । धेरै विद्यार्थी क्याम्पस जानबाट नै बञ्चित भए । यस्तै कयौँ विद्यार्थी आफू अध्ययन गर्न चाहेको देश प्रवेश गर्न नै पाएनन् । जसले यो अवसर पाए उनीहरूलाई कडा सामाजिक दूरीको पालना गर्दै जुमको माध्यमबाट क्याम्पसमा स्वागत गरियो ।

यो सबैको मतलब सन् २०२१ पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि कठिन समय हुनेछ भन्ने हो । केही दशक अघिसम्म विश्वविद्यालयहरू जुर्मुराइरहेका थिए, जसका कारण देशको समृद्धिमा टेवा पुगिरहँदा विश्वविद्यालयको माग बढेको थियो । राजनीतिज्ञहरू पनि यसलाई आर्थिक वृद्धिको स्रोत नै मानिरहेका थिए । कोरोनाले यी सबै आयामलाई चुनौती दिएको छ ।

सर्वप्रथम यी सबै कुराको समस्या अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पर्नेछ । केही वर्षयता उनीहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो । कोरोना महामारी देखापर्नु अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू विश्वभर गरेर करीब पाँच मिलियन थिए । विशेष गरी विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशको विश्वविद्यालयमा मोटै रकम खर्च गरेर उनीहरू अध्ययनका लागि यात्रा गरी रहेका थिए ।

अब विश्वविद्यालय अध्ययनमा प्राथमिकताको प्रश्न उब्जने हुँदा केही समय यो विषयमा राजनीतिज्ञको सहयोग कम पनि हुनेछ । त्यसैले अब विश्वविद्यालय आर्थिक सहयोगका लागि व्यावसायिक र सार्वजनिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । बितेको केही समयमा विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो आभा गुमाइसकेका छन् ।

अहिले थोरै विद्यार्थीबाट विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सोचिरहेका छन् । यसको सबैभन्दा बढी मार विदेशीको आवागमनमा कडाइ गरेका देशका विश्वविद्यालयलाई हुनेछ ।

सन् २०१९ को जुलाईमा एक लाख ४४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आएकामा सन् २०२० को जुलाईमा जम्मा ४० जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लागि आएका छन् ।

अब विश्वविद्यालय अध्ययनमा प्राथमिकताको प्रश्न उब्जने हुँदा केही समय यो विषयमा राजनीतिज्ञको सहयोग कम पनि हुनेछ । त्यसैले अब विश्वविद्यालय आर्थिक सहयोगका लागि व्यावसायिक र सार्वजनिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने हुन्छ । बितेको केही समयमा विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो आभा गुमाइसकेका छन् ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्र बढ्दै जाँदा संयोग नै मान्नुपर्छ केही विकसित देशमा भने यसको उत्पादकत्वमा कमी आएको महसुस भएको छ । जसका कारण विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको क्षमता नै अभिवृद्धि गर्छ भन्ने विश्वासमा कमी आएको छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक स्तर डिग्री हुने र नहुनेहरूबीच राजनीतिक द्वन्द्व बढिरहेको छ ।

एक अध्ययनका अनुसार महामारी सुरु भएयता अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ७ प्रतिशतले घटेका छन् । जागिर गुमाउनेको संख्या अस्ट्रेलियामा अझ बढी हुनेछ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायका दक्षिणपन्थी सरकारहरूले महामारीको पहिलो लहरमा विश्वविद्यालयहरूले गर्न खोजेको सहयोगभन्दा निकै कम समर्थन दियो । अमेरिकामा विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्थामा गिरावट आउनेछ किनकि सरकारले राजस्व र कर कम उठ्दै गर्दा आफ्नो खर्चमा पनि कटौती गर्नेछ ।

परिणामतः विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो खर्चमा कटौती गर्नुपर्नेछ । ठूला भवन निर्माण परियोजनाहरू केही समयका लागि रोकिनेछन् । करारमा रहेका कर्मचारीको जागिर खोसिनेछ । एक अध्ययनका अनुसार महामारी सुरु भएयता अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू ७ प्रतिशतले घटेका छन् । जागिर गुमाउनेको संख्या अस्ट्रेलियामा अझ बढी हुनेछ ।

केही विश्वविद्यालयहरू त विलयकै अवस्थामा पुग्नेछन् । केही अवस्थामा प्रक्रिया केही सहजरूपमा व्यवस्थित हुनेछ । समस्याग्रस्त संस्थाहरू बलियो संस्थासँग एकाकारको तहसम्म पुग्नेछन् । यस्तो गर्न पनि खास गरी अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा आर्थिक समस्या देखापर्नेछ । कलेजहरूको योजना बनाउने इएडमिट संस्थाले गरेको एक अध्ययनअनुसार तीनमध्ये एक अमेरिकी निजी कलेज अबको ६ वर्षभित्र पूर्णरूपमा आर्थिक अभावको तहमा पुग्नेछन् ।

जुन संस्थाहरू यो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिन चाहन्छन्, उनीहरूले आर्थिक उर्पाजनका लागि अन्य क्षेत्र पहिल्याउनु पर्नेहुन्छ । केही विश्वविद्यालयले दूरशिक्षा कसरी दिने भन्नेमा काम गरिरहेका छन् । अन्यले बेरोजगार मानिलाई छोटो र व्यावसायिक शिक्षा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने दिशामा काम गर्न थालेका छन् ।

यद्यपि, सन् २०२१ को अन्त्यसम्म हाल देखिएको गतिरोध अन्त्यको सुरुवात हुनसक्छ । विश्वविद्यालयले आर्थिक मन्दीबाट पार नलाग्दासम्म विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले आफूसँगै जोडिने उपाय खोज्न सक्छन् । मन्दीपछि हाल देखिनएको कम विद्यार्थी भर्नाको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले एक वर्षका लागि अध्ययन अध्यापन बन्द राख्ने माग पछि सार्न सक्छन् । धेरै विश्वविद्यालयका लागि यो लामो प्रतिक्षाको विषय हुनसक्छ । सबैले यो आर्थिक संकटबाट पार पाउने वाला पनि छैनन् ।

(विर्रेल सार्वजनिक नीतिका विषयमा द इकोनोमिस्टमा कलम चलाउँछन् । द वर्ड इन २०२१ शीर्षकमा नोभेम्बर १७, २०२० मा इकोनोमिस्टमा प्रकाशित यो लेख पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)