संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले राय दिने « Khabarhub
Logo
२ असार २०७८, बुधबार

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले राय दिने



काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइले निरन्तरता पाउँने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बिरामी भएपछि यसअघि सोमबार संवैधानिक इजालास बसेको थिएन । आज संवैधानिक इजलासको पेसी तोकिसकिएकाले सुनुवाइले निरन्तरता पाउने भएको हो ।

गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस शुरू भए पनि संवैधानिक इजलास गठनमा भएको विवादपछि दोस्रो पटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार इजलास पनुर्गठन गरेका थिए ।

दोस्रो पटकको इजलासमा राखिएका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सरकारी पक्षले  प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत सरकार पक्षका वकिलहरूले भट्टराई र कार्कीबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन नसक्ने तर्क गरेपछि इजलासमा विवाद भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

प्रश्न उठाइएका दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षले दिएको निवेदनमाथि आज आफ्नो लिखित राय पेश गर्ने भएका छन् । दुवै न्यायाधीशले यसअघि इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका सन्दर्भमा गरेका आदेश र मुद्दाका सन्दर्भमा एक पक्ष लिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष न्यायमा शंका गर्दै उनीहरुले इजलास छाड्नु  पर्ने बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आबद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।


भर्खर

0