खतरामा हङकङको प्रेस स्वतन्त्रता | Khabarhub Khabarhub

खतरामा हङकङको प्रेस स्वतन्त्रता


२५ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चीनमा रहेर पत्रकारिता गर्न निक्कै अप्ठेरो महसुस हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको सङ्गठनले बताएको छ । चीनमा विदेशी सञ्चार माध्यमलाई वैरभावपूर्ण व्यवहार हुन थालेको त्यहाँ कार्यरत विदेशी पत्रकारहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष चिनियाँ अधिकारीहरूले शक्ति प्रयोग गरेर प्रेस स्वतन्त्रता दबाउन खोजेका थिए । यसक्रममा उनीहरूले करिब १८ जना विदेशी पत्रकारलाई गत वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्र देश निकाला गरेका थिए ।

चीनमा रहेका विदेशी सञ्चार माध्यमका संवाददाताहरूले भिसा अवधि थप्ने प्रक्रियामा आफूहरूलाई अप्ठेरो पारिएको, आफूहरूको पिछा गरिएको र काम गर्ने दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको बताएका छन् ।

सन् १९८९ को त्यानआनमेन स्क्वायरमा भएको घटनापछि यति धेरै मात्रामा विदेशी पत्रकारलाई देश निकाला गरिएको यो पहिलो घटना भएको चीनमा रहेर पत्रकारिता गर्ने विदेशी पत्रकारहरूको सङ्गठन (एफसीसीसी) को वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वात्मक परिस्थिति, हङकङमा भएको प्रजातन्त्रवादीहरूको आन्दोलन र त्यसपछि ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका कारण काम गर्ने वातावरण बिग्रिँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनमा रहेर पत्रकारिता गर्दै गरेका विदेशी पत्रकारले उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा आफ्ना २२० सदस्यबाट तथ्यांक संकलन गरेका थिए । जसमध्यमा १५० जनाले पछिल्लो प्रतिवेदनका लागि आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका छन् ।

महामारीका कारण विश्वभर नै यात्राका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । प्रतिबन्धअघि मानिसहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान दिए पनि चीनमा रहेका विदेशी पत्रकारलाई यो अवधिभर न चीन बाहिर जान दिइयो, न आउन नै ।

चीनमा रहेका विदेशी सञ्चार माध्यमका संवाददाताहरूले भिसा अवधि थप्ने प्रक्रियामा आफूहरूलाई अप्ठेरो पारिएको, आफूहरूको पिछा गरिएको र काम गर्ने दौरान अनावश्यक हस्तक्षेप गरिएको बताएका छन् ।

विदेशी पत्रकारसँग काम गर्ने चिनियाँ नागरिक पनि सोधपुछको दायरामा परेका र केही अवसरमा उनीहरूलाई बन्दी समेत बनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गर्ने दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले एफसीसीसीको प्रतिवेदन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रतिवेदनले मुठ्ठीभरका पश्चिमा पत्रकारहरूको गलत दाबी समावेश गरेको छ,’ बेनविन भन्छन्, ‘जब वुहानमा लकडाउनको प्रावधान हटाइयो, हामीले २० समूहमा समावेश ३ सय विदेशी पत्रकारका लागि अन्तर्वार्ताको अवसर मिलाएका थियौँ ।’

वुहान चीनको त्यही शहर हो जहाँबाट कोरोना भाइरस उत्पति भएको विश्वास गरिन्छ ।

बेनविन भन्छन्, ‘हामी सधैँ विदेशी पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई चिनियाँ नियम कानूनअनुसार काम गर्न स्वागत गछौँ । यदि उनीहरू वैचारिकरूपमा चीनप्रति पूर्वाग्राही भए अथवा स्वतन्त्र प्रेसका नाममा चीन विरुद्ध गलत समाचार सम्प्रेषण गरे भने हामी त्यसको प्रतिवाद गछौँ ।’

चीनबाट निष्कासन

हङकङ सम्बन्धी समाचार संकलनको विषय पनि एफसीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महामारीका कारण विदेशी सञ्चार माध्यमका संवाददाताहरू हङकङ प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । जो विदेशी पत्रकारले सन् २०१९ को सरकार विरोधी अन्दोलनमा त्यहाँ भएका सत्य घटना लेखे तिनीहरूलाई चिनियाँ अधिकारीले त्यस विषयमा सोधपुछ गरेका थिए । सोधपुछका क्रममा चिनियाँ अधिकारीहरूले त्यस्ता समाचारलाई ‘समस्यायुक्त’ भनेका थिए ।

सन् २०१९ को सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि, बेइजिङले हङकङमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्‍यो । स्वायत्त राज्यको माग, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँग हिमचिम घटाउने उद्देश्यले हङकङमाथि बेइजिङले यस्तो कानून लागू गरेको थियो ।

चीनबाट निष्कासित भएका द न्यूर्योक टाइम्स, वाल स्ट्रिट जर्नल, द वासिंटन पोस्टका पत्रकार सबैले हङकङमाथि चीनले प्रतिबन्धको अवधि बढाएको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।

सन् २०१९ को सरकार विरोधी प्रदर्शनपछि, बेइजिङले हङकङमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्‍यो । स्वायत्त राज्यको माग, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँग हिमचिम घटाउने उद्देश्यले हङकङमाथि बेइजिङले यस्तो कानून लागू गरेको थियो । आलोचकहरूले उक्त कानून विभिन्न दृष्टिकोणले व्याख्या गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए ।

नयाँ सुरक्षा कानून लागू भएसँगै राजनीतिक विषयको रिपोर्टिङ गर्न विदेशी पत्रकारलाई निक्कै अप्ठेरो भएको छ ।

हङकङमा सार्वजनिकरूपमा प्रशारण हुने रेडियो र टेलिभिजनले हङकङ सरकारको दबाब महसुस गर्न थालेका छन् । सरकारले राजनीतिक बहस कार्यक्रम र पूर्वाग्रही भएको भन्दै सम्पादकीय स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संवाददाताका विषयमा पनि  प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय एक समाचारलाई आधार मान्ने हो भने सार्वजनिक प्रशारण संस्थाको निर्देशक प्याट्रिक लीले कुनै कार्यक्रम प्रशारण हुनुपूर्व आफूले व्यक्तिगतरूपमा नै ती कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिवेदनको सर्भेमा सहभागी विदेशी पत्रकारले एफसीसीसीसँग कुरा गर्दै नयाँ सुरक्षा कानून पारित भएको अवस्थामा समाचारका स्रोतहरू आफूहरूसँग कुराकानी गर्न निकै सतर्क भएको बताएका छन् । यसले गर्दा राजनीतिक प्रकृतिको समाचार लेखनमा निक्कै नै समस्या भएको छ ।

विदेशी सञ्चार माध्यममा स्टिन्जरका रूपमा काम गर्न पत्रकारहरूलाई सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो कामलाई लिएर कुनै कारबाही पो गर्ने हुन् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

हङकङमा कार्यरत एक विदेशी पत्रकारले भ्वाइस अफ अमेरिकासँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘अहिले नै विदेशी सञ्चार माध्यमलाई हङकङमा तारो बनाइएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनले सुरक्षा कानूनलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो नाम उल्लेख गरेका छैनन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सुरक्षा कानूनका कारण हामीले सम्प्रेषण गर्ने सूचानाको तरिकामा कुनै फरक परेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर विषय छान्ने कुरामा भने पक्कै फरक परेको छ । यस्तो लाग्छ कि यो कानूनमार्फत सरकारले तारो बनाउन खोजेको व्यक्तिलाई जसरी पनि तारो बनाउन मिल्छ । मेरो हकमा भने मैले यस्तो महसुस गरेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा विदेशी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू उनीहरूको सूचीमा छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले विदेशी पत्रकार प्रशासनको निशानाको नजिक पुगेको कुराचाहिँ सत्य हो भनेका छन् ।

अहिलेको चीनलाई बाहिरबाट हेर्दा

डेभिड स्लेसिंगर १९९० को दशकमा रोयर्टसको विश्व प्रधान सम्पादक थिए । चीन, हङकङ, ताइवानबाट रिर्पोटिङ गरेका उनले हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनसँगै विदेशी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारलाई आउन सक्ने खतरा चीनमा विदेशी पत्रकारले समाना गर्नुपर्ने खतराको समान भएको बताउँछन् ।

‘विदेशी पत्रकारका रूपमा बेइजिङ र साङघाईमा काम गर्दा हामी सधैँ निगरानीमा पर्ने डरमा, उत्पीडन र भिसा खोसिने डरमा हुन्थ्यौँ । अब हङकङमा पनि त्यस्तै स्थिति आएको छ’, हाल सञ्चार माध्यममा राजनीतिक खतरा विषयका सल्लाहकार स्लेसिंगरले भ्वाइस अफ अमेरिकासँग भनेका छन् ।

उनका अनुसार चीनले वास्तवमै पत्रकारसँगको उसको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै चीनको विषयमा खास रिर्पोटिङ हुन सक्छ र विश्वले चीनलाई बुझ्ने अवसर पाउँछ । उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरूसँग हानिकारक प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा चीनले सम्बन्ध सुधार गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।’

चीनमा वार्षिकरूपमा हुने संसदको ‘दुई अधिवेशन’ हाल बेइजिङमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाट हङकङका सम्बन्धमा थप कानून ल्याइने स्थानीय सञ्चार माध्यमले आकलन गरेका छन् ।

स्वीडिस आर्थिक पत्रकार ड्यागेन्स इन्डस्ट्रीका लागि चीन संवाददाता जोहान नाइलेन्डर आफ्नो रिपोर्टिङमा कुनै बदलाव नआएको तर केही अप्ठेरो भने महसुस गर्न थालेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘चीनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरू सकारात्मक अन्तर्वार्ता दिन पनि अस्वीकार गर्छन्, हामी अहिले यस्तै प्रवृत्ति हङकङमा पनि देखिरहेका छौँ ।’

एक जना लेखक निलिन्डरले ‘ह्वाइ मेड इन चीन’ इज गोइङ आउट अफ स्टाइल’ नामक पुस्तकमा अमेरिका—चीन व्यापार युद्धको विश्लेषण गरेका छन् ।

‘रिपोर्टिङका लागि अहिले हङकङ नै विश्वको सबैभन्दा रोमाञ्चक स्थान होला । यहाँबाट चीन र पश्चिमा देशबीचको वैमनश्य हेर्न निकै मज्जा आउँछ’, निलिन्डर भन्छन् ।

ब्रसेल्समा चीन विश्लेषकका रूपमा काम गर्ने साडी अरहो हवन भने हङकङको वर्तमान  प्रेस व्यवस्थामा समय सीमा तोकिएको बताउँछन् ।

‘चीनको अन्य भागमा भन्दा हङकङमा पत्रकारहरू स्वतन्त्र नै छन् तर मेरो के अनुमान छ भने कालान्तरमा चीनको अन्य भागमा जस्तै हङकङको स्वतन्त्र प्रेसमा पनि अंकुश लगाइन्छ’, भ्वाइस अफ अमेरिकासँग कुरा गर्दै हवनले भनेका छन् ।

चीनमा वार्षिकरूपमा हुने संसदको ‘दुई अधिवेशन’ हाल बेइजिङमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसबाट हङकङका सम्बन्धमा थप कानून ल्याइने स्थानीय सञ्चार माध्यमले आकलन गरेका छन् । जसमध्ये हङकङको निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गरिनेछ । त्यसो हुँदा त्यहाँको राजनीतिमा बेइजिङको पकड थप बलियो हुनेछ ।

(टमी वाकर एक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । ६ मार्च २०२१ मा द भ्वाइस अफ अमेरिकामा प्रकाशित उनको यो लेख खबरहबका लागि पुरुषोत्तम पौडेलले भावानुवाद गरेका हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७७, मंगलबार  ८ : ०१ बजे

जबरर्जस्ती सामुदायिक वनका रुख नकाट्न माग

काठमाडौं । मलुकभरको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको छाता सङ्गठन सामुदायिक

स्ट्रबेरी खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै दाङका युवा

दाङ – लहरै रोपिएका स्ट्रबेरीका बिरुवामा फलेका फल पाकेर लटरम्म

नेपाल हुँदै भारत प्रवेश गर्न खोज्ने दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल हुँदै अवैध रुपमा भारत प्रवेश गर्न खोजेको

नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न आग्रह

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका निजी विद्यालयलाई नेपाली नामकरण गर्न

केजरीवाललाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

नयाँ दिल्ली – मदिरा नीति घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका दिल्लीका